RBI : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने शुक्रवारी एक मोठा निर्णय घेत रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्थांसाठी UPI पेमेंट मर्यादा सध्याच्या 1 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपये करण्याची घोषणा केली.
डिसेंबरसाठी द्वि-मासिक चलनविषयक धोरण जाहीर करताना, RBI गव्हर्नर शक्तीकांत दास म्हणाले की युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) व्यवहारांच्या विविध श्रेणींच्या मर्यादांचे वेळोवेळी पुनरावलोकन केले गेले आहे. ते म्हणाले, ‘रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्थांना पेमेंटसाठी UPI व्यवहार मर्यादा आता प्रति व्यवहार 1 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपये करण्याचा प्रस्ताव आहे.’
वाढीव मर्यादेमुळे ग्राहकांना शिक्षण आणि आरोग्य सेवेसाठी जास्त रकमेची UPI पेमेंट करण्यात मदत होईल. ते पुढे म्हणाले की, आवर्ती स्वरूपाचे पेमेंट करण्यासाठी ई-आदेश ग्राहकांमध्ये लोकप्रिय झाले आहेत.
ई-मँडेट फ्रेमवर्क अंतर्गत, 15,000 रुपयांपेक्षा जास्त आवर्ती व्यवहारांसाठी प्रमाणीकरणाचा अतिरिक्त घटक (AFA) आवश्यक आहे.
गव्हर्नर म्हणाले, ‘म्युच्युअल फंड सबस्क्रिप्शन, इन्शुरन्स प्रीमियम सबस्क्रिप्शन आणि क्रेडिट कार्ड रिपेमेंटच्या आवर्ती पेमेंटसाठी ही मर्यादा आता 1 लाख रुपये प्रति व्यवहार करण्याचा प्रस्ताव आहे.
ते म्हणाले की, या पाऊलामुळे ई-आदेशाचा वापर अधिक गतिमान होईल. आणखी एका घडामोडीत, रिझव्‍‌र्ह बँकेने फिनटेक इकोसिस्टममधील घडामोडी चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठी आणि या क्षेत्राला पाठिंबा देण्यासाठी ‘फिनटेक रिपॉझिटरी’ स्थापन करण्याची घोषणा केली.
ते म्हणाले, ‘रिझर्व्ह बँक इनोव्हेशन हब एप्रिल 2024 ला किंवा त्यापूर्वी आपले कार्य सुरू करेल. या भांडारात स्वेच्छेने संबंधित माहिती प्रदान करण्यासाठी Fintechs ला प्रोत्साहन दिले जाईल.
भारतातील बँका आणि NBFC सारख्या वित्तीय संस्था fintechs सोबत वाढत्या भागीदारी करत आहेत. दास म्हणाले की, मध्यवर्ती बँक भारतातील वित्तीय क्षेत्रासाठी क्लाउड सुविधा उभारण्याचे काम करत आहे. बँका आणि वित्तीय संस्था डेटाच्या सतत वाढत्या प्रमाणात ठेवत आहेत. त्यांच्यापैकी अनेकजण यासाठी क्लाउड सुविधा वापरत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
