RBI MPC | रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या चलनविषयक धोरण समितीने 8 फेब्रुवारी रोजी मुंबईत सुरू झालेल्या तीन दिवसीय बैठकीनंतर रेपो दरांबाबतचा निर्णय जाहीर केला. आज सकाळी 10 वाजता आरबीआय गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी एमपीसीचा निर्णय जाहीर केला. RBI MPC ने फेब्रुवारी 2024 पर्यंत सलग सहाव्यांदा रेपो दर 6.5 टक्के ठेवला आहे. बेंचमार्क व्याज दर फेब्रुवारी 2023 मध्ये शेवटचा वाढवला गेला होता, जेव्हा तो 6.25 टक्क्यांवरून सध्याच्या 6.5 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला होता. यापूर्वी, मे 2022 ते फेब्रुवारी 2023 पर्यंत रेपो दरात 250 बेसिस पॉईंट्सची वाढ केली होती.
जागतिक परिस्थितीत भारतीय अर्थव्यवस्थेने चांगली कामगिरी केली…RBI गव्हर्नर
आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समितीच्या (एमपीसी) बैठकीनंतर आपल्या भाषणात सांगितले की जागतिक आर्थिक परिस्थितीतून संमिश्र संकेत आहेत. अस्थिर जागतिक परिस्थितीत भारतीय अर्थव्यवस्थेने चांगली कामगिरी केली आहे. महागाई कमी होताना दिसत आहे. ते म्हणाले की, यावेळच्या बैठकीत सविस्तर चर्चेनंतर एमपीसीने रेपो दर 6.5% वर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सहापैकी पाच सदस्यांनी पाठिंबा दिला.
एमपीसीच्या बैठकीनंतर आरबीआय गव्हर्नरच्या घोषणेचे ठळक मुद्दे
- 2024 मध्ये महागाई दर कमी होण्याची अपेक्षा…
- खाद्यपदार्थांच्या किमती कमी झाल्याचा परिणाम महागाईवर…
- आर्थिक वर्ष 25 मध्येही वाढीचा दर कायम राहील…
- व्याजदरात कोणताही बदल झालेला नाही…
- रेपो दर 6.5% वर कायम ठेवण्यात आला आहे…
- FY25 साठी महागाई दर 4.5% घोषित केला आहे..
- FY24 साठी महागाईचा अंदाज 5.4% वर कायम…
- रुपया स्थिरता, भारतीय अर्थव्यवस्थेत मजबूतीची चिन्हे…
- आर्थिक वर्ष 25 मध्ये GDP वाढ 7% अपेक्षित आहे…
- चलनविषयक धोरण समितीने (MPC) महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि आर्थिक वाढीला चालना देण्यासाठी अनुकूल भूमिका मागे घेण्याची आपली भूमिका कायम ठेवली आहे…
- विकासाचा वेग वेगवान आहे आणि बहुतेक विश्लेषकांच्या अंदाजापेक्षा पुढे आहे…
- एमएसएफ (मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी रेट) आणि बँक रेट 6.75 टक्के राहतील…
- खाद्यपदार्थांच्या किमतीतील अनिश्चिततेचा मूळ चलनवाढीवर परिणाम होत आहे…
- 2024 मध्ये जागतिक विकास दर स्थिर राहण्याची अपेक्षा आहे…
- महागाईचे लक्ष्य चार टक्क्यांवर ठेवण्यासाठी एमपीसी वचनबद्ध…
- 2024-25 मध्येही आर्थिक क्रियाकलापांची गती कायम राहण्याची अपेक्षा आहे…
- अंतरिम अर्थसंकल्पानुसार, सरकार वित्तीय एकत्रीकरणाचा मार्ग अवलंबत आहे…
- ग्रामीण मागणी वाढतच आहे, शहरी वापर मजबूत आहे…
- पॉलिसी रेट बदलाचा संपूर्ण परिणाम अद्याप कर्ज बाजारापर्यंत पोहोचलेला नाही…
- वाढत्या भू-राजकीय तणावामुळे पुरवठा साखळींवर परिणाम होत आहे आणि वस्तूंच्या किमतींवर, विशेषत: कच्च्या तेलावर दबाव येत आहे…
- नियमांच्या कक्षेत येणाऱ्या संस्थांकडून अनुपालनाच्या स्वरूपाला, ग्राहकांच्या हितांचे संरक्षण याला सर्वाधिक प्राधान्य द्यावे अशी आमची अपेक्षा आहे…
- आर्थिक वर्ष 2023-24 च्या ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीत भारताची सेवा निर्यात मजबूत राहिली…
- आर्थिक वर्ष 2023-24 च्या ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीत भारताची सेवा निर्यात मजबूत राहिली…
- भारताचा परकीय चलन साठा $622.5 अब्ज; सर्व परदेशी वचनबद्धता पूर्ण करण्यासाठी पुरेसे…
- 2023-24 या आर्थिक वर्षात भारतीय रुपयाने सर्वात कमी अस्थिरता पाहिली. विनिमय दर स्थिर आहे…
- भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत, शाश्वत विकासाच्या मार्गावर आत्मविश्वासाने प्रगती करत आहे…
Governor’s Statement: February 8, 2024 @DasShaktikanta #RBItoday #RBIgovernor #monetarypolicyhttps://t.co/faJLmgSkhm
— ReserveBankOfIndia (@RBI) February 8, 2024
