RBI : विविध बँकांच्या संचालक मंडळात गैर-कार्यकारी संचालक म्हणून सामील होणाऱ्या लोकांना जास्त पैसे मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. RBI ने बँकांच्या बिगर कार्यकारी संचालकांच्या मानधनाची मर्यादा वाढवली आहे.
यापूर्वी ही मर्यादा 20 लाख रुपयांपर्यंत होती
रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या अपडेटनुसार, बँका आता त्यांच्या बिगर कार्यकारी संचालकांना वार्षिक 30 लाख रुपये देऊ शकतात. यापूर्वी यासाठी 20 लाख रुपयांची मर्यादा होती. रिझव्र्ह बँकेने म्हटले आहे की, बँकेचा आकार, गैर-कार्यकारी संचालकांचा अनुभव आणि इतर घटकांवर अवलंबून बँकांचे बोर्ड 30 लाख रुपयांपर्यंतचे मानधन निश्चित करू शकते.
बँकांना मोबदला जाहीर करावा लागेल
बँकांना त्यांच्या गैर-कार्यकारी संचालकांचे (Non-Executive Director) मानधन त्यांच्या वार्षिक आर्थिक स्टेटमेंटमध्ये उघड करावे लागेल. खाजगी क्षेत्रातील बँकांना अर्धवेळ अध्यक्षांच्या मानधनासाठी नियामक मान्यता घेणे आवश्यक आहे.
सर्व बँका त्यांच्या संचालक मंडळावरील गैर-कार्यकारी संचालकांच्या मोबदल्याबाबत मानके ठरवतील. विद्यमान गैर-कार्यकारी संचालकाच्या मानधनात काही बदल केल्यास त्यासाठीही मंडळाची मान्यता आवश्यक असेल.
अशा बँकांना सूचना लागू होतील
रिझर्व्ह बँकेने सांगितले की, या सूचना लघु वित्त बँका (SFB) आणि पेमेंट बँकांसह सर्व खाजगी क्षेत्रातील बँकांना लागू होतील. परदेशी बँकांच्या पूर्ण मालकीच्या उपकंपन्यांनाही या सूचनांचे पालन करावे लागेल. या सूचना तत्काळ लागू करण्यात आल्याचे सेंट्रल बँकेने म्हटले आहे.
#RBI has increased the ceiling on fees paid to non-executive directors of banks to Rs. 30 lakh per year from the existing level of Rs. 20 Lakh.
— All India Radio News (@airnewsalerts) February 10, 2024
The revision comes two years after RBI came out with new guidelines for directors as a part of corporate governance , where it capped… pic.twitter.com/VVimTDOOWy
या कारणा साठी रिझर्व्ह बँकेने मर्यादा वाढवली
सर्व बँकांमध्ये बिगर कार्यकारी संचालकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. बँकांच्या मंडळांसह विविध समित्यांच्या योग्य कामकाजासाठी ते आवश्यक आहेत. बिगर कार्यकारी संचालकांचाही बँकांच्या कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सवर प्रभाव असतो. रिझव्र्ह बँकेने सांगितले की, त्यांची महत्त्वाची भूमिका लक्षात घेऊन प्रतिभावान लोक पुढे येणे आवश्यक आहे, त्यामुळेच वेतन मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
