राज्यात विधानसभा निवडणुका जवळ येताच पुन्हा एकदा आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. यावेळी राहुल गांधी यांनी अमेरिकेत बसून आरक्षणासंदर्भातील आपली योजना सांगितली आहे. काँग्रेस आरक्षण संपवू शकते, असे राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे, मात्र त्यासाठी त्यांनी एक अट ठेवली आहे. ते म्हणजे निष्पक्षता म्हणजेच समानता. खरे तर, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे की, भारतात आरक्षणाच्या बाबतीत निष्पक्षता असेल तेव्हाच काँग्रेस पक्ष आरक्षण संपवण्याचा विचार करेल आणि आता तशी परिस्थिती नाही. प्रतिष्ठित जॉर्जटाउन विद्यापीठात विद्यार्थ्यांना संबोधित करताना राहुल गांधी यांनी ही माहिती दिली.
यावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राहुल गांधी यांच्या वक्तव्याचा समाचार घेत म्हणाले…राहुल गांधी यांनी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर नेहमीच देशविरोधी वक्तव्ये केली आहेत, जी कोणत्याही प्रकारे राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने नाहीत.
आरक्षण संपवण्याबाबत राहुल गांधी यांनी नुकतेच केलेले वक्तव्य निषेधार्ह आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या काळात राहुल गांधी आणि काँग्रेसने आरक्षणाबाबत खोटी कथा पसरवली पण आता त्यांचा खरा चेहरा समोर आला आहे.
राज्यघटनेचे निर्माते भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेले आरक्षण कोणीही संपवू शकत नाही. राहुल गांधींनी कोणत्याही व्यासपीठावर जाण्याचा प्रयत्न केला तरी देशातील प्रत्येक वर्गाला त्यांचे हक्क मिळण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही.
अंतरराष्ट्रीय मंचों पर राहुल गांधी ने हमेशा ही देशविरोधी बयान दिया है, जो किसी भी प्रकार से राष्ट्रहित में नहीं है।
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) September 11, 2024
हाल में ही आरक्षण ख़त्म करने को लेकर राहुल गांधी का बयान निंदनीय है। लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी और कांग्रेस ने आरक्षण को लेकर झूठा नैरेटिव फैलाया लेकिन अब… pic.twitter.com/sVFqwbmml6
वॉशिंग्टनमधील युनिव्हर्सिटीच्या विद्यार्थ्यांनी राहुल यांना आरक्षणाबाबत प्रश्न विचारला होता आणि ते किती दिवस सुरू राहणार असा सवाल केला होता. त्यावर ते म्हणाले, ‘जेव्हा भारतात (आरक्षणाच्या बाबतीत) निष्पक्षता येईल, तेव्हा आम्ही आरक्षण संपवण्याचा विचार करू. सध्या भारत यासाठी योग्य जागा नाही.’ राहुल गांधी म्हणाले, ‘जेव्हा तुम्ही आर्थिक आकडेवारी पाहता, तेव्हा आदिवासींना 100 रुपयांपैकी 10 पैसे मिळतात. दलितांना १०० रुपयांपैकी पाच रुपये मिळतात आणि इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) लोकांनाही जवळपास तेवढीच रक्कम मिळते. त्यांना योग्य सहभाग मिळत नाही हे सत्य आहे.
