न्यूज डेस्क – ‘मोदी आडनाव’ प्रकरणात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना गुरुवारी सत्र न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला. कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी राहुल गांधी यांची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. राहुलने आपल्या याचिकेत कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावलेल्या दोन वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. आता राहुल गांधींची शिक्षा कायम राहणार आहे. यासोबतच त्यांच्यावर तुरुंगाची टांगती तलवारही लटकू लागली आहे. राहुल गांधींसमोर आता कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत ते जाणून घेऊया? राहुल गांधींना आता तुरुंगात जावे लागेल का? चला समजून घेऊया…
राहुल गांधींकडे आता कोणता पर्याय आहे?
राहुल गांधींना न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. या शिक्षेच्या जोरावर त्यांचे संसदेचे सदस्यत्व गमवावे लागले. आता सत्र न्यायालयानेही त्यांची याचिका फेटाळली असून, त्यात त्यांनी कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. राहुल यांच्याकडे आता वाचवण्याचा एकच मार्ग आहे. सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात तो उच्च न्यायालयात जाऊ शकतो. त्यांची याचिकाही उच्च न्यायालयाने फेटाळली तर ते सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतात.
राहुल गांधी तुरुंगात जाणार का?
राहुल गांधींना 23 मार्च 2023 रोजी कनिष्ठ न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर शिक्षेला महिनाभराची स्थगिती देताना न्यायालयाने त्याविरुद्ध सत्र न्यायालयात जाण्याची संधी दिली. आज 20 एप्रिल असून सत्र न्यायालयाने त्यांना कोणताही दिलासा दिलेला नाही. म्हणजे त्याची शिक्षा अजूनही शाबूत आहे. अशा परिस्थितीत जर त्याला उच्च न्यायालय किंवा कोणत्याही उच्च न्यायालयाकडून तीन दिवसांत दिलासा मिळाला नाही तर त्याला नक्कीच तुरुंगात जावे लागू शकते.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
खरं तर, 23 मार्च रोजी, सुरतच्या CJM कोर्टाने 2019 मध्ये मोदी आडनावाबाबत केलेल्या टिप्पणीप्रकरणी राहुलला दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. मात्र, न्यायालयाने या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी 30 दिवसांची मुदतही दिली होती. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान कर्नाटकातील कोलार येथे एका सभेत राहुल गांधी म्हणाले होते, ‘सर्व चोरांचे आडनाव मोदी कसे आहे?’ या संदर्भात भाजपचे आमदार आणि गुजरातचे माजी मंत्री पूर्णेश मोदी यांनी राहुल गांधी यांच्यावर मानहानीचा खटला दाखल केला होता. 23 मार्च रोजी कनिष्ठ न्यायालयाने राहुलला दोषी ठरवून दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. दुसऱ्याच दिवशी राहुल यांचे लोकसभा सदस्यत्व गमवावे लागले. राहुल यांना त्यांचे अधिकृत निवासस्थान रिकामे केले आहे.
