न्युज डेस्क – देशातील 100 शहरांमध्ये ई-बस चालवण्याच्या योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यासाठी 77,613 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. कॅबिनेट बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांचे वर्णन करताना केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, पीएम ई-बस सेवेला मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी देशभरात सुमारे 10,000 नवीन इलेक्ट्रिक बसेस चालवल्या जाणार आहेत.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांबाबत माहिती देताना केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले, “57,613 कोटी रुपयांपैकी 20,000 कोटी रुपये केंद्र सरकार प्रदान करेल. या योजनेत 3 लाख किंवा त्याहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांचा समावेश असेल. यामुळे, पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडेलवर 10,000 ई-बससह शहर बस संचालन केले जातील. ही योजना 10 वर्षांसाठी बस चालवण्यास मदत करेल.” यासोबतच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने विश्वकर्मा योजनेलाही मंजुरी दिली आहे. दुसरीकडे, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळात घेतलेल्या निर्णयांबाबत माहिती देताना सांगितले की, बुधवारी डिजिटल इंडिया कार्यक्रमाच्या विस्तारालाही हिरवी झेंडी देण्यात आली आहे.
30 लाख कुटुंबांना विश्वकर्मा योजनेचा लाभ मिळणार आहे
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पारंपारिक कौशल्य असलेल्या लोकांना आधार देण्यासाठी पंतप्रधानांनी ‘पीएम विश्वकर्मा’ योजनेला मंजुरी दिली. या योजनेंतर्गत उदारमतवादी अटींवर एक लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाईल. या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे देशभरातील सुमारे 30 लाख विश्वकर्मा कुटुंबांना लाभ मिळणार आहे.
