आकोट – संजय आठवले
आदिवासी खानधारक विलास चिमोटे व स्टोन क्रशरधारक संतोष चांडक या दोघांनी मौजे गाजीपुर येथील गट क्रमांक २७ मध्ये केलेल्या अवैध गौण खनिज उत्खननाची न्यायालयीन आदेशाने तिबार मोजणी करण्यात आली असून त्यावर दंड आकारणी मात्र अद्याप झालेली नाही. न्यायालयाचे आदेशानुसार या संदर्भात सुनावणी घेऊन ही दंड आकारणी करावयाची जबाबदारी तहसीलदार यांची असल्याने गत सव्वाचार महिन्यांपासून केवळ सुनावण्यात सुरू आहेत.
ह्या दरम्यान अवैध उत्खनन कर्ता विलास चिमोटे यांनी न्यायालयात रद्द ठरविलेल्या मोजणीसह नवीन मोजणीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. तहसीलदार आकोट यांचे दालनात आदिवासी खानधारक विलास चिमोटे व स्टोन क्रशर धारक संतोष चांडक यांच्या सुनावण्या सुरू आहेत. मौजे गाजीपुर येथील गट क्रमांक २७ मध्ये या दोघांनी गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन केले आहे. त्यावर महसूल विभागाने दंड आकारणी केली आहे.
परंतु हा दंड नामंजूर करून उत्खननकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर न्यायालयाने या दंड आकारणीची प्रक्रिया रद्द करून नव्याने मोजणीचे आदेश दिले. त्यावर नव्याने मोजणी झालेली आहे. त्याचे दंड आकारणीची कार्यवाही सुरू आहे. मुळात या अवैध उत्खननाची मोजणी ५.९.२०१७ रोजी करण्यात आली. त्यानुसार या शेतात ४२३.४६ ब्रास अवैध उत्खनन झाल्याचे निष्पन्न झाले. त्या पोटी तहसीलदार आकोट यांनी ४३ लक्ष ९९ हजार २०० रुपये दंड आकारला. त्या दंडाची वसुली झालीच नाही.
मात्र महसूल आकोट द्वारे या ठिकाणी उत्खननाचे परवाने दिले जात होते. त्यामुळे याप्रकरणी तक्रार करण्यात आली. त्या तक्रारीचे अनुषंगाने २७.२.२०२० रोजी या उत्खननाची पुन्हा मोजणी करण्यात आली. या ठिकाणी उत्खनन सुरूच असल्याने यावेळी या ठिकाणी ६२ हजार १३८ ब्रास अवैध उत्खनन झाल्याचे निष्पन्न झाले. त्यावर ६४ कोटी ६२ लक्ष ३५ हजार २०० रुपये दंड आकारण्यात आला. त्या विरोधात खान मालक विलास चीमोटे यांनी नागपूर उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
तिथे आकोट महसूल अधिकाऱ्यांचे बेजबाबदारीने महसूल पक्षाची पीछेहाट झाली. परिणामी न्यायालयाने मुळापासून करण्यात आलेल्या मोजणीसह ही दंड आकारणी रद्द केली. आणि या ठिकाणी नव्याने मोजणी व दंड आकारणी करण्याची महसूल विभागाला मुभा दिली. या आदेशानुसार मौजे गाजीपुर येथील गट क्रमांक १५, २७ व ३८ ची मोजणी करण्यात आली. दिनांक २०.५.२०२२ रोजीच्या ह्या मोजणीत या ठिकाणी ५६ हजार ५०१.४० ब्रास अवैध उत्खनन झाल्याचे आढळून आले.
मात्र दिनांक २७.२.२०२० च्या मोजणीत आढळलेल्या परिमाणापेक्षा यावेळी झालेल्या मोजणीत ५६३६.६० ब्रास कमी झाले आहे. असे होण्यामागे आकोट महसूल अधिकारी व कर्मचारी यांचीच शक्कल असल्याचे साधार दिसून येते.नव्याने केलेल्या या मोजणीबाबत संबंधितांची सुनावणी घेऊन या प्रकरणी नियमानुसार दंड आकारणी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी आकोट तहसीलदारांना दिले. त्यावर सव्वाचार महिने उलटून गेल्यावरही अद्याप दंड आकारणी करण्यात आलेली नाही.
यादरम्यान खान मालक विलास चीमोटे यांनी दिनांक ६.१०.२०२२ रोजी आपला लिखित जबाब दाखल केलेला आहे. खणी कर्म संचालनालय नागपूर द्वारे करण्यात आलेल्या या मोजण्यांंमधील तफावतीकडे अंगुली निर्देश करून त्यात तारतम्य नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. परंतु येथे उल्लेखनीय आहे की, दिनांक ५.९.२०१७ व दिनांक २७.२.२०२० च्या दोन्ही मोजण्या आणि त्यावरील दंड आकारणी न्यायालयाने रद्दबातल केली आहे. त्यासोबतच नव्याने मोजणीचे निर्देश दिले आहेत.
त्यामुळे रद्द झालेल्या प्रक्रियेची तुलना नव्याने केलेल्या प्रक्रियेशी करणे अप्रस्तुत ठरते. ह्या सोबतच या ठिकाणी वारंवार केलेल्या पंचनामांचे अवलोकन केले असता ह्या मोजण्यांमध्ये निर्माण झालेल्या तफावतीचे मर्मही ध्यानात येते आणि याबाबतीत विलास चिमोटे व संतोष चांडकही दोषी असल्याचे अधोरेखित होते.दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे विलास चिमोटे यांनी या तिन्ही मोजण्या तथाकथित असल्याचे आपल्या जबाबात म्हटले आहे.
परंतु वास्तव हे आहे की, या तीनही मोजण्यांच्या लिखित सूचना विलास चिमोटे आणि संतोष चांडक यांना देण्यात आलेल्या आहेत. परंतु हे दोघेही केवळ मोजणीकरिताच नाही, तर सुनावणी करिताही स्वतः हजर झालेले नाहीत. त्यामुळे हे दोन्ही ईसम कायदा व कायद्याच्या अंमलदार यंत्रणेला जराही किंमत देत नसल्याचे ध्यानात येते. आताही न्यायालयाचे निर्देशानुसार होत असलेल्या सुनावणीस हे दोघेही हजर झालेले नाहीत.
परंतु या दोघांनीही हजर व्हावे असा धाक आकोट महसूल विभागातच नसल्याने चिमोटे आणि चांडक यांना गैरहजर राहण्याबाबत दोष देणे निरर्थक ठरते. त्यामुळेच आर्थिक वर्ष संपण्यास अवघे अडीच महिने राहिले असताना व त्यापूर्वी थकीत वसूल करणे अनिवार्य असताना गत सव्वाचार महिन्यांपासून या अवैध उत्खलनाची दंड आकारणी प्रलंबित आहे. केवळ “तारीख पे तारीख” चाच सामना रंगलेला आहे.
