आकोट – संजय आठवले
निर्धारित शर्ती व अटी गुंडाळून स्वहित जोपासण्याचे दृष्टीने दर्जाहीन कामे दिरंगाईने केल्याप्रकरणी काळ्या यादीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या ‘त्या कंत्राटदारास’ आकोट पालिका प्रशासनाने चालू देयक अदा केल्याने पालिका वर्तुळात एकच हलकल्लोळ उडाला असून पालिका प्रशासनाच्या कृतीवर अनेक प्रतिक्रिया उमटत आहेत. तर दुसरीकडे याप्रकरणी तथ्ये तपासून नियमानुसार कारवाई करणार असल्याची भूमिका पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केली आहे. त्याकरिता त्रयस्थ पक्षाकडून या कामाची गुणवत्ता चाचणीही होण्याची शक्यता आहे.
दर्यापूर पालिका क्षेत्रात अंकित अरुण वानखडे ह्या कंत्राटदाराने कामे मिळवली होती. परंतु ही कामे करताना या कंत्राटदाराने या कामांसंदर्भातील शर्ती व अटींचे काटेकोर पालन केले नाही. त्याबाबत पालिका प्रशासनाने त्याला वारंवार सूचित केले. तरीही या कंत्राटदाराने वर्तन न सुधारल्याने त्याला दोनदा खुलासाही मागविण्यात आला. त्यालाही या कंत्राटदाराने भिक घातली नाही. उलट चुकीच्या पद्धतीने कामे करून त्याने केवळ स्वहित जोपासण्याचा प्रयास केला. त्यामुळे दर्यापूर पालिकेने या कंत्राटदारास काळ्या यादीत समाविष्ट केले.
त्यामुळे या कंत्राटदाराची दर्यापूर पालिकेतून हकालपट्टी झाली. ती माहिती दडवून त्याने आकोट पालिकेत कामे मिळवली. त्यातील एक काम करताना तो ब्लॅक लिस्ट असल्याचे बिंग उघड झाले. त्यामुळे दि. २/८/२०२३ रोजी आकोट पालिका प्रशासनाकडे या कंत्राटदाराची तक्रार करण्यात आली. या तक्रारीमुळे त्याचे काम बंद ठेवण्यात आले आहे. परंतु कामाच्या दर्जाची कोणतीही चाचणी न घेता त्याला या कामाचे चालू देयक अदा करण्यात आले आहे.
पालिका प्रशासनाच्या या कृतीबाबत पालिका क्षेत्रात विविध चर्चा रंगत आहेत. त्यातील एक चर्चा अशी कि, रविवार दि.६.८.२०२३ रोजी जिल्हाधिकारी अकोला यांनी आकोट पालिकेस भेट दिली. त्यानिमित्ताने रविवार असूनही पालिकेचे सर्व कर्मचारी उपस्थित राहून कामकाज सुरू होते. त्याच दिवशी हे देयक अंकित वानखडे याला अदा केले गेले. तर काहींच्या म्हणण्यानुसार ते आधीच अदा केले गेले होते. परंतु तक्रार झाल्यावरही त्याची कोणतीही शहनिशा न करता हे देयक अदा केल्याने पालिका वर्तुळात पालिका प्रशासनाबाबत संशय निर्माण झालेला आहे.
यासंदर्भात पालिका बांधकाम विभागाकडून सांगितले गेले कि, तक्रार २.८.२०२३ रोजी देण्यात आली. परंतु देयक मात्र त्यापूर्वीच म्हणजे दिनांक ३१.७.२०२३ रोजी दिले होते. परंतु तक्रार मुख्याधिकारी यांचेकडे तक्रार प्राप्त झाल्यावर सदर काम बंद ठेवण्यात आले आहे. तक्रारीतील तथ्ये तपासण्यात आल्यावर याबाबतीत योग्य कार्यवाही केल्या जाईल. यासोबतच त्रयस्थ पक्षाकडून या कामाची गुणवत्ता चाचणीही केली जाणार आहे. त्यामुळे या चाचणीत या कामातील निकृष्टता उघड होईल यात दुमत नाही. त्या नीकृष्टतेची क्षतीपूर्तताही केली जाईलच.
परंतु काळ्या यादीत समाविष्ट असल्यावरही ही बाब दडवून सदर कंत्राटदाराने हे काम मिळविणेकरिता पालिकेला शंभर रुपयांचे मुद्रांकावर आपण काळ्या यादीत नसल्याचे लिहून दिलेले आहे. अर्थात त्याने पालिकेची फसवणूक केली आहे. त्यामुळे त्याचेवर फसवणुकीचा फौजदारी गुन्हा दाखल होणेही गरजेचे आहे. त्यामुळे त्रस्त पक्षाकडून गुणवत्ता चाचणी करून घेत असतानाच प्राप्त दस्तावेजांचे आधारे कंत्राटदारावर पोलीस कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे. परंतु तसे न झाल्यास पालिका प्रशासनाबाबतचा संशय आणखी गडद होईल यात जराही संशय नाही. त्यामुळे या संदर्भात मुख्याधिकाऱ्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष लागलेले आहे.
