अमोल साबळे
पंतप्रधान खरीप पीक विमा योजनेत राज्यातील २४ जिल्ह्यांमध्ये सुमारे ४५ लाख शेतकऱ्यांना २ हजार ५५ कोटी रुपयांची २५ टक्के अग्रीम नुकसानभरपाई रक्कम देण्याचे ठरले. ही रक्कम दिवाळीपूर्वीच देण्याचे आदेश असताना विमा कंपन्यांनी केवळ १ हजार ३६ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना दिले आहेत.
अजूनही १ हजार १९ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई न दिल्याने कृषी विभाग आक्रमक झाला आहे. येत्या तीन दिवसांत ही रक्कम न दिल्यास कारवाई करू, असा दम विमा कंपन्यांना दिला आहे.
ऑगस्टमध्ये २४ जिल्ह्यांत पावसाचा खंड २१ दिवस किंवा त्यापेक्षा जास्त झाला होता. परिणामी, पिकांच्या संभाव्य उत्पादनात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त घट दिसन आली. २३ लाख २ हजार ६४७ शेतकरी वंचित कृषी विभागाच्या अहवालानंतर विमा कंपन्यांकडून नुकसानभरपाईच्या २५ टक्चे अग्रीम रक्कम देण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले.
नुकसानभरपाईत २५ जिल्ह्यांमध्ये ४५ लाख ७७ हजार ६६२ शेतकऱ्यांना सुमारे २ हजार ५५ कोटी ९० लाख ९६ हजार रुपयांची रक्कम देण्याचे ठरले.रक्कम दिवाळीपूर्वी देण्यासाठी कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी प्रयत्न केले. दिवाळीच्या दरम्यान ही रक्कम मिळण्यास सुरुवात झाली.
केवळ ५० टक्के शेतकऱ्यांनाच ही रक्कम मिळाली असून २३ लाख २ हजार ६४७ शेतकऱ्यांना १ हजार ३६ कोटी ७९ लाख ९० हजार रुपये देण्यात आले. अजूनही १ हजार १९ कोटी ११ लाख रुपयांची रक्कम प्रलंबित आहे. तरीही कंपन्यांचा
हात आखडता कृषी आयुक्त प्रवीण गेडाम यांनी गुरुवारी सर्व विमा कंपन्यांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेऊन ही रक्कम तातडीने अदा करण्याचे आदेश दिले.
ही रक्कम येत्या तीन दिवसांत न दिल्यास कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा विस्तार व प्रशिक्षण संचालक दिलीप झेंडे यांनी सर्व विमा कंपन्यांना पत्राद्वारे दिला आहे. अग्रीमची रक्कम केवळ दोन हजार ५५ कोटी रुपये असूनही विमा कंपन्यांनी देण्यात आखडता हात घेतला आहे.
अजूनही हिंगोली, सातारा, सोलापूर, नगर, जळगाव, नाशिक, चंद्रपूर या जिल्ह्यांमधील काही पिकांसंदर्भात विमा कंपन्यांचे आक्षेप विविध स्तरांवर प्रलंबित आहेत.
