एक दिवसीय लाक्षणिक संपामुळे गोंडवाना विद्यापीठाचे कामकाज 100 टक्के प्रभावीत…
दि. 20 पासुन बेमुदत संपाचा इशारा…
गडचिरोली :16फेब्रुवारी – राज्यातील अकृषी विद्यापीठे व महाविद्यालयीन शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांच्या उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्रालयाच्या स्तरावर मागील 4-5 वर्षापासून विविध प्रलंबित मागण्या घेवून, महाराष्ट़ राज्य विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन सेवक संयुक्त कृती समितीच्या वतीने दि. 02 फेब्रुवारी 2023 पासुन राज्यव्यापी आंदोलन पुकारण्यात आलेले असून स्थानिक गोंडवाना विद्यापीठातील 100 टक्के शिक्षकेत्त्र अधिकारी व कर्मचारी आंदोलनात सहभागी आहेत.
प्रथम टप्यात दि. 02 फेब्रुवारी पासुन परिक्षा विषयक कामकाजावर बहिष्कार टाकण्यात आलेला असल्यामुळे मागील 15 दिवसांपासून विद्यापीठाचे परिक्षा विषयक कामकाज पुर्णत: ठप्प् आहेत. दुसऱ्या टप्यात कर्मचाऱ्यांनी घोषणाबाजी व शासनाच्या आडमुठे धोरणांच्या प्रती निदर्शने केली. तिसऱ्या टप्यात काळी फित आंदोलन करुन शासनाप्रती निषेध नोंदविला व दि. 16 फेब्रुवारी 2023 रोजी एक दिवसीय लाक्षणिक संप केल्यामुळे विद्यापीठाचे प्रशासकीय कामकाज पुर्णत: ठप्प होते.
उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्रालयाच्या वतीने प्रलंबित प्रश्नांच्या संदर्भात दि. 15 फेब्रुवारी रोजी मा. उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली व उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री यांच्या उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृह, मलबार हिल, मुंबई येथे कृती समितीच्या मुख्य पदाधिकारी यांच्यासोबत सभा आयोजीत करण्यात आली. त्यामध्ये सर्वच प्रलंबित प्रश्नांच्या सोडवणूकीसंदर्भात सकारात्मक चर्चा झाली असल्याचे वृत्त् आहे.
तथापी मागील दोन वेळा केलेल्या आंदोलनाची दखल घेत यासमयी शासनाच्या पोकळ आश्वासंनाना बळी न पडता जोपर्यंत शासन परिपत्रक कर्मचाऱ्यांच्या हाती येत नाही तोपर्यंत आंदोलनाचे ठरावीक टप्पे पुर्ण करूच अशा कर्मचाऱ्यांच्या संतप्त् भावना असून दि. 20 फेब्रुवारी पासून कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार असल्याची माहिती संघटनेचे सचिव तथा अधिसभा सदस्य सतिश पडोळे यांनी दिली.
कर्मचाऱ्यांच्या न्यायोजीत व रास्त मागण्यांकरीता कर्मचाऱ्यांवर आंदोलनाची वेळ येणे ही अत्यंत दुर्देवी व नैसर्गीक न्यायाच्या विरोधातील बाब आहे. कर्मचाऱ्यांना रस्यानावर उतरण्याची कोणतीही हौस नाही तसेच विद्यार्थ्यांचे कोणतेही शैक्षणिक नुकसान करण्याचा कर्मचाऱ्यांचा हेतु नाही.
परंतु सततचा पाठपुरावा व वारंवार आंदोलने करूनही शासन सतत दुर्लक्ष करीत असल्यामुळे नाईलाजास्तव कर्मचाऱ्यांना आंदोलने करावी लागत आहेत. मागील 15 दिवसांपासुन कर्मचारी राज्यव्यापी आंदोलनावर असुनही शासन साधी दखल घेत नसल्यामुळे कर्मचारी दि. 20 फेब्रुवारी पासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत. शासनाने आडमुठेपणा सोडून त्वरीत कर्मचाऱ्यांच्या समस्या सोडवाव्यात व विद्यापीठांचे खोळंबलेले कामकाज पुर्ववत सुरू करण्यासाठी दखल घ्यावी.
प्रमुख मागण्या –
1) सेवांतर्गत सुधारित आश्वासीत प्रगती योजनेचे रद्द केलेले शासन निर्णय पुनर्जीवीत करुन पुर्ववत करणे.
2) सातव्या वेतन आयागातील तरतुदीनुसार 10, 20, 30 वर्षानंतरच्या लाभाची योजना लागु करणे.
3) सातव्या वेतन आयोगानुसार वंचित असलेल्या 1410 विद्यापीठीय शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना थकबाकीसह सातवा वेतन आयोग लागु करणे.
4) विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची रिक्त असलेली पदे भरण्यास मान्यता देणे.
5) 2005 नंतर सेवेत रुजु झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन योजना लागु करणे.
6) विद्यापीठ शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी गृहित धरून त्या आधारे सातव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी लागु करणे.
