आकोट – संजय आठवले
राज्य शासनाद्वारे राबविल्या जाणाऱ्या आपले सरकार सेवा प्रकल्पांतर्गत राज्यभरातील ग्रामपंचायतीं मध्ये कार्यरत संगणक परिचालकांनी आपल्या मागण्यांकरिता आंदोलनाचा पवित्रा घेतला असून त्यातील पहिल्या टप्प्याचे एकदिवसीय आंदोलन प्रत्येक पंचायत समिती समोर करण्यात आले आहे. २८ नोव्हेंबर रोजी प्रत्येक जि. प. कार्यालयासमोर आंदोलनाचा दुसरा टप्पा तर ४ डिसेंबर रोजी राज्यभरातील प्रत्येक आमदाराचे निवासस्थानी आंदोलनाचा तिसरा टप्पा करण्यात येणार आहे. त्यानंतर विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान नागपूर येथे मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
सद्यस्थितीत राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायत स्तरावर एक संगणक परिचालक नेमण्यात आलेला आहे. ग्रामपंचायत अंतर्गत येणारी सारी कामे संगणकीय पद्धतीने आणि कमी वेळात व्हावीत हा त्यामागील मुख्य उद्देश आहे. याकरिता लागणारे मनुष्यबळ कंत्राटी पद्धतीने बोलाविण्यात आलेले आहे. त्याकरिता मनुष्यबळ पुरविणाऱ्या कंपन्यांना शासनाने कंत्राट दिलेले आहे. ह्या कंपन्या शासनाकडून ठरलेली रक्कम घेतात आणि त्यातून ह्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन दिले जाते.
वास्तवात या कर्मचाऱ्यांनी ग्रामपंचायत स्तरावरीलच कामे करणे अपेक्षित आहे. परंतु शासनाकडून वारंवार नवनवीन योजना येतात व त्याचेही टार्गेट ह्याच कर्मचाऱ्यांना दिले जाते. अशा अधिकच्या कामाचा मोबदला वेगळा देण्याचे शासनाने कबूल केलेले आहे. मात्र अशी अनेक कामे केल्यावरही या कर्मचाऱ्यांना त्याचा योग्य तो मुआवजा अदाच करण्यात आलेला नाही. ऊलट या कामांची पूर्तता ठराविक कालावधीत न केल्यास त्यांना सेवेतून बाद करण्याची तंबी दिली जाते.
खरे पाहू जाता ग्रामविकास मंत्रालया अंतर्गत येणाऱ्या शासकीय कार्यालयांकडून ही कामे होणे अपेक्षित आहे. परंतु जिल्हा परिषद स्तरावरून वरिष्ठांमार्फत या कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरले जाते. महत्त्वाचे म्हणजे त्याचा वेगळा मुआवजाही अदा केला जात नाही. त्याने ठराविक मोबदल्यातच या कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त कामे करावी लागत आहेत. त्यावर कर्मचाऱ्यां संदर्भात स्थापित यावलकर समितीने शासनाला अहवाल सादर करून या कर्मचाऱ्यांना आकृतीबंधात नेमणुका देऊन त्यांची वेतन वाढ करण्याची शिफारस केली होती. मात्र हा अहवाल आज रोजी शासनाने थंडबस्त्यात ठेवलेला आहे.
त्यामुळे वेतन कमी आणि कामे ढीगभर अशा स्थितीने हे कर्मचारी त्रस्त झाले आहेत. यावर तोडगा काढण्याकरिता याप्रकरणी ग्रामपंचायत संगणक परिचालक संघटनेने आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. त्याकरिता संगणक परिचालकांना आकृतीबंधात सामावून घ्यावे आणि महिन्याच्या निश्चित तारखेस वेतन अदा करावे या मागणीसह अन्य मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
ह्या मागण्या घेऊन या कर्मचाऱ्यांनी दिनांक २०.११.२०२३ रोजी राज्यभरातील प्रत्येक पंचायत समिती समोर एकदिवसीय आंदोलन केले आहे.दि. २८.११.२०२३ रोजी हेच आंदोलन राज्यातील प्रत्येक जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर करण्यात येणार आहे. तर ४ डिसेंबर रोजी राज्यातील सर्वच विधानसभा सदस्यांचे निवासस्थानासमोर ह्या आंदोलनाचा तिसरा टप्पा पार पडणार आहे. त्यानंतर नागपूर येथे होणाऱ्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनावरही मोर्चा काढल्या जाणार आहे.
