सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येण्याआधीच निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला पक्षाचे नाव आणि चिन्ह दिले आहे. 78 पानी आदेशात आयोगाने संपूर्ण वादाचे तपशीलवार वर्णन केले असून शिंदे गटाला अधिक पाठिंबा असल्याचे म्हटले आहे. आयोगाने आपल्या निर्णयात काय म्हटले आहे ते जाणून घेऊया.
शिंदे गटाला पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह कशाच्या आधारावर दिले? आयोगाच्या निर्णयावर एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे काय म्हणाले? अशा बंडखोर गटांना पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह यापूर्वीही मिळाले आहे का?
आयोगाने आपल्या निर्णयात काय म्हटले आहे?
निवडणूक आयोगाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, सुनावणीदरम्यान आयोगाला शिवसेनेची सध्याची घटना अलोकतांत्रिक असल्याचे आढळून आले. कोणतीही निवडणूक न घेता पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांची अलोकशाही पद्धतीने नियुक्ती करून ती मोडीत काढली आहे. आयोगाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, निवडणूक आयोगाला 2018 मध्ये शिवसेनेच्या घटनेत बदल झाल्याचे आढळून आले, परंतु त्याबाबत कोणतीही माहिती निवडणूक आयोगाला देण्यात आली नाही. या प्रकरणात, हे बदल लागू होत नाहीत…
शिंदे गटाला पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह कशाच्या आधारावर दिले?
निवडणूक आयोगाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, शिंदे गटाला ४० आमदारांचा पाठिंबा असल्याचे आयोगाला आढळून आले आहे. यासह शिंदे गटाला एकूण 47,82,440 मतांपैकी 36,57,327 मतांचा पाठिंबा मिळाला. जे एकूण संख्येच्या जवळपास 76 टक्के आहे. त्याच वेळी, उद्धव गटाला 11,25,113 मतांचा पाठिंबा असून एकूण 55 पैकी केवळ 15 आमदार आहेत. संख्याबळाच्या जोरावर शिंदे गटाला शिवसेनेचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह देण्यात आले.
आयोगाच्या निर्णयावर एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे गट काय म्हणाले?
आयोगाच्या निर्णयावर एकनाथ शिंदे म्हणाले, निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. बाळासाहेब ठाकरे आणि आनंद दिघे यांच्या विचारांचा हा विजय आहे. हा सत्याचा विजय आहे. मी निवडणूक आयोगाचे आभार मानतो.
आयोगाचा निकाल लोकाशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत घातक; उद्धव ठाकरेंची पहिली प्रतिक्रिया
“निवडणूक आयोगाने दिलेला निकाल लोकशाहीच्या दृष्टीने दिलेला अत्यंत घातक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लाल किल्ल्यातून घोषणा करावी की, लोकशाही संपली आहे. सरकारची दादागिरी सुरु आहे,” अशी प्रतिक्रिया उद्धव ठाकरेंनी व्यक्त केली.
तर उद्धव गटाच्या वतीने संजय राऊत यांनी ट्विट केले आहे. देश हुकूमशाहीकडे जात असल्याचा आरोप राऊत यांनी केला. स्क्रिप्ट आधीच लिहिली होती. जनता आमच्यासोबत आहे. निकाल आमच्या बाजूने लागेल.
शिंदे गटाच्या कोणत्या नियमाने तुम्हाला धनुष्यबाण मिळाले?
1968 चा निवडणूक चिन्ह (आरक्षण आणि वाटप) आदेश निवडणूक आयोगाला (EC) पक्षाच्या चिन्हावर निर्णय घेण्यास परवानगी देतो. कोणाला चिन्ह मिळणार हे ठरवण्यासाठी निवडणूक आयोग पूर्णपणे स्वतंत्र आहे. या नियमानुसार, “निवडणूक आयोग सर्व वस्तुस्थिती आणि परिस्थिती विचारात घेऊन एकाच पक्षातील दोन विरोधी गटांची संपूर्ण सुनावणी करेल. त्यानंतर निवडणूक आयोग दोन्ही गटांच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे ऐकून घेईल. पक्षाच्या बाजूने कागदपत्रे त्यांचा दावा निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आला.त्यानंतर निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला निवडणूक चिन्ह देण्याचा निर्णय घेतला.
भारतीय राजकारणाची जुनी उदाहरणे काय सांगतात?
पक्षांमध्ये अशा भांडणाची अनेक उदाहरणे आहेत. कधी युद्ध काही महिन्यांत संपले तर कधी ते वर्षानुवर्षे चालले. एकेकाळी निवडणूक आयोगाने बंडखोर गटालाच खरा पक्ष मानला होता. कधी पक्ष तर कधी बंडखोर गटाला चिन्ह देण्यात आले. कधी दोन्ही गटांना नवे चिन्ह मिळाले. बंडखोरी करून पक्ष अधिक आमदार-खासदारांचा पाठिंबा असलेल्या गटाकडे गेल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.
उदाहरणार्थ, १९६९ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली तेव्हा त्यांच्या गटाला काँग्रेस आर. 1971 च्या लोकसभा निवडणुकीत इंदिराजींच्या पक्षाला दोन बैलांऐवजी एक गाय आणि वासरू मिळाले. पुढे इंदिराजींचा गट खरा काँग्रेस म्हणून प्रस्थापित झाला. तसेच एन चंद्राबाबू नायडू यांनी 1995 मध्ये बंड केले, तर अखिलेश यादव यांनी 2016 मध्ये बंड केले. बंडाच्या वेळी या लोकांना बहुतांश आमदारांचा पाठिंबा होता. हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे गेल्यावर त्यांना पक्षाचे नाव आणि चिन्ह मिळाले.
