कायदे तज्ज्ञ अनिरुध्द पाटील यांचेकडून मार्गदर्शन…
अमरावती – दुर्वास रोकडे
महसूल पंधरवडा निमित्त विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित कार्यशाळेत ‘महिला विषयक विविध कायदे’ या विषयासंबंधी बालहक्क व अनैतिक मानव तस्करी आंतरराष्ट्रीय समितीचे सदस्य तथा कायदे तज्ज्ञ अनिरुध्द पाटील यांनी आज सविस्तर मार्गदर्शन केले.
सहाय्यक आयुक्त (भूसुधार) श्यामकांत मस्के कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते. तसेच सहाय्यक आयुक्त वैशाली पाथरे, नगरपालिका प्रशासनच्या अधीक्षक अभियंता पल्लवी सोनवने प्रमुख अतिथी म्हणून व्यासपीठावर उपस्थित होत्या.
महिला विषयक विविध कायद्यासंदर्भात श्री. पाटील यांनी सविस्तर मार्गदर्शन केले. न्यायमूर्ती चपळगावकर समितीपासून ते सन 2021 पर्यंत महिलांसाठी निर्माण करण्यात आलेल्या अनेक कायद्याबाबत त्यांनी सविस्तर ओळख या सत्रामध्ये करून दिली.
सन 1956 चा अनैतिक मानवी तस्करी प्रतिबंधक कायदा, लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (POCSO) पोस्को कायदा- 2012 या कायद्यानुसार 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाची कोणतीही व्यक्ती अशी बालके याप्रमाणे व्याख्या असून मुला-मुलींचे लैंगिक शोषण आणि लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी हा कायदा तयार करण्यात आला आहे. पोस्को कायद्यात गुन्ह्याच्या गंभीरतेनुसार कठोर शिक्षेची तरतूद आहे, अशी माहिती श्री. पाटील यांनी यावेळी दिली.
स्त्रियांच्या होणाऱ्या कौटुंबिक छळास प्रतिबंध करण्यासाठी केंद्र शासनाने कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम, 2005 व नियम 2006 संपूर्ण भारतात 26 ऑक्टोबर 2006 पासून लागू केला. वास्तविक स्त्री ज्या परिवारासोबत वा साथीदारासोबत एकाच छताखाली रहात असेल आणि तिचा छळ त्या पुरुषाकडून होत असेल तर ती कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यान्वये न्यायदंडाधिकाऱ्याकडे संरक्षण मागू शकते.
थोडक्यात पीडित महिला व तिच्या मुलांना निवासाच्या अधिकारासह तिच्या सुरक्षितेचा, आर्थिक संरक्षणाचा आदेश न्यायदंडाधिकारी देवू शकतात. छळापासून संरक्षण मग ते शारीरिक, लैंगिक, आर्थिक, तोंडी किंवा भावनिक अत्याचार असोत महिलांना त्याविरुध्द न्याय मागता येतो. यावेळी श्री. पाटील यांनी या कायद्याच्या अनेक बाजू उलगडून सांगून याविषयी सविस्तर माहिती दिली.
भारतीय दंड संहितेच्या कलम 254 बाबत श्री. पाटील यांनी सविस्तर माहिती दिली. या कलम अन्वये एखादा लोकसेवक न्यायिक कार्यवाहीच्या कोणत्याही टप्प्यात पीठासीन असताना जो कोणी उद्देशपूर्वक अशा लोकसेवकाचा कोणत्याही प्रकारे अपमान करील, किंवा त्याच्या कामात व्यत्यय आणील त्याला सहा महिन्यांपर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या साध्या कारावासाची शिक्षा, किंवा एक हजार रूपयांपर्यंत असू शकेल इतक्या द्रव्यदंडाची, किंवा दोन्ही शिक्षा होतील, असे त्यांनी सांगितले.
कार्यक्रमाचे सुत्र संचालन वैशाली दुधे यांनी केले तर शुभांगी चौधरी यांनी आभार मानले. या महत्वाच्या कायदे विषयक कार्यशाळेत विभागीय आयुक्त कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
