महसूली कायदे : लोकहितकारी व समाजवादी – सहाय्यक आयुक्त श्यामकांत मस्के
अमरावती – दुर्वास रोकडे
महसूल विभागाव्दारे 1 ऑगस्टपासून राज्यात सर्वत्र ‘महसूल पंधरवडा’ साजरा केला जात आहे. या कालावधीत शासनाच्या विविध योजनांचा व्यापक प्रचार-प्रसार करुन त्याचा लाभ नागरिकांना मिळवून देणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. महसूली कायदे हे संपूर्णत: लोकहितकारी असून भारतीय राज्य घटनेतील ‘समाजवादी’ या शब्दाला केंद्रस्थानी ठेवून ते निर्माण करण्यात आले आहे, असे प्रतिपादन सहाय्यक आयुक्त (भूसुधार) श्यामकांत मस्के यांनी केले.
विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात ‘महसूल पंधरवडा’ निमित्त ‘स्वातंत्र्योत्तर महसूली कायदे’ या विषयावर कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी मार्गदर्शन करताना श्री. मस्के बोलत होते. यावेळी सहाय्यक आयुक्त वैशाली पाथरे, विधी अधिकारी नरेंद्र बोहरा व्यासपीठावर उपस्थित होते.
श्री. मस्के म्हणाले की, भारत हा लोकशाही प्रजासत्ताक देश आहे. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी भारतीय संविधान संमत झाले असून 26 जानेवारी 1950 रोजी पासून त्याची अंमलबजावणी झाली. लोकशाही पध्दती म्हणजे लोकांच्या हिताच्या दृष्टीने केलेले कायदे होय. राज्याच्या निती निर्देशक तत्वांनुसार लोककल्याणकारी महसूली कायदे निर्माण करण्यात आले आहे. समाजातील सर्व घटकांच्या सर्वांगिण विकासाच्या दृष्टीने तसेच समान तत्वाने संपत्तीचे वितरण होण्यासाठी स्वातंत्र्यपूर्व व स्वातंत्र्योत्तर महसूली कायदे अंमलात आणले गेले आहेत, अशी माहिती त्यांनी कार्यशाळेत मार्गदर्शन करताना दिली.
यावेळी श्री. मस्के यांनी विविध महत्वपूर्ण महसूली कायद्यांविषयी सविस्तर मार्गदर्शन केले. महाराष्ट्र शेतजमीन (धारण जमीनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व त्यांचे एकत्रीकरण) अधिनियम 1947 या कायद्यानुसार धारण जमीनीचे एका प्रमाण क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राचा तुकडा पाडण्यास प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. सध्या हे प्रमाणक्षेत्र कोरडवाहू शेतीसाठी 20 आर व बागायत क्षेत्रासाठी 10 आर इतके आहे. मुंबई शेतजमीन व कुळवहीवाट अधिनियम 1948, हैद्राबाद शेतजमीन व कुळवहीवाट अधिनियम 1956, महाराष्ट्र शेतजमीन व कुळवहीवाट अधिनियम (विदर्भ प्रदेश) 1958 यासंदर्भात त्यांनी मार्गदर्शन केले.
आचार्य विनोबा भावे यांनी सुरु केलेल्या भूदान यज्ञ चळवळीसाठी तयार करण्यात आलेल्या मध्यप्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम -1953 व मध्यप्रदेश जमीन महसूल संहिता 1954 या कायद्यासंबंधी माहिती त्यांनी दिली. महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम 1961 नुसार जमीन धारणेची कमला मर्यादा ठरवून देण्यात आली असून कायद्याच्या पहिल्या अनुसूचीमध्ये जमीनीच्या वापरानुसार वेगवेगळी मर्यादा ठरवून देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 हा सर्वात महत्वपूर्ण कायदा असून महाराष्ट्रातील वन जमीन वगळता इतर सर्व जमीनीचे व्यवस्थापन या कायद्यांतर्गत केले जात असून जमीन मंजूर करणे, आकारणी, मोजणी, वापरात बदल, जमीनीबाबतचे वाद मिटविणे इत्यादी अनेक कामे या कायद्यान्वये केली जातात, अशी माहिती श्री. मस्के यांनी यावेळी दिली.
महाराष्ट्र अनुसूचित जमातींना जमीनी प्रत्यार्पित करणे अधिनियम 1947 अनुसार आदिवासी खातेदाराची जमीन विनापरवानगी हस्तांतरीत झाली असल्यास ती मुळ आदिवासी खातेदारास प्रत्यार्पित करण्याची तरतूद आहे. अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारीक वननिवासी (वनहक्काची मान्यता) अधिनियम 2006 या कायद्यानुसार आदिवासी व इतर पारंपारीक वन निवासी यांनी वन जमीनीवर सन 2005 पूर्वी अतिक्रमण केले असल्यास त्यांना त्या वनजमीनीवर शेती करण्यासाठी वनहक्क प्रदान करण्यात येतो.
तसेच गावाच्या सामुहिक कामासाठी जसे गुरे चारणे, मोहफुल तोडणे, तेंदूपत्ता तोडणे इत्यादी सार्वजनिक कारणासाठी सामुहिक वनहक्क प्रदान करण्यात येतो. विभागीय वनहक्क समिती यासंबंधीच्या दाव्यावर अपील निर्णय घेतात. प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन, नुकसान भरपाई तसेच शेतीसाठी जमीन व राहण्यासाठी घरे देण्याबाबच्या तरतूदी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 अन्वये प्रदान केल्या जातो, अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
विभागीय आयुक्त कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचारी यावेळी कार्यशाळेला मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कर्मचाऱ्यांनी विचारलेल्या विविध प्रश्नांचे निरसनही श्री. मस्के यांनी यावेळी केले. सुत्र संचालन व आभार प्रदर्शन पंकज कोंडे व विजय सुर्यवंशी यांनी केले.
