आकोट – संजय आठवले
आकोट सूतगिरणी खरेदीदारांचे फेरफार रद्द केल्याने न्यायालयीन अवमानानेचा आरोप असणारे महसूल अधिकारी यांनी आकोट न्यायालयात आपले जबाब दाखल केले असून सहायक निबंधक सहकारी संस्था यांनी जबाब दाखल करणेकरिता वेळ मागून घेतला आहे.
या दरम्यान कामगारांच्या दोन गटांनी सदर प्रकरणात आपल्याला समाविष्ट करून घेणेकरिता आकोट न्यायालयात दोन याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यावर युक्तिवाद झाल्यानंतर त्यांना समाविष्ट करणेबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. आता दुसरी सुनावणी ३१ जुलै रोजी मुक्रर करण्यात आली आहे.
अकोट तालुका सहकारी सूतगिरणीच्या लिलावानंतर खरेदीदाराचे नावे झालेला फेरफार व सातबारा पूर्व उपविभागीय अधिकारी विश्वनाथ घुगे यांनी रद्द ठरविला. त्यानंतर तहसीलदार व मंडळ अधिकारी यांनी या आदेशानुसार कार्यवाही करून सूतगिरणीच्या पूर्वस्थितीची नोंद प्रमाणित केली. असे करून या अधिकाऱ्यांनी न्यायालयीन अवमानना केल्याचा दावा गिरणी खरेदीदारांनी केला.
त्यावर आज दिनांक १८ जुलै रोजी आकोट न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीला उपविभागीय अधिकारी विश्वनाथ घुगे, परिविक्षाधिन तहसीलदार विजय सवडे, मंडळ अधिकारी निळकंठ नेमाडे, अनिल ओइंबे यांनी हजेरी लावून आपले लिखित जबाब न्यायालयात दाखल केले.
मात्र सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांनी जबाब दाखल करणेकरिता न्यायालयाला वेळ वाढवून मागितला आहे. याचवेळी कामगारांच्या दोन गटांतर्फे प्रकरणात समाविष्ट करून घेणेकरिता दोन याचिका दाखल करण्यात आल्यात. त्यावर रीतसर युक्तिवाद होऊन कामगारांना या प्रकरणात समाविष्ट करावे किंवा कसे? यासंदर्भात निर्णय होणार आहे.
यावेळी महसूल अधिकाऱ्यांची बाजू सरकारी वकील ॲडवोकेट अजित देशमुख यांनी मांडली. गिरणी खरेदीदारांचे वकील ॲडवोकेट अनिल कट्टा हे होते. कामगारांच्या एका गटाचे वकील म्हणून ॲडवोकेट सुनील वडाळकर हे राहणार आहेत. येत्या ३१ जुलै रोजी याप्रकरणी दुसरी सुनावणी होणार आहे.
न्यायालयात एखादे चविष्ट प्रकरण दाखल होताच त्याचा प्रभाव संपूर्ण न्यायालयीन परिसरावर होतो. आणि त्या प्रकरणासंदर्भात वेगवेगळे तर्क कुतर्क चर्चिले जातात. साहजिकच या प्रकरणातही अशीच चर्चा ऐकावयास मिळाली. विशेष म्हणजे न्यायालयीन परिसरात अवमानानेचा आरोप असणारे सारे अधिकारी आढळून आले.
मात्र ज्यांच्यामुळे ही अवमानना घडून आली ते आमदार भारसाखळे अथवा प्रकरणातील तक्रारदार हे मात्र न्यायालयात आढळले नाहीत. त्यामुळे अधिकाऱ्यांकडून न्यायालयाची अवमानना करून घेतली. परंतु नंतर आमदारांनी त्यांना वाऱ्यावर सोडले असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये रंगत होती.
कायदेविषयक माहिती असणारेही यावर मत मांडीत होते. त्यांचे म्हणण्यानुसार उपविभागीय अधिकारी हे न्यायदंडाधिकारी आहेत. अर्थात त्यांचे कार्यालय हेही न्यायालयच आहे. त्यामुळे त्यांनी अन्य न्यायालयांचा मान राखणे हा राजशिष्टाचार तथा न्यायालयीन संकेत आहे. त्यामुळे महसूल उपविभागीय अधिकारी यांनी दिवाणी न्यायालयाचा मान राखणे अनिवार्य होते. विशेष म्हणजे गिरणीच्या नवीन फेरफारात उल्लेखित आहे कि, “आकोट दिवाणी न्यायालयातील दिवाणी अर्ज क्रमांक १५९/ २०२३ चे निर्णयाचे अधीन राहून नोंद प्रमाणित करण्यात आली आहे.”
याचा अर्थ दिवाणी न्यायालय देईल तोच निवाडा अंतिम राहणार आहे. त्यामुळे दिवाणी न्यायालयाचाच निर्णय ग्राह्य मानला जाणार असेल, तर मग उपविभागीय अधिकारी विश्वनाथ घुगे यांनी दिवाणी न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट का बघितली नाही? तडकाफडकी आपला निर्णय पारित करून न्यायालयीन अवमाननेची कृती का केली? असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. यावर उपस्थितातील एका व्यक्तीने फार छान विश्लेषण केले. त्याचे मते, असे दोन कारणांनी होऊ शकते.
एक म्हणजे लाचेची लालूच आणि दुसरे म्हणजे काही दबाव असेल तर. परंतु या प्रकरणात तक्रारकर्ता एक अति सामान्य कामगार असल्याने लाच देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. पण हा प्रश्न ज्यांनी प्रतिष्ठेचा केला ते आमदार भारसाखळे मात्र याप्रकरणी दबाव आणू शकतात. त्यामुळे असे दबाव तंत्र वापरल्यानेच उपविभागीय अधिकारी यांनी ही न्यायालयीन अवमानना केली. अन्यथा त्यांना असे करण्याचे कोणतेही कारण दिसून येत नाही. यावर अनेकांनी संमती दर्शक माना डोलावल्या.
एकीकडे ही चर्चा सुरू असताना दुसरीकडील चर्चेत काही लोकांनी सूतगिरणीच्या सेल डीडवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांचे मतानुसार कोणतीही मालमत्ता कोणत्याही बोजारहित असेल तेव्हाच तिचा खरेदी व्यवहार होतो. परंतु सूतगिरणी लिलावाच्या निविदेत दिलेल्या अटी व शर्तीनुसार गिरणीला कामगारांचे १४ कोटी ८५ लक्ष रुपये, प्रॉव्हिडंट फंडाचे ५३ लक्ष ६६ हजार २९८ रुपये आणि मालमत्ता कराचे ८९ लक्ष ६० हजार ७०३ रुपये देणे आहे.
सोबतच याव्यतिरिक्त ज्या लोकांची रक्कम देय आहे ती खरेदीदाराला चौकशी करून चुकती करावी लागेल असे म्हटलेले आहे. परंतु हे कोणतेही देणे चुकते न करता गिरणीचे सेलडीड करण्यात आले आहे. त्यामुळे हे सेल डीड कायदेशीर नाही. परंतु या संदर्भातील वाद सोडविण्याकरिता केवळ ‘कर्ज वसुली न्यास नागपूर’ हे सक्षम कार्यालय आहे. तिथे दाद मागितल्यासच सूतगिरणीचे सेल डिड कायदे संमत आहे किंवा कसे? हे ठरू शकते.
आकोट न्यायालयात दिवसभर चाललेल्या अशा चर्चांमधून सूतगिरणीचे प्रकरण बरेच क्लिष्ट झाल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण होऊन सूतगिरणीचे प्रकरण विविध ठिकाणी दाखल केले जाणार असल्याचे संकेत प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे या साऱ्यांचा निपटारा होईपर्यंत कामगारांचे देणे अधान्तरीच राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
अर्थात योग्य ठिकाणी योग्य दाद न मागता आमदार भारसाखळे यांचे प्रतिष्ठेकरिता चूकिचे ठिकाणी भलताच प्रकार केल्याने कामगारांचे पदरी फक्त प्रतीक्षाच राहिली असल्याचे दिसत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे कामगारांचे आंदोलनावेळी “गिरणी खरेदीदारांनी तुमचे पैसे न दिल्यास तुम्हाला मी ते शासनाकडून मिळवून देतो” अशा आश्वासनाचे गाजर दाखविणारे आमदार भारसाखळे मात्र कामगारांचे आंदोलन मागे घेतल्यानंतर आपली भीष्मप्रतिज्ञा विसरल्याचेही दिसत आहे.
