सांगली – ज्योती मोरे
शासनाच्या वतीने 6 जून 2022 रोजी सहकारी बँकांच्या कर्जदारांसाठी एकरकमी कर्ज परतफेड योजना आणली गेली होती.त्यामध्ये राज्यातील अनेक शेतकरी,व्यापारी यांनी आपली प्रकरणं देऊन पैसे भरूनही सदर प्रकरणे निकाली काढली जात नसल्याचा आरोप कर्जदार आणि व्यापारी अतुल शहा यांनी आज पत्रकार परिषदे द्वारे केला आहे.
दरम्यान विनाकारण विलंब करणे, अवास्तव रकमेची मागणी करणे त्याचबरोबर ज्या कर्जदारांनी स्थावर मालमत्ता मोर्गेज केल्या आहेत अशा मालमत्तांवर डोळा ठेवत सहकार आयुक्त कार्यालय,सहकार खातं आणि सहकारी बँकांचे साठलोटं असल्याची शक्यता, शहा यांनी व्यक्त केली आहे.
दरम्यान या सर्व प्रकरणाची चौकशी 6 जून 2022 च्या जीआर प्रमाणे झाली नाही तर, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषणास बसण्याचा इशारा अतुल शहा यांनी दिला आहे.
