न्युज डेस्क : लॅपटॉप आणि टॅबलेटच्या आयातीवर बंदी घालण्याचा सरकारचा निर्णय आता १ नोव्हेंबरपासून लागू होणार आहे. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने शुक्रवारी रात्री जारी केलेल्या अधिसूचनेमध्ये बंदी लागू करण्याची अंतिम मुदत वाढवली. या अधिसूचनेत असेही म्हटले आहे की, आधीच आयात केलेला सर्व माल ३१ ऑक्टोबरपर्यंत परवान्याशिवाय आयात करता येईल. १ नोव्हेंबरपासून या वस्तूंच्या आयातीसाठी परवाना अनिवार्य असेल. लॅपटॉप, टॅब्लेट, वैयक्तिक संगणक, अल्ट्रा-स्मॉल संगणक आणि सर्व्हर या अधिसूचनेच्या कक्षेत येतील.
आयटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी शुक्रवारी सांगितले की, टॅब्लेट आणि लॅपटॉपच्या आयातीशी संबंधित नवीन नियमांसाठी एक ट्रांजिशन कालावधी असेल. यासंदर्भात लवकरच अधिसूचना जारी करण्यात येणार आहे. मंत्र्यांच्या वक्तव्यानंतर काही तासांनी मंत्रालयाने अधिसूचना जारी केली. प्रत्यक्षात आयटी उद्योगाने सरकारकडे 3-6 महिन्यांचा वेळ मागितला होता. त्याआधारे सरकारने उद्योगांना सुमारे ३ महिन्यांची मुदत दिली आहे.
भारतात HP, Apple आणि Samsung ची आयात थांबली
केंद्र सरकारच्या या निर्बंधांच्या घोषणेनंतर एपल, सॅमसंग आणि एचपी या जगातील तीन मोठ्या कंपन्यांनी त्यांच्या लॅपटॉप आणि टॅबलेटच्या भारतात आयातीवर बंदी घातली आहे. चंद्रशेखर म्हणाले, विश्वसनीय हार्डवेअर आणि प्रणाली सुनिश्चित करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. आयातीवरील अवलंबित्व कमी करावे लागेल. नवीन नियम हे सुनिश्चित करेल की आमची टेक इको-सिस्टम फक्त त्या आयात केलेल्या सिस्टमचा वापर करते ज्या विश्वसनीय आणि सत्यापित सिस्टम आहेत.
सुरक्षेच्या दृष्टीने सरकारने उचललेली पावले
लॅपटॉप, टॅब्लेट आणि वैयक्तिक संगणक (पीसी) आयात करण्यासाठी परवाना अनिवार्य करण्याच्या सरकारच्या हालचालीचा उद्देश या परदेशी उपकरणांना आयटी हार्डवेअरपासून सुरक्षित ठेवण्याच्या उद्देशाने आहे. हार्डवेअर बॅकडोअरसह लॅपटॉप आणि टॅब्लेट वापरणे आणि धोकादायक मालवेअर सारख्या आयटी हार्डवेअरमधील भेद्यता वापरकर्त्यांची संवेदनशील वैयक्तिक आणि व्यावसायिक माहिती धोक्यात आणू शकते.
बंदीच्या निर्णयामुळे देशांतर्गत उत्पादनाला चालना मिळणार आहे
लॅपटॉप, टॅब्लेट आणि पर्सनल कॉम्प्युटरच्या आयातीसाठी परवान्याची आवश्यकता लागू करण्याच्या भारताच्या निर्णयामुळे देशांतर्गत उत्पादनाला चालना मिळेल, असे चंद्रशेखर म्हणाले. देशातील सध्याचे नियम कंपन्यांना मुक्तपणे लॅपटॉप आयात करण्यास परवानगी देतात, परंतु नवीन नियमानुसार या उत्पादनांसाठी विशेष परवाना आवश्यक असेल. आयात बंदीमुळे भारताची चीनसोबतची व्यापारी तूट भरून काढण्यास आणि उत्पादनाला चालना मिळण्यास मदत होईल.
लॅपटॉप आणि टॅबलेटची मागणी झपाट्याने वाढेल
भारतात दिवाळीचा मोसम येणार आहे. शाळा किंवा महाविद्यालयात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्याही वाढणार आहे. अशा परिस्थितीत देशात लॅपटॉप आणि टॅब्लेटची मागणी झपाट्याने वाढणार आहे. टेक कंपन्या आता लवकरात लवकर परवाने मिळवण्यासाठी भारत सरकारसोबत काम करत आहेत.
PLI मध्ये 24 कंपन्या नोंदणीकृत आहेत
IT हार्डवेअरमध्ये, PLI 2.0 योजनेत 31 जुलैपर्यंत 44 कंपन्यांची नोंदणी झाली आहे. कंपन्या 30 ऑगस्ट 2023 पर्यंत अर्ज सादर करू शकतात. भारतात लॅपटॉप, पीसी आणि तत्सम उत्पादनांवर मूलभूत सीमा शुल्क शून्य आहे. भारत हे शुल्क वाढवू शकत नाही कारण त्याने 1997 मध्ये माहिती तंत्रज्ञान करारावर स्वाक्षरी केली होती आणि शुल्क लागू न करण्याचे सांगितले होते.
