आकोट | न विधिज्ञांना दिला ठिकाणा… ना नागरिकास पिण्यायोग्य पाणी….झाडेही व्याकुळली तहानेने… ही दुरावस्था सुधारावी कुणी?…

आकोट – संजय आठवले

शासनाचे धोरणानुसार सगळी शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली आणणेकरिता आकोट शहरात भली मोठी प्रशासकीय इमारत उभी करण्यात आली आहे. मात्र या ठिकाणी नागरिकांना पिण्यायोग्य पाण्याची वानवा असून वकील लोकांनाही निश्चित ठिकाण उपलब्ध करून दिल्या गेलेले नाही. त्यातच इमारतीचे परिसरात लावलेली वृक्षांची रोपेही पाणी दिले गेल्याने पूर्णता सुकून गेली आहेत. त्यामुळे ही दुरावस्था कुणी सुधारावी? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

आकोट पोपटखेड मार्गावर प्रशासकीय इमारती करिता जागा उपलब्ध करण्याची प्रक्रिया काँग्रेसचे काळात करण्यात आली. तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी प्रशासकीय मान्यता ही दिली. मात्र ती जागा आपली असल्याचा दावा वनविभागाने केला. त्यामुळे अमरावती आयुक्त यांचेकडे प्रकरण सुरू झाल्याने ईमारत निर्माणाची प्रक्रिया खोळंबली. नंतर जागा मालकीचा फैसला होऊन येथील तीन हेक्टर जागा महसूल विभागास सुपूर्द करण्यात आली. यादरम्यान काँग्रेसचे सरकार पायउतार होऊन भाजपचे सरकार स्थापन झाले होते. परंतु ईमारत मान्यता आदेश आधीच झाल्याने या कामाची पूर्णत्वाकडे वाटचाल सुकर झाली.

त्यानंतर काँग्रेस सरकारने मंजूर केलेल्या ह्या इमारतीचे श्रेय लाटून आमदार भारसाखळे यांनी दि.१०.२.२०२४ रोजी या इमारतीचा लोकार्पण सोहळा पार पाडला. परंतु सारी प्रशासकीय कार्यालये एकाच छताखाली असण्याचे हेतुला मात्र हरताळ फासला गेला. या ठिकाणी महत्त्वाची भूमि अभिलेख व दुय्यम निबंधक यांची कार्यालये स्थलांतरितच केली गेली नाहीत. सद्यस्थितीत ही प्रशासकीय इमारत ते भूमी अभिलेख व दुय्यम निबंधक कार्यालय यांचे अंतर दोन किलोमीटर पेक्षा अधिक आहे.

परिणामी या कार्यालया संबंधित कामे करणेकरिता नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यातच जवळपास तीन महिने या ठिकाणी शुद्ध व पिण्यायोग्य पेयजलाची व्यवस्थाच करण्यात आलेली नव्हती. इमारतीचे परिसरात व अतिशय घाण कचऱ्यात असलेल्या ठिकाणी बोरवेल मधून येणारे पाणीच लोकांच्या पिण्याकरिता उपलब्ध करून देण्यात आले होते. त्यावर महा व्हाईसने आमदार भारसाखळे यांचे सकट शासनाचे वाभाडे काढल्यानंतर या इमारतीमध्ये दोन वॉटर कुलर बसविण्यात आले आहेत. विद्युत यंत्राद्वारे हे पाणी शुद्ध केले जात असल्याचे सांगितले जाते. मात्र या पाण्याचा उगम घाण कचऱ्याचे ठिकाणातूनच आहे हे मात्र वास्तव आहे.

अशा स्थितीत आता खुद्द वकिलांवरच आपल्या हक्काकरिता भांडण्याची वेळ आली आहे. उपविभागीय अधिकारी ते नायब तहसीलदार यांचे कक्षात नियमितपणे महसुली प्रकरणे चालत असतात. ती प्रकरणे चालविणेकरिता वकील लोकांना नेहमी येथे यावे जावे लागते. त्याकरिता नियमाप्रमाणे वकिलांकरीता सभागृह व बसण्याची स्वतंत्र व्यवस्था असणे अनिवार्य आहे. जुन्या तहसील न्यायालयात अशी व्यवस्था होती. त्यामुळे वकिलांना आपल्या अशीलांशी नेमक्या जागी भेटून चर्चा करता येत होती. पण ह्या नव्या इमारतीत अनेक कक्ष मोकळे पडून आहेत. मात्र वकिलांकरिता त्यातील एकही ठिकाण निश्चित केले गेलेले नाही. त्याने वकील एकीकडे, त्यांचे कारकून दुसरीकडे तर अशील भलतीकडे अशी तारांबळ निर्माण होत आहे. त्यामुळे येथे दुरून येणाऱ्या विशेषतः अशिक्षित अशीलांना मोठा त्रासाचा सामना करावा लागत आहे.

याबाबत सूत्रांनी मजेशीर माहिती दिली. काही वकील केवळ महसुली प्रकरणेच हाताळतात. त्याने ते या इमारतीतच बसून असतात. ठरल्याप्रमाणे उपविभागीय अधिकारी यांचेकडे दर गुरुवारी तर तहसीलदार यांचेकडे दर मंगळवारी महसुली प्रकरणांवर सुनावण्या होतात. अन्य वारी नायब तहसीलदार सुनावण्या घेतात. त्यामुळे नव्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांना अपेक्षित आहे कि, त्या त्या सुनावणीवेळी वकिलांनी येथे उपस्थित रहावे. मात्र ते दिवसभर येथेच थांबून असतात. त्यामुळे हे वकील या ठिकाणाहूनच आपली सारी कामे करतात. असा नव्या उपविभागीय अधिकारी यांचा होरा आहे.

परंतु असे असले तरी महसूल न्यायालय, महसूल प्रकरणे आणि वकील यांचे अतूट नाते आहे. त्यामुळे या इमारतीमध्ये वकिलांच्या सभागृहाची व्यवस्था असणे अनिवार्य आहे. त्यावर काही दिवसात इथे रुजू असलेले एक परीविक्षाधिन अधिकारी त्यांचा कार्यकाळ संपल्याने जाणार असल्याने त्यांचा मोकळा झालेला कक्ष वकिलांना देण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

अशा अवस्थेत इमारतीच्या परिसरातील लावलेल्या वृक्षरोपांची मोठी आबाळ होत आहे. त्यांना पाणीच देण्यात येत नसल्याने ते पूर्णतः सुकून गेले आहेत. हे दृश्य पाहून एका वृद्ध शेतकऱ्याने कळवळून म्हटले, “अरे तहानलेला मनुष्य पाण्याकरिता कितीही पायपीट करू शकतो. पण चालता न येणाऱ्या या मुक्या झाडांनी पाण्याकरिता काय करावे? वृक्षाचे महत्व समजलेल्या या शेतकऱ्याचा हा कळवळा “दिन जाव पैसा आव” या प्रवृत्तीच्या येथील नोकरपेशा लोकांनाही असता तर?… असा विचार साहजिकच मनात येतो. त्यामुळे या इमारतीच्या देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी असणाऱ्यांनी या वृक्षारोपांची नीट निगा राखावी असा सुर उमटत आहे‌.