आकोट – संजय आठवले
ऑक्टोबर २०२२ मध्ये परतीच्या पावसाने राज्यात घातलेल्या धुमाकूळाने बाधित झालेल्या जिल्ह्यांची यादी घोषित करून या जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या शेती विषयक नुकसानीचे पंचनामे करवून घेणेबाबत राज्याच्या उपसचिवांनी एकीकडे सर्व विभागीय आयुक्तांना सुचित केले आहे. तर दुसरीकडे नुकसानग्रस्तांच्या यादीतून अकोला जिल्ह्यास वगळून अकोल्यात काहीच नुकसान झाले नसल्याचा निर्वाळा दिला आहे. त्यामुळे नामदार फडणवीस यांच्या राज्यात त्यांच्याच पालकत्वाखालील जिल्ह्याच्या शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय होत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. परिणामी शेतकरी वर्गात याबाबत संताप व्यक्त होत आहे.
यंदा ऑक्टोबर महिन्यात परतीच्या पावसाने अगदी थैमान घातले. त्यामुळे जवळजवळ संपूर्ण राज्यच नुकसानग्रस्त झाले. त्याचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसला. त्यामुळे बाधित शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे दृष्टीने ऑक्टोबर महिन्यातील पावसाने झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे, राज्य शासनाकडून बोलाविण्यात आले आहेत. त्यासाठी राज्य शासनाचे उपसचिव संजय औ. धारूरकर यांनी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्तांना पत्रे पाठविले आहेत. या पत्रामध्ये राज्यातील अतिवृष्टीने बाधित जिल्ह्यांची यादी देऊन ह्या जिल्ह्यात झालेल्या नुकसानाचे पंचनामे तातडीने करविणे बाबत सूचित करण्यात आले आहे. या यादीमध्ये ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधूदुर्ग, नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सोलापूर, सातारा, सांगली कोल्हापूर, औरंगाबाद, जालना, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, परभणी, हिंगोली, बुलडाणा, वाशिम, वर्धा, नागपूर व चंद्रपूर या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. मात्र या यादीतून अकोला जिल्हा वगळण्यात आला आहे. तसे करून अकोला जिल्ह्यात कोणतेही नुकसान झाले नसल्याचे राज्य शासनाने ध्वनीत केले आहे.
वास्तविक संपूर्ण राज्यासह अकोला जिल्ह्यातही परतीच्या पावसाने प्रचंड नुकसान केले आहे. जिल्ह्यातील अनेक भागात सतत दोन-तीन दिवस ढगफुटी सदृश्य कोसळधारा धो धो आदळल्या. अगदी ७०/८० वर्षीय वृद्धही असा पाऊस अख्ख्या आयुष्यात पाहिला नसल्याचे सांगताना आजही शहारतात. या पावसाच्या पुराने नदी, नाले, शेतशिवार समसमान झाले. शेतकऱ्यांचा हाता तोंडाशी आलेला पिकाचा घास या पावसाने हिरावून नेला. शेकडो हेक्टर शेती खरडून गेली. तुर, पऱ्हाटी जागेवरच झोपली. सोयाबीनला तर उभ्या उभ्याच कोंब फुटले. या साऱ्यांचे चित्रीकरणही झाले. अनेक व्हिडिओ व्हायरल झाले. यावर वृत्तपत्रांचे अनेक रकानेही खर्च झाले. टीव्ही वृत्तवाहिन्यांनी ही सारी करूण कहाणी जगासमोर मांडली. इतके सारे पुरावे असल्यानंतरही वर्तमान राज्य शासनाने मात्र नुकसानी बाबत अकोला जिल्हा निरंक ठरविला आहे. त्यामुळे अस्मानी संकटाने लाखमोल नुकसान होऊनही अकोला जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर सुलतानी मदतीपासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे.
वास्तविक राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसच जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत. त्यांना शेतकऱ्यांचा फार कळवळा आहे. त्यांची नजर फार तीक्ष्ण आहे. असे ऐकिवात आहे. त्यामुळे त्यांच्या या गुणवैशिष्ट्यांचा लाभ संपूर्ण राज्यासह अकोला जिल्ह्यासही मिळणे साहजिक आहे. त्यातच ते अकोला जिल्हा पालकमंत्री असल्याने अकोलेकरांना त्यांचा विशेष लोभ मिळणे तर क्रमप्राप्तच आहे. परंतु झाले उलटेच. अकोलेकरांवर लोभाऐवजी फडणवीस यांचा रोष असल्याचेच उपसचिवांच्या या आदेशाने अधोरेखित झाले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे जिल्ह्यात फडणवीस यांच्याच पक्षाचे आमदार आहेत. त्यांनी जातीने येथील शेतकऱ्यांची दैना पाहिली आहे. त्यांनीच संबंधित अधिकाऱ्यांना योग्य ते निर्देश देऊन कामी लावले आहे.
बाधित शेतकऱ्यांनी ह्या आमदारांसमोर आपली आसवे ढाळली आहेत. त्यावर याच आमदारांनी त्या शेतकऱ्यांचे सांत्वनही केले आहे त्यांना दिलासा देण्याचे वचनही दिले आहे. त्यामुळे त्या वचनांची पूर्तता होणे गरजेचे आहे. परंतु तसे न होता नामदार फडणवीसांच्या सरकारला नुकसानग्रस्तांच्या यादीत समावेश करणे बाबत अकोला जिल्ह्याचा विसर पडावा हे न उलगडणारे कोडे आहे. हा पालक मंत्र्यांच्या कार्यवस्ततेचा परिणाम आहे की, त्यांचा आपल्याच आमदारांवरिल अविश्वास आहे, याचा शोध घेण्याची पाळी यानिमित्ताने आली आहे. खरे पाहू जाता, जिल्ह्याचे पालकमंत्री उपमुख्यमंत्री आहेत म्हणून अकोला जिल्हा नुकसानग्रस्तांच्या यादीत येण्यासाठी त्यांच्या वशिल्याचा उपयोग व्हावा असे मुळीच नाही. तर वास्तव निकषांच्या आधारे अकोला जिल्ह्याला न्याय दिला जावा हा आग्रह आहे. आणि वास्तव शासन दरबारी मौजूद आहे. त्यामुळे प्रशासकीय अहवाल आणि आपल्या आमदारांची साक्ष ग्राह्य धरून राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अकोल्याचे पालकमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकसानग्रस्तांच्या यादीत अकोला जिल्हा समाविष्ट करावा असे लोक बोलत आहेत.
