न्युज डेस्क : मोदी सरकारला मंगळवारी दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिल्या अविश्वास प्रस्तावाला सामोरे जावे लागणार आहे. लोकसभेच्या निवडणुका काही महिन्यांनी असल्याने आणि आकड्यांच्या दृष्टिकोनातून सरकारला कोणताही धोका नसल्यामुळे अविश्वास ठरावावरील चर्चा ही निवडणूक ठरणार आहे. केंद्रातील मोदी सरकारविरोधात काँग्रेसने आणलेल्या अविश्वास प्रस्तावावर मंगळवारी संसदेत चर्चा होणार असताना काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचे संसद सदस्यत्व बहाल करण्यात आले आहे.
सरकारविरोधातील या अविश्वास प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान त्यांनी पक्षाच्या वतीने प्रमुख वक्त्याची भूमिका बजावावी, अशी पक्षाची इच्छा असल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे. अशा स्थितीत राहुल लोकसभेत अविश्वास ठरावावर चर्चेला सुरुवात करू शकतात, अशी दाट शक्यता आहे.
यादरम्यान विरोधकांवर हल्लाबोल करत सरकार आपल्या कामगिरीची गणना करेल. त्याचवेळी विरोधकांकडून आपल्या त्रुटी मोजून सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला जाईल. काँग्रेसच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे की, प्रस्ताव मांडणारे गौरव गोगोई त्यांच्या जागी राहुल गांधींना चर्चा सुरू करण्याची परवानगी देण्याची विनंती अध्यक्षांना करतील. या अविश्वास प्रस्तावावर आज दुपारी 12 वाजता चर्चा होणार आहे. तीन दिवसांत 18 तास चर्चा होईल. त्याचवेळी 10 ऑगस्टला पंतप्रधान मोदी अविश्वास प्रस्तावावर उत्तर देतील. त्याचवेळी भाजपकडून निशिकांत दुबे हे पहिले वक्ते असतील.
सरकारच्या वतीने दहा खासदार चर्चेत सहभागी होणार आहेत
सरकार पक्षाचे किमान दहा खासदार चर्चेत सहभागी होतील. या खासदारांना विशिष्ट प्रदेशातील उपलब्धी मोजण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. म्हणजे प्रत्येक वक्ता मोदी सरकारच्या विविध क्षेत्रातील कामगिरीची मोजणी करतील.
विरोधकांचे मुद्दे काय असतील?
मणिपूर हिंसाचाराच्या निमित्ताने महिलांवरील वाढता हिंसाचार, केंद्रीय तपास यंत्रणांचा राजकीय वापर, राज्य सरकारांविरोधात विरोधी पक्षशासित राज्यांतील राज्यपालांची नकारात्मक वृत्ती आणि देशातील जातीय सलोखा सतत बिघडत चाललेला कथित प्रश्न या मुद्द्यावर विरोधी पक्षनेते आ. यामध्ये सर्वांच्या नजरा विशेषत: राहुल गांधी यांच्या भाषणाकडे असतील.
विशेष म्हणजे 2019 मध्ये राहुल गांधींनी मोदी आडनावाबाबत दिलेल्या वक्तव्यामुळे 24 मार्च रोजी त्यांचे संसदेचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती दिल्यानंतर सोमवारी त्यांचे सदस्यत्व बहाल करण्यात आले. आता ते पुन्हा एकदा आपल्या पक्षाची बाजू सभागृहात मांडणार आहेत.
