New Rules : मे महिना आजपासून सुरू होत आहे. नवीन महिन्यासह, आर्थिक जगाशी संबंधित अनेक बदल होणार आहेत. या बदलांचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर होणार आहे. मे महिन्यात सिलिंडरच्या दरात बदल होऊ शकतो. म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदार आणि बँक ग्राहकांशी संबंधित अनेक नियमही बदलणार आहेत. मे महिन्यात काही बँकांच्या बचत खात्यांवरील शुल्कात वाढ होणार आहे. काही बँका क्रेडिट कार्डद्वारे युटिलिटी पेमेंटवरही अधिभार लावणार आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांच्या मुदत ठेवींच्या मुदतीतही बदल होऊ शकतो.
1 मे 2024 पासून व्यवसाय जगतात होत असलेल्या काही महत्त्वाच्या बदलांबद्दल जाणून घेऊया.
पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीच्या दरात बदल
पेट्रोलियम कंपन्या दर महिन्याला पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीच्या व्यावसायिक आणि घरगुती सिलिंडरच्या किमतींचा आढावा घेतात. अशा परिस्थितीत १ मे पासून त्यांच्या किमतीत बदल होण्याची शक्यता आहे. मात्र, 30 एप्रिलच्या मध्यरात्रीनंतरच त्याची घोषणा होण्याची शक्यता होती. मात्र वृत लिहेपर्यंत बदल झाला नाही. देशात लोकसभा निवडणुका सुरू आहेत, त्यामुळे पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमतीत कोणताही बदल होणार नाही, यावर सर्वसामान्यांची नजर असेल.
म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे बदल
तुम्ही म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक केल्यास १ मे २०२४ पासून मोठा बदल होणार आहे. 30 एप्रिल 2024 नंतर, तुमच्या परस्पर अर्जावर लिहिलेले नाव तुमच्या पॅन कार्डवर लिहिलेल्या नावाशी जुळत नसल्यास, तुमचा अर्ज रद्द केला जाईल.
अधिकृत नोंदींमध्ये तुमचे नाव सुसंगत असल्याचे सुनिश्चित करण्यासाठी KYC नियम बदलण्यात आले आहेत. सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाचे अनिवार्य केवायसी नियम सांगतात की तुमचे नाव एकच असले पाहिजे. तुम्ही म्युच्युअल फंड फोलिओमध्ये पहिल्यांदा गुंतवणूक करत असल्यास, तुमचे नाव आणि जन्मतारीख तुमच्या पॅनवरील नाव आणि जन्मतारीख तसेच तुमच्या आयकर नोंदी सारखीच असली पाहिजे. दिलासा देणारा मुद्दा हा आहे की, नवीन नियमाचा परिणाम सध्याच्या गुंतवणूकदारांवर न होता नवीन गुंतवणूकदारांवर होईल.
हे बदल ICICI बँकेत होणार आहेत
१ मे पासून, आयसीआयसीआय बँक बचत खाते सेवांवरील शुल्क बदलणार आहे. यामध्ये डेबिट कार्डवर 200 रुपयांपर्यंत वार्षिक शुल्क समाविष्ट आहे. ग्रामीण भागासाठी हे शुल्क वर्षाला ९९ रुपये आहे. चेकबुकबद्दल बोलायचे झाल्यास, एका वर्षात 25 पर्यंत चेकसाठी शुल्क भरावे लागणार नाही, परंतु यापेक्षा जास्त चेकसाठी बँक 4 रुपये शुल्क आकारेल.
आउटवर्ड इमिजिएट पेमेंट सर्व्हिस (IMPS) व्यवहारांसाठी बँक 2.5 ते 15 रुपये प्रति व्यवहार आकारेल. डिमांड ड्राफ्ट किंवा पे ऑर्डर रद्द करणे, डुप्लिकेट करणे किंवा पुनर्प्रमाणित करणे यासाठी बँक 100 रुपये आकारेल. स्वाक्षरी पडताळणीसाठी प्रत्येक अर्जासाठी 100 रुपये आणि बँकेच्या शाखेद्वारे विशिष्ट धनादेशाचे पेमेंट थांबवण्यासाठी 100 रुपये शुल्क आकारले जाईल, जरी ही सुविधा ग्राहक सेवा IVR आणि नेट बँकिंगद्वारे विनामूल्य उपलब्ध असेल. आर्थिक कारणास्तव ECS/NACH डेबिट रिटर्न्सवर 500 रुपये दंड आकारला जाईल.
येस बँकेच्या बचत खात्यांशी संबंधित फी बदलतील
येस बँकेने 1 मे रोजी बचत खाते सेवांवरील शुल्कात बदल जाहीर केले आहेत. अनिवार्य सरासरी मासिक शिल्लक (AMB) पेक्षा कमी बचत खात्यांच्या बाबतीत बँकेने कमाल शुल्क वाढवले आहे. आता अशा स्थितीत बँक 250 ते 1000 रुपयांपर्यंत शुल्क आकारेल. पूर्वी हे शुल्क 250 ते 750 रुपये होते. बचत खात्याचा प्रकार, बँकेच्या शाखेचे स्थान आणि खात्यातील तूट यानुसार हे शुल्क बदलू शकतात.
अपुऱ्या निधीमुळे ECS (इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंग सर्व्हिस) रिटर्नच्या बाबतीत बँक आता प्रथमच 500 रुपये आकारेल. दुसऱ्या रिटर्नवर बँक 550 रुपये आकारेल.
ज्येष्ठ नागरिकांच्या एफडीशी संबंधित बदल
HDFC बँकेतील ज्येष्ठ नागरिकांच्या मुदत ठेव खात्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याची अंतिम तारीख 02 मे 2024 आहे. या खात्यांमध्ये, सामान्य एफडी खात्यांपेक्षा 0.75% अधिक व्याज दिले जाते. ही ऑफर 60 वर्षे आणि त्यावरील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आहे. बँक या खात्यांमध्ये जमा करण्याची शेवटची तारीख बदलून ती वाढवण्याची शक्यता आहे.
क्रेडिट कार्डद्वारे युटिलिटी पेमेंटवर शुल्क आकारले जाईल
येस बँक आणि IDFC बँकेने 1 मे पासून क्रेडिट कार्डद्वारे युटिलिटी पेमेंटवर अधिभार लावण्याची घोषणा केली आहे. टेलिफोन बिल, इलेक्ट्रिक बिले, गॅस, पाणी, इंटरनेट सेवा आणि केबल सेवांशी संबंधित देयके युटिलिटी पेमेंट अंतर्गत येतात. युटिलिटी सेवांसाठी पेमेंट 15,000 रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास, येस बँक त्यावर 1 टक्के अधिभाराव्यतिरिक्त जीएसटी देखील आकारेल. IDFC बँकेने सांगितले आहे की ते 20,000 रुपयांपेक्षा जास्त युटिलिटी पेमेंटवर 1 रुपये अधिभारासह GST आकारेल.
