मूर्तीजापुर येथे न्यायालयाच्या नवीन इमारतीसाठी शासनाकडून 32.10 कोटी रुपयांचा बांधकामास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. त्यामुळे शहरात न्यायालयाची भव्य इमारत साकारणार आहे. मुर्तीजापुर येथे नवीन इमारतीची आवश्यकता लक्षात घेता मुंबई उच्च न्यायालयाकडून नवीन इमारतीचा प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकारला सादर करण्यात आला.
यासाठी आमदार हरीश पिंपळे यांनी सातत्याने शासनाकडे पाठपुरावा केला व या कामात शासनाची प्रशासकीय मंजुरी प्रदान करण्यात आली. सदर इमारतीमध्ये ग्राउंड फ्लोअर, प्लस फर्स्ट फ्लोरसह चार कोर्ट हॉल साठी मंजुरी देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र शासनाकडून प्रशासकीय मान्यतेचा शासन निर्णय 5 जुलै रोजी जारी करण्यात आला आहे. न्यायालयाला नवीन इमारत निर्माणाधीन संबंधी उपरोक्त प्रशासकीय मान्यता अटींच्या अधीन राहून देण्यात आली आहे.
