NCP MLA Disqualification : सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिलेल्या एका आदेशात अजित पवार गटाच्या आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याची मुदत वाढवली आहे. या आदेशानुसार महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आता १५ फेब्रुवारीपर्यंत आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेऊ शकतील. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या म्हणण्यावरून हा आदेश दिला.
सभापतींनी निर्णयासाठी आणखी वेळ मागितला
सभापती राहुल नार्वेकर यांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सर्वोच्च न्यायालयात हजर झाले. तुषार मेहता यांनी या निर्णयासाठी खंडपीठाकडे आणखी वेळ मागितला. त्यावर खंडपीठाने निर्णयाची मुदत १५ फेब्रुवारीपर्यंत वाढवली. यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्यासाठी सभापतींना ३१ जानेवारी ही अंतिम मुदत दिली होती. शरद पवार गटाचे नेते जयंत पाटील यांनी अजित पवार गटाच्या आमदारांना पक्षांतर विरोधी कायद्यांतर्गत अपात्र ठरवण्याची विनंती करणारी याचिका सभापती राहुल नार्वेकर यांच्याकडे दाखल केली होती. अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादीचे अनेक आमदार गेल्या वर्षी २ जुलै रोजी एनडीएमध्ये दाखल झाले होते. अजित पवार गटाने निवडणूक आयोगाकडे याचिका दाखल करून त्यांचा खरा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मानावा, अशी मागणी केली आहे. पक्षाच्या निवडणूक चिन्हावर, घड्याळावरही दावा केला आहे.
अजित पवार गटानेही याचिका दाखल केली आहे
अजित पवार गटानेही सभापतींसमोर याचिका दाखल केली आहे. अजित पवार गटाचे मुख्य सचिव अनिल पाटील यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून शरद पवार यांच्याकडून पक्षाचा कारभार चालवला जात असून, हे पक्ष घटनेतील तरतुदींचे उल्लंघन आहे. पक्षांतर्गत संघटनात्मक निवडणुकाही झाल्या नसून शरद पवार हुकूमशाही पद्धतीने पक्ष चालवत असल्याचे पाटील म्हणाले. गेल्या वर्षी जूनमध्ये अजित पवार यांची पक्षाच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्याचा दावा पाटील यांनी केला. यासंदर्भात निवडणूक आयोगालाही कळवण्यात आले.
