न्युज डेस्क : माजी मंत्री नवाब मलिक यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. मनी लाँड्रिंग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी मलिकच्या अंतरिम जामिनाची मुदत दोन महिन्यांनी वाढवली. वैद्यकीय कारणास्तव जामीन देण्यास नकार देणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या १३ जुलैच्या आदेशाविरुद्ध मलिक यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांना विशेष वैद्यकीय मदत मिळत असून त्याच्या आरोग्याच्या किंवा जगण्याच्या अधिकाराचे कोणत्याही प्रकारे उल्लंघन होत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी आणि दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, मलिक यांना किडनीच्या आजाराने ग्रासले आहे आणि 11 ऑगस्ट रोजी त्यांना दोन महिन्यांचा अंतरिम जामीन मिळाल्यानंतर त्यांच्या प्रकृतीत कोणतीही सुधारणा झाली नाही. त्याचवेळी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांनी अंतरिम जामीनाच्या मुदतवाढीला विरोध केला नाही.
फरारी गँगस्टर दाऊद इब्राहिम आणि त्याच्या साथीदारांच्या कथित क्रियाकलापांशी संबंधित एका प्रकरणात ईडीने फेब्रुवारी 2022 मध्ये नवाब मलिकला अटक केली होती. मलिक यांचे वकील अमित देसाई यांनी उच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला होता की, त्यांच्या अशिलाची प्रकृती गेल्या आठ महिन्यांपासून ढासळत होती आणि त्यांना किडनीच्या दीर्घ आजाराने ग्रासले होते.
मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, मलिकच्या वैद्यकीय अहवालात असे दिसून येत नाही की अर्जदाराला कोणताही गंभीर आजार आहे किंवा त्याची उजवी किडनी योग्य प्रकारे काम करत नाही. याउलट, अर्जदाराला आणखी रुग्णालयात दाखल करण्याची गरज नसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
एवढेच नाही तर उच्च न्यायालयाच्या सूचनेवरून आरोपीच्या आरोग्याची तपासणी करण्यासाठी वैद्यकीय मंडळाची स्थापना करण्यात आली आणि त्याच्या अहवालात त्याची डावी किडनी लहान असून उजवी किडनी एकटीच काम करत असल्याचे स्पष्ट झाले.
The Supreme Court is hearing the bail application of former Maharashtra Minister Nawab Malik in a money laundering case.
— Live Law (@LiveLawIndia) October 12, 2023
On August 11th, the SC had granted him interim bail on medical grounds for two months. #SupremeCourt pic.twitter.com/iFuWYBNYFL
