नांदेड – महेंद्र गायकवाड
नांदेड जिल्ह्यातील सर्व राष्ट्रीय, सर्व राज्य महामार्गावर व इतर सर्व मार्गांवर वाहतूक आवा-गमन सुरळीत चालू राहण्याच्यादृष्टीने नमूद ठिकाणी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी पुढील आदेशापर्यंत उपोषणे, धरणे, मोर्चे, रॅली, रास्ता रोको, आंदोलने इत्यादी आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्यास, आयोजित करण्यास प्रतिबंध केले आहे.
दरम्यान नांदेड जिल्ह्यात 234 गावात लोकप्रतिनिधीना प्रवेश बंदी, 70 ठिकाणी साखळी उपोषण तर 8 ठिकाणी आमरण उपोषण सुरु आहे. मराठा समाजास आरक्षण मिळावे यासाठी जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यात मौजे आंतरवली सराटी येथे मनोज जरांगे पाटिल हे उपोषणास बसले असून त्यांच्या उपोषणास व मागणीस संपूर्ण महाराष्ट्रातून पाठिंबा मिळत आहे.
त्या अनुषंगाने मनोज जरांगे यांच्या उपोषणास पाठिंबा म्हणून नांदेड जिल्हातील मराठा समाज आक्रमक झाला असून सकल मराठा समाजाने 234 गावात लोकप्रतिनिधीना प्रवेशबंदी केली आहे.व विविध 70 ठिकाणी साखळी उपोषण सुरु आहे. तसेच 8 ठिकाणी आमरण उपोषण चालू आहे.
तर अनेक जागी धरणे आंदोलने,अंत्ययात्रा आंदोलने, कैडल मार्च,जलसंमाधी आंदोलने चालूच असून नांदेड जिल्ह्यात मराठा समाजाच्या आरक्षण मागणीच्या अनुषंगाने विविध प्रकारचे आंदोलने करुन शासकीय मालमत्तेचे, वाहनाचे नुकसान करण्याच्या घटना घडल्या आहेत.
तसेच नांदेड जिल्हयात मराठा आरक्षण अनुषंगाने जिल्हयातील राष्ट्रीय महामार्ग, राज्यमार्ग व ईतर मार्गावर झाडे तोडुन, दगडे टाकुन रस्तारोको करणे, सार्वजनिक वाहतुक अडविणे इत्यादी प्रकारचे आंदोलने करण्यात येत असल्यामुळे सामान्य नागरीकांना, रुग्णवाहीका, ( Ambulance) वयोवृध्द नागरीक व रहदारीस अडथळा निर्माण होत असल्या कारणाने नांदेड जिल्हयातील सर्व राष्ट्रीय, राज्य महामार्गावर व इतर मार्गावर पुढील आदेशा पर्यंत फौजदारी प्रक्रिया संहीता १९७३ चे कलम १४४ प्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेश होणेस पोलीस अधिक्षक नांदेड यांनी उक्त वाचा अन्वये विनंती देखील केली आहे.
नुकताच अभिजीत राऊत (भा.प्र.से.) जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, नांदेड यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करून प्रतिबंधात्मक आदेश काढले आहेत. त्या आदेशात असे नमूद केले आहे की,नांदेड जिल्हयातील सर्व राष्ट्रीय, सर्व राज्य महामार्गावर व इतर सर्व मार्गांवर वाहतूक आवा गमन सुरळीत चालू राहण्याच्या दृष्टीने उक्त ठिकाणी पुढील आदेशापर्यंत उपोषणे, धरणे, मोर्चे, रॅली, रास्ता रोको, आंदोलने इत्यादी आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्यास, आयोजीत करण्यास याव्दारे प्रतिबंध करण्यात येत आहे.
आणखी असे की, संबंधीतावर नोटीस बजावून त्यांचे म्हणने ऐकूण घेण्यास पुरेसा अवधी नसल्याने आणिबाणीच्या प्रसंगी फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ (२) नुसार एकतर्फी आदेश निर्गमीत करण्यात येत आहेत. हा आदेश दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०२३ रोजी फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 अन्वये जिल्हादंडाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी निर्गमीत केले आहेत.
