मूर्तिजापूर : हातगांव ग्रा.पं.मधे दलीत वस्ती सुधार योजने अंतर्गत प्राप्त निधीमधुन केलेल्या कामामधे भ्रष्ट्राचार झाला व काम न करता ठेकेदारास निधी देण्यांत आला व फंड रजिष्टरला खर्च नोंदविण्यांत आला ही बाब गावातील काही जागरुक नागरिक व ग्रा.पं.सदस्य यांच्या निदर्शनास आल्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी व्हावी व अपहार झाला असल्यास संमंधितांवर कायदेशीर कार्यवाही व्हावी म्हणुन वरिष्ठांकडे तक्रार करण्यांत आली. या प्रकरणाची चौकशी झाली व काम झाले नसतांनाच काम झाले असे दर्शवून रकमांची अदायगी संमंधीत ठेकेदारास करण्यांत आले हे सिध्द झाले. म्हणजेच या कामांत भ्रष्टाचार झाला व निधीचा विनीयोग बरोबर झाला नाही हे एकप्रकारे मान्य करण्यांत आले. म्हणजेच संमंधीत गटविकास अधिकारी व सचिव यांनी आपली प्रशासकीय जबाबदारी पार पाडली नाही व कर्तव्यांत कसुर केल्याचे सिध्द होत असल्याने गटविकास अधिकारी व सचिव यांचेवर प्रशासकीय कार्यवाही होणे आवश्यक होते.परंतु तसे न होता एक चौकशी समीती नेमुन फक्त मयत झालेले सचिव स्व.श्री मदन येवले यांच्यावर एकट्यावर झालेल्या अपहाराची जबाबदारी टाकण्यांत आली व त्यांना मिळणाऱ्या सेवानिवृत्तीच्या लाभातुन अपहार झालेल्या रकमेची वसुली करण्यांत यावी असे आदेश काढण्यांत आले.
या कामाची संमंधीत गटविकास अधिकारी यांचेवर कोणतीही कार्यवाही न करता कींवा त्यांनीही अपहाराची ५०टक्के रक्कम भरण्याची जबाबदारी त्यांचेवर न टाकता मयत असलेल्या सचिवावर जबाबदारी टाकण्यांत आली व चौकशी समीतीने तात्कालीन गटविकास अधिकारी यांना पाठीशी घातले असल्याचा आरोप शेतकरी नेते सुरेश जोगळे करताहेत.
या संदर्भात श्री जोगळे यांनी तक्रार केली असल्याने त्यांनी न्याय मिळावा व जे या भ्र्ष्टाचारास जबाबदार असतील त्यांच्यावर कार्यवाही व्हावी व तात्कालीन गटविकास अधिकारी यांचेकडुन रक्कम वसुल व्हावी म्हणुन संमधीत अधीकारी वर्गास वारंवार निवेदने देऊनही प्रतीसाद मिळत नसल्याने शांततामय मार्गाने अहिंसक आंदोलन करण्याचा इशारा देणारे पत्र संमंधीत अधिकारी वर्गास दिले. मात्र चौकशी समीतीने चुकीचे निष्कर्ष लाउन तयार केलेल्या अहवालासह श्री सुरेश जोगळे यांना आंदोलन मागे घेण्याबाबत पत्र दिले व आंदोलनामुळे शांतता व सुव्य़वस्था धोक्यांत आल्यास ती जबाबदारी राहील असी गर्भीत धमकी दिली.
याचाच अर्थ असा की सुरेश जोगळे यांनी भ्रष्टार करणाऱ्यांना उघडे पाडण्याकरीता व त्यांना पाठीशी घालणाऱ्यांच्या विरोधांत जे आंदोलन उभे करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे ते हाणुन पाडण्याकरीता दबाबतंत्राचा वापर करुन लोकशाहीमधे आपले न्याय हक्क प्रस्तापीत करण्याकरीता मिळालेल्या अधिकाराचे या प्रकरणाशी संमंधीत चौकसी यंत्रणा व संमंधीत अधिकारी वर्गाकडुन ऊल्लंघन होत आहे हे स्पष्ट होते.
या संदर्भांत उपस्थित झालेले काही प्रश्न
१)काम सुरु करण्यापूर्वी लेआउट कोणत्या तांत्रिक अधिकाऱ्याने दिले.तांत्रिक मार्गदर्शन व देखरेख करण्याची कामाचे मोजमाप व मुल्यांकन करण्याची जबाबदारी कोणाची होती ?संमंथीत तांत्रिक अधिकाऱ्याच्या शिफारसीशिवाय रकमा अदा करण्यांत आल्या काय?
२)ठेकेदार कोणी निवडला.ठेकेदार निवडण्यापूर्वी निकष काय लावलेत?
४)रकमा अदा करण्यापुर्वी व चेकवर सही करण्यापूर्वी संमंधीत गटविकास अधिकारी कोणत्या कामासाठी आपण रक्कम देत आहोत याची खात्री का करुन घेतली नाही?केली नसेल तर त्यांनी आपल्या कर्तव्यांत कसुर केला नाही काय?कर्तव्यांत कसुर केला असेल तर वेतन दोघांनाही मिळते मग एकटे सचिव जबाबदार कसे?
