आकोट- संजय आठवले
मूर्तिजापूर तालुक्यातील मौजे भगोरा येथील गट क्रमांक ९६ मध्ये अवैध उत्खनन केल्याप्रकरणी करण्यात आलेला करोडो रुपयांचा दंड चुकविण्याकरिता अवैध उत्खनन करता दीपक अव्वलवार यांनी चक्क हे उत्खनन केलेला खड्डा बुजविणे सुरू केले आहे. त्याकरिता दुसऱ्या ठिकाणाहून अवैध पद्धतीनेच गौणखनिज आणल्या जात आहे. पहिला गुन्हा दडविण्याकरिता अव्वलवार हा दुसरा अपराध करीत असताना मुर्तीजापुर महसूल विभाग मात्र झोपा काढत असल्याचे दिसत आहे.
वाचकास स्मरतच असेल की, मूर्तिजापूर तालुक्यातील भगोरा येथील गट क्रमांक ९६ हे दीपक अवलवार यांचे शेत दिनांक ९.११.२०२० रोजी अकृषक करण्यात आले. त्यानंतर येथे १,००० ब्रास उत्खननाचे दोन परवाने दिले गेले. मात्र त्यानंतर दिनांक १४.१२.२०२० रोजी हा अकृषक आदेश रद्द करण्यात आला. त्यामुळे जमीन महसूल कायद्यानुसार हे शेत मूळ स्थितीत आणणे बंधनकारक होते. परंतु तसे न करता अव्वलवार यांनी या शेतातून गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन सुरू ठेवले. त्यांनी या शेताच्या उत्तरेकडील पूर्व पश्चिम बाजूने २६४ फूट लांब, पूर्वेकडील उत्तर दक्षिण बाजूने २२० फूट लांब व २५ फूट खोल उत्खनन केले. या अवैध उत्खननाची तक्रार झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी संबंधितांना मोका पाहणी करून अहवाल सादर करण्यास फर्मावले. त्याकरिता मूर्तिजापूर नायब तहसीलदार (महसूल) बनसोड, मंडळ अधिकारी डाबेराव, तलाठी वाघमोडे, सिविल इंजिनियर चव्हाण आणि दीपक अव्वलवार यांचे कर्मचारी भीमपाल दादाराव गवई यांनी दिनांक २१.०१.२०२२ रोजी या ठिकाणाची संयुक्त मोका पाहणी केली. या पाहणीत अनेक आक्षेपार्ह व बेकायदेशीर बाबी आढळून आल्या. पाहणी पथकाने त्याचा रीतसर पंचनामा तयार केला. त्यावरून उपविभागीय अधिकारी मुर्तीजापुर यांनी दिनांक २३.०२.२०२२ रोजी आपला अहवाल जिल्हाधिकारी अकोला यांचे कडे सादर केला. ह्या अहवालातील सर्व बाबींची खातारजमा केल्यानंतर, दीपक अवलवार यांनी १२,११५.५९ ब्रास अवैध उत्खनन केल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी दीपक अव्वलवार यांना दोषी मानून त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश दिले.
त्या आदेशानुसार प्रचलित नियमांच्या आधारे अव्वलवार यांच्यावर १७ कोटी, ९० लक्ष, ९ हजार, ६०० रुपये दंड आकारला गेला. हा दंड आकारल्याची व निर्धारित कालावधीत त्याचा भरणा करण्याची नोटीस तहसीलदार मुर्तीजापुर यांनी अव्वलवार यांना बजावली. त्यावर कोणतीही हालचाल न झाल्याने दिनांक २१.०४.२०२२ व दिनांक ०९.०६.२०२२ रोजी पुन्हा दोन नोटिसेस अव्वलवार यांना पाठविण्यात आल्या. परंतु त्यांनी त्याचीही दखल घेतली नाही. त्यानंतर याप्रकरणी सारे वातावरण शांत झाले. दोन्ही पक्षाकडून जणू काही झालेच नाही असे वर्तन घडू लागले. मात्र वरकरणी असे शांत दिसत असले तरी दीपक अव्वलवार झाल्या प्रकरणातून निसटण्याचा मार्ग शोधीत होते. त्या अनुषंगाने मूर्तिजापूर तालुक्यातील एका बड्या लोकप्रतिनिधीचे माध्यमातून मंत्रालय स्तरावर हा दंड रद्द करता येतो काय? अथवा त्यावर स्थगनादेश आणता येईल काय? या संभावनांची चाचपणीही त्यांनी केल्याच्या जनचर्चेला ऊत आला होता. परंतु मंत्रालयात कदाचित दाद लागली नसावी म्हणूनच अवलवार यांनी आता ह्या प्रकरणातून निसटण्याचा अफलातून प्रयोग सुरू केला आहे. तो प्रयोग म्हणजे अवैध उत्खननाचा खड्डा बुजवून अवैध उत्खनन केल्याचा पुरावा नष्ट करण्याचा.
त्याकरिता अन्य ठिकाणाहून गौण खनिज आणले जात आहे. खबर अशी आहे की, अव्वलवार यांच्याच दुसऱ्या एका अकृषक केलेल्या शेतातून हे गौणखनिज आणले जात आहे. असे करण्याकरिताही त्यांनी महसूल विभागाची रीतसर परवानगी घेतली नसल्याचीही चर्चा आहे. असे असेल तर अव्वलवार हे आपला पहिला गुन्हा झाकण्याकरिता पुन्हा दुसरा अपराध करीत असल्याचे दिसत आहे. परंतु त्यांना हा विसर पडला आहे की, या खड्ड्याची संयुक्त पाहणी होऊन त्याचा पंचनामा व अहवाल तयार केलेला आहे. दुसरे असे की खणीकर्म संचालनालयाचे तज्ज्ञांनी या ठिकाणाची तपासणी केल्यास या ठिकाणी भराव टाकून खड्डा बुजविण्याचे त्यांना कळणार आहे. त्यामुळे ह्या दोन्ही बाबी अटळ असल्याने हे अवैध उत्खनन दडविता येणारे नाही. आश्चर्य म्हणजे खड्डा बुजवण्याचे हे काम दिवसाढवळ्या होत असूनही तलाठी ते उपविभागीय अधिकारी स्तरावर मात्र सामसून पसरलेली आहे. जनमानस हे सारे उघड्या डोळ्यांनी पहात आहे, मात्र महसूल विभाग कुंभकर्णी झोपेतच असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी अथवा जिल्हा खणिकर्म अधिकारी यांचे स्तरावरून याची स्वयं दखल घेणे महत्त्वाचे आहे.
याची दुसरी बाजू अशी आहे की, दीपक अव्वलवार यांचे मौजे भगोरा शिवारातील गट क्रमांक ९६ या शेताची अकृषक परवानगी रद्द करण्यात आली आहे. अशी परवानगी रद्द झाल्यास महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ चे कलम ४५ (ब) (तीन) नुसार खोदलेली जमीन भरून काढण्याची शास्ती लावली जाते. त्यामुळे आपण त्याची पूर्तता करीत असल्याचे अव्वलवार सांगू शकतात. परंतु या शेताचा अकृषिक आदेश दिनांक १४.१२.२०२० रोजी रद्द झाला. त्यामुळे हे काम त्यांनी त्वरित करावयास हवे होते. परंतू तब्बल दोन वर्षांनी २०२२ मध्ये आताच हे काम ते का करीत आहेत? असा प्रश्न उपस्थित होतो. दुसरे असे की, या शास्त्तीची पूर्तता करण्याचा आदेश म्हणजे अन्यत्र कुठून तरी विनापरवाना गौण खनिज आणण्याचा आदेश नाही. त्यामुळे अव्वलवार याकरिता अन्य ठिकाणाहून विनापरवाना गौणखनिज कसे काय आणित आहेत? हा ही प्रश्न निर्माण होतो. तिसरे म्हणजे हा खड्डा बुजविला तरी अवैध उत्खननाबाबत झालेला दंड रद्द होत नाही. कायदेशीर कडा अशा असल्याने अव्वलवार यांची दंडातून सुटका तर होणारच नाही, परंतु हा खड्डा बुजवून याकरिता अन्य ठिकाणाहून विनापरवाना उत्खनन करून गौण खनिज आणल्याने त्याबाबतीतही त्यांचेवर दंड आकारणी होऊ शकते.
