मराठी विद्यार्थ्यांना मराठी कीबोर्ड ऐवजी हिंदी कीबोर्ड कशासाठी ?
एमपीएससीने कारभार सुधारून विद्यार्थ्यांचा छळ थांबवावा.
मुंबई – महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी आहे की त्यांच्या भवितव्याशी खेळण्यासाठी आहे हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. आयोगाचा कारभार तुघलकी पद्धतीने सुरु असून यात विद्यार्थ्यांचा नाहक छळा होत आहे. लिपिक आणि कर सहायक पदासाठी कौशल्य चाचणी परिक्षा सुरु आधी काही दिवस त्यात बदल करण्याचा उद्योग आयोगाने केला आहे.
अचानक केलेल्या बदलाला विद्यार्थ्यांचा विरोध असून आयोगाने आपला कारभार सुधारून विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी चालवले खेळ थांबवावा असे आवाहन महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी केले आहे.
यासंदर्भात माहिती देताना अतुल लोंढे म्हणाले की, एमपीएससी आयोगाचा नवीन अभ्यासक्रमाचा घोळ नुकताच मिटला असताना पुन्हा एकदा आयोगाने आपली मनमानी केली आहे. १६ नोव्हेंबर २०२१ रोजी आयोगाने इथून पुढे होणाऱ्या लिपिक आणि कर सहायक संवर्गाकरीता टायपिंग कौशल्य चाचणी घेणार असल्याबाबत परिपत्रक जाहिर केले.
त्यामध्ये मराठी ३० आणि इंग्रजी ४० साठी लागणाऱ्या गतीचा उल्लेख तसेच त्रुटी मोजण्याची पद्धत आणि प्रमाण यांचा समावेश आयोगाने केला. पूर्व आणि मुख्य परिक्षेनंतर पात्र विद्यार्थ्यांनी कौशल्य चाचणीसाठी या प्रसिध्दीपत्रकावर विश्वास ठेवून टायपिंग चाचणीसाठी सराव केला परंतु परिक्षा सुरु होण्याच्या काही दिवस अगोदरच नविन प्रसिध्दीपत्रक काढून १६ नोव्हेंबर २०२१ रोजी जाहिर केलेल्या परिपत्रकातील मुद्यांना हरताळ फासला.
नविन प्रसिध्दीपत्रकामध्ये आयोगाने टायपिंग करावयाच्या उताऱ्याच्या लांबीसोबतच आवश्यक गतीमध्ये वाढ करणाऱ्या नविन सुचना प्रसिध्द केल्या. टायपिंगसाठी मॉक लिंक ही उपलब्ध करुन देताना आयोगाने मराठी कीबोर्ड न देता हिंदी कीबोर्ड दिला आहे. याचा परिणाम गतीवर होणार असल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार आहे.
परिक्षा समोर असतानाच नविन नियम काढण्याची आयोगाची ही सवय काही नविन नाही. अलिकडच्या काळात वाढत्या कोर्ट केसेसचे प्रमाण आणि सारखे बदलावे लागणारे नियम हे याचेच परिणाम आहेत. परंतु या सर्व प्रक्रियेदरम्यान सामान्य विद्यार्थी भरडला जातो याची दखल राज्य शासनाला आणि पर्यायाने आयोगाला घ्यावी लागेल. नविन परिपत्रकामूळे विद्यार्थी भयानक तणावात व गोंधळलेले आहेत. याबाबत आयोगाने नविन प्रसिध्दीपत्रक काढत वरिल सर्व अडचणींना विराम द्यावा व विद्यार्थ्यांवरील अन्याय दूर करावा.
एमपीएससी ही स्वायत्त संस्था आहे म्हणजे मनमानी कारभार करण्याची त्यांना मुभा आहे असा त्यांचा ग्रह झाला आहे काय? तसे असेल तर तो त्यांनी दूर करावा. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळण्याचा आयोगाला अधिकार नाही. आयोगाने आपल्या मनमानी व लहरी कार्यपद्धतीत बदल करावा अन्यथा संतप्त विद्यार्थ्यांच्या उद्रेकाला तोंड द्यावे लागले, असेही लोंढे म्हणाले.
