MPs Suspension : संसदेत विरोधी पक्षाचा आवाज मोदी सरकार कडून वारंवार दाबल्या जातं असल्याचं चित्र सध्या दिसत आहे. म्हणुनच दोन्ही सभागृहातील एकूण 92 खासदारांचे निलंबन यातून निर्माण झालेली परिस्थिती 1989 च्या इतिहासाची पुनरावृत्ती करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे का? सध्याचे विरोधक आता मोदी सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करतील का, ज्याप्रमाणे भाजपसह तत्कालीन विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी बोफोर्सवर 400 हून अधिक खासदारांसह भक्कम बहुमत असलेल्या राजीव गांधींच्या सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी लोकसभेतून सामूहिक राजीनामे दिले होते. तर विरोधीपक्ष असे पाऊल उचलू शकते. हा विचार आजच्या इंडिया आघाडीच्या काही नेत्यांच्या मनात चालू आहे.
आज मंगळवारी दिल्लीत इंडिया आघाडीची बैठक होत असून, त्यामध्ये लोकसभा निवडणुकीची रणनीती, समान किमान कार्यक्रम, समान प्रचार, जागा आणि निमंत्रकांवर समन्वय या मुद्द्यांवर चर्चा होणार आहे. पण संसदेत सुरू असलेला गतिरोध आणि विरोधी खासदारांच्या निलंबनावरही या बैठकीत चर्चा होऊ शकते. किंबहुना, तीन विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपच्या दणदणीत विजयाने विरोधकांना धक्का बसला आहे. संसदेतील सुरक्षा भंगाच्या मुद्द्यावरून पुन्हा आक्रमकता तर आलीच, पण आता काही दिवसांपूर्वी वेगवेगळ्या आवाजात बोलणाऱ्या आघाडीच्या नेत्यांमध्येही एकजूट वाढली आहे. त्यामुळे जागा समन्वय आदी मुद्द्यांवर तसेच खासदारांच्या निलंबनाविरोधात काही मोठी पावले उचलण्याचा विचार भारत आघाडीचे नेते करत आहेत.
जनता दल (यू)चे सरचिटणीस आणि मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ते केसी त्यागी म्हणतात की जर सहमती झाली तर लोकसभेच्या सामूहिक राजीनाम्यासारखे पाऊल देखील उचलले जाऊ शकते. त्यागी म्हणतात, या मुद्द्यावर अद्याप विचार झाला नसला तरी सरकार ज्या प्रकारे विरोधी पक्षनेते आणि खासदारांना लक्ष्य करत आहे, त्याला कुठल्यातरी मोठ्या राजकीय पावलाने उत्तर द्यावे लागेल.
लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांचे सदस्य राहिलेले केसी त्यागी म्हणतात की, 1989 मध्येही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती, जेव्हा चारशेहून अधिक बहुमत असलेल्या राजीव गांधी सरकारने तत्कालीन विरोधकांना आवाज उठवू दिला नव्हता. संसदेत त्याचा आवाज उठला, त्यानंतर संपूर्ण विरोधकांनी लोकसभेतून सामूहिक राजीनामे दिले आणि त्यानंतर १९८९ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव झाला आणि विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या जनता दलाच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय आघाडीचे सरकार स्थापन झाले. डावी आघाडी आणि भाजप या दोघांचाही बाहेरून पाठिंबा होता.
थेट लोकांमध्ये जाण्याचा एकमेव मार्ग आहे…
त्यागी म्हणतात की जेव्हा संसदेत विरोधकांचा आवाज ऐकत नाही, तेव्हा थेट जनतेमध्ये गेले पाहिजे. 1989 मध्येही आम्ही हेच केले होते आणि आताही एकमत झाले तर विरोधी पक्ष थेट जनतेत जाण्यासाठी लोकसभेतून सामूहिक राजीनाम्याचा निर्णय घेऊ शकतात.
काँग्रेसमधील कोणताही नेता या विषयावर उघडपणे बोलण्यास तयार नाही, मात्र अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही, जो काही निर्णय होईल, तो इंडिया आघाडीचे सर्व घटक परस्पर चर्चेने आणि सहमतीने घेतील, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
