रामटेक – राजु कापसे
मुख्यमंत्री पेक्षा खात्याच्या मंत्र्याला अधिक मान मंत्रालयातील अधिकारीची मनोपल्ली चवाट्यावर. अक्षरशा मुख्यमंत्री महोदयांने विशेष बाब म्हणुन मंजुरी दिलेल्या शाळा वेतनेत्तर अनुदान व पदमंजुरी पासुन वंचीत व खात्याच्या मंत्र्याला विशेष बाब म्हणुन अनुदान देण्याचा अधिकार नसतांनी अशा 3 शाळांना अधिका-यासी संगमत करून वित्त विभागाने मंजुरी देऊन वेतनेत्तर अनुदान व पदमंजुरीचा शासन निर्णय पण प्रकाशीत करण्यात आला.
मात्र दिव्यांग व निराधार बहुउद्देशीय कल्याणकारी संस्था, नागपूर द्वारा संचालित “स्नेह सदन” मतीमंद मुला – मुलींची विशेष अनिवासी शाळा, शितलवाडी ता. जि. नागपूर हि शाळा १५ ऑगस्ट १९९९ पासून सुरु असून स्थापना व मा. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य पुणे. द्वारा अनुज्ञाप्तती क्र. ०८०५ दिनांक – २४/०१/२००३ नुसार, अनिवासी- ४० व निवासी – ३० अशी एकूण – ७० विद्यार्थी संखेकारिता व सामाजिक न्याय विभाग शासन निर्णय दिनांक २२ में २०२२ ला मा. मुख्यमंत्री महोदयाने विशेष बाब म्हणून अनुदान तत्वावर मान्यता मंजुरी प्रदान केलेली आहे.
मागील २४ वर्षापासून शाळेला शासनाचे कोणतेही अनुदान न मिळता दिव्यांगाच्या शिक्षण, पुनर्वसन व समाजात आत्मनिर्भर होऊन एक आदर्शपूर्ण जीवन जगेल या निरागस उद्देशाने निरंतर कार्य करित आहे. मागील पावसाळी अधिवेशन २०२३ चे द्वितीय अधिवेशन मध्ये मा. अॅड. आशिष जयस्वाल, आमदार- रामटेक विधानसभा क्षेत्र यांनी लक्षवेधी सूचना क्रमांक १३२८ नुसार दिव्यांगाच्या विविध प्रश्ना संदर्भात विधानसभेत सविस्तर चर्चा झाली व त्यात मा.मंत्री श्री. संभूराज देसाई यांनी ३ महिन्याच्या आत धोरण व शाळेला वेतनेत्तर अनुदान व पदमंजुरी बाबत आमदार महोदय व मा. मुख्यमंत्री समवेत अधिवेशन संपताच पुढील आठवड्यात बैठक लावण्याचे विधान सभेत आश्वासन दिले होते. पण आश्वासनाची अध्यापही पूर्तता केली नाही.
जर मा. लोकप्रतिनिधी यांच्या पत्रावर मा. मुख्यमंत्री व मा.उपमुख्यमंत्री यांनी निर्देश देऊनपण मंत्रालयातील अधिकारी विविध कारणे देऊन धोरण व आराखडा चे निकष सांगून दिशाभूल करतात व त्याच दुसऱ्या दिवसी नियमात नसणाऱ्या शाळांना वेतनेत्तर अनुदान व पदमंजुरी शासन निर्णय प्रकाशित करतात व बगल देतात. आम्ह्च्यासारख्या २४ वर्षापासून निरंतर काम करणाऱ्या सर्वसामान्यांच्या शाळांना वंचित ठेवतात.
हि बाब न्यायिक नसून या विरोधात शाळा व पालकांत झालेल्या चर्चेनुसार शाळेच्या व दिव्यांग मुलांच्या न्याय हक्काकरिता येत्या मुंबई अधिवेशन मध्ये शिक्षक, कर्मचारी, दिव्यांग विद्यार्थी, व पालक वेतनेत्तर अनुदान व पदमंजुरी मिळेपर्यंत उपोषणावर करणार आहे.
वास्तविक पाहता १९ जुलै २००३ च्या शासन निर्णयान्वये शासन बृहत आराखडा तयार करेल. त्याचप्रकारे मा.मुंबई उच्व न्यायालयखंड पीठ औरगांबाद येथे दाखल याचिका क्र.६९०/२०१३ दिनांक ०३/०९/२०१३ च्या महाराष्ट्र शासन विरुद्ध डॉ.बाबासाहेब पराजपे प्रतिष्टान या केस मध्ये महाराष्ट्र शासनाने दिव्यांगाच्या विशेष शाळा कर्मशाळानां अनुदानाबाबत धोरण ठरविण्याचे आदेश दिले आहे.
परंतु अद्यापही राज्य शासन अनुदानाबाबत धोरण निश्चित करू शकले नसल्याने आम्हांला अनुदान व पदमंजुरी करिता अडथळा निर्माण करीत आहेत. परंतु शासनाने इतर अशा १२३ + विशेष बाब म्हणुन ५ संस्थाना अनुदान व पद मंजुरी तसेच कार्योत्तर मंजुरी दिली आहे.
अनुदान धोरण नियमानुसार पात्र असलेली व २ ऑक्टोंबर २००२ च्या पूर्वीची सदर शाळेला वंचित ठेवण्याचे कारस्थान मंत्रालयातील अधिकारी राबवीत असून शाळेला वेतनेत्तर अनुदान व पदमंजुरी न देणे हा शासनामार्फत शाळेवर मोठा अन्याय आहे.
स्नेहसदन मतीमंद मुला-मुलींची विशेष अनिवासी शाळा, शितलवाडी ता. रामटेक, जि. नागपूर या शाळेला वेतनेत्तर अनुदान व पदमंजुरी मिळणेबाबत सादर असलेली नस्ती मंजूर होणे आवश्यक आहे त्याकरिता न्यायालयात पण जाणार असे मत व्यक्त केले.
शाळेला वेतनेत्तर अनुदान व पदमंजुरी मिळेपर्यंत येत्या अधिवेशन मध्ये सवें शिक्षक, कर्मचारी, दिव्यांग विद्यार्थी, व पालक उपोषणावर बसत असल्याबाबत स्नेहसदन मतीमंद मुला-मुलींची विशेष अनिवासी शाळा, शितलवाडी शाळेचे मुख्याध्यापक पंकज पांडे यांनी सांगितले.
