केंद्रातील मोदी सरकारने वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक मंजूर केले. आता सरकार हे विधेयक संसदेत मांडणार आहे. हे विधेयक दोन्ही सभागृहात मंजूर झाल्यास देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचा मार्ग मोकळा होईल. मोदी सरकार हे विधेयक सभागृहात कधी मांडणार हा मोठा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी मंत्रिमंडळाची बैठक झाली, ज्यामध्ये वन नेशन वन इलेक्शन विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली. सध्या सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनातच सरकार वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक सभागृहात आणणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. हे विधेयक सविस्तर चर्चेसाठी संसदेच्या संयुक्त समितीकडेही पाठवले जाऊ शकते, असे सरकारशी संबंधित सूत्रांचे मत आहे. या विधेयकावर एकमत व्हावे, अशी सरकारची इच्छा आहे. त्यासाठी सर्व संबंधितांशी चर्चा केली जाणार आहे.
जेपीसी सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करेल. याशिवाय सर्व राज्यांच्या विधानसभांच्या वक्त्यांनाही बोलावता येईल. याबाबत देशभरातील प्रज्ञावंतांसह नागरी समाजाचेही मत घेतले जाणार आहे. यापूर्वीच्या कार्यकाळात मोदी सरकारने सप्टेंबर 2023 मध्ये माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखाली वन नेशन वन इलेक्शनवर एक समिती स्थापन केली होती.
जाणून घ्या कोविंद समितीने काय शिफारस केली?
रामनाथ कोविंद यांच्या समितीने लोकसभा निवडणुकीच्या घोषणेपूर्वी मार्चमध्ये वन नेशन वन इलेक्शनचा अहवाल सरकारला सादर केला होता. काही काळापूर्वी केंद्र सरकारने समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या. समितीने आपल्या अहवालात देशात दोन टप्प्यात निवडणुका घेण्याची शिफारस केली आहे. या अहवालानुसार लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची शिफारस करण्यात आली आहे, तर दुसऱ्या टप्प्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
Union Cabinet has approved 'One Nation One Election' Bill: Sources pic.twitter.com/uAsIyjNcCv
— ANI (@ANI) December 12, 2024
यापूर्वी, ‘एक देश, एक निवडणूक’ या कोविंद समितीच्या अहवालाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 18 सप्टेंबर रोजी मंजुरी दिली होती. 2019 मध्ये 73 व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त पंतप्रधान मोदींनी सर्वप्रथम एक देश, एक निवडणूक ही त्यांची कल्पना मांडली. देशाच्या एकात्मतेची प्रक्रिया नेहमीच चालू राहिली पाहिजे, असे ते म्हणाले होते. 2024 च्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त पंतप्रधानांनीही यावर आपले मत व्यक्त केले.
