आकोट – संजय आठवले
विविध कारणांनी विकास पुरुष या बिरुदावलीचे पितळ उघडे पडल्याने आपली ढासळत चाललेली प्रतिमा चमकविण्याकरिता आमदार भारसाखळे यांनी जोरदार प्रयास सुरू केले असून हिवरखेडवासीयांच्या क्रोधाचे शमन तर आपल्या लोकांचे रक्षण या दुहेरी हेतूने त्यांनी हिवरखेड नगरपालिका व्हावी असे राज्य शासनास पत्र दिले आहे.
परंतु हा पत्रोपचार त्यांच्या राजकारणाचा कपटी डाव असून लहान बालकास खुळखुळा देऊन शांत करण्याचा प्रकार असल्याचे सुज्ञ हिवरखेडकरांचे म्हणणे आहे. त्यावरून “बुंदोसे गई वो हौदोसे नही आती” अशी भारसाखळेंची गत होण्याची शक्यता दिसत आहे.
वाचकास स्मरतच असेल की हिवरखेड ग्रामपंचायतचे नगरपंचायतीमध्ये रूपांतर करण्याची शासकीय उद्घोषणा झाली होती. प्रकरण मान्यतेच्या अंतिम टप्प्यात होते. परंतु आपल्याला श्रेय मिळत नसल्याने व आपल्या जि. प. पं.स. सदस्यांना पायउतार व्हावे लागणार असल्याने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मार्फत या प्रक्रियेवर भारसाखळे यांनी स्थगिती मिळविली. असे करताना हिवरखेडकरांना पंचायत ऐवजी पालिका देण्याचे गाजर दाखविण्यास मात्र ते विसरले नाहीत.
परंतु शासकीय नियम बंधने पाहू जाता ते केवळ वेळ मारून नेत असल्याचे लोकांनी ओळखले. परिणामी लोकांच्या क्रोधाचा भडका उडाला. त्याने भारसाखळेंबाबत हिवरखेडकरांचे मत प्रतिकूल झाले. अशातच अमरावती पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक घोषित झाली. त्या समयी हिवरखेड येथील पदवीधरांनी या निवडणुकीतील भाजप उमेदवार डॉ. रणजीत पाटील यांना मदतीचे आवाहन केले. मात्र भारसाखळे दुखावले जातील म्हणून डॉ. पाटील हिवरखेडकरांच्या मदतीस धजावले नाहीत.
त्याचा व्हायचा तोच परिणाम झाला. हिवरखेडकरांनी डॉ. पाटील यांचे कडे चक्क पाठ केली. ते पराभूत झाले. परंतु पराभवाचा हा फटका पाटलांना बसला असला तरी झटका मात्र भारसखळेंना बसला. जनरोषाच्या या पहिल्या सलामीने ते खडबडून जागे झाले.त्यामुळे आता त्यांनी “पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा” या न्यायाने आपल्या वाटचालीतील खाचखळगे बुजविण्याची मोहीम सुरू केली आहे. त्याकरिता त्यांनी हिवरखेड नगर पालिका करणेकरिता शासनास पत्र दिले आहे.
या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, “हिवरखेडची मतदार संख्या १९ हजार ईतकी आहे. तेल्हारा तालुक्यातील हिवरखेड ही मोठी बाजारपेठ असून येथील लोकसंख्या ४० हजाराचे वर आहे. त्यामुळे हिवरखेडचे रूपांतर नगरपंचायत ऐवजी नगरपालिकेत करण्यात यावे”. या पत्राचे आधारे कार्यासन अधिकारी महाराष्ट्र शासन यांनी जिल्हाधिकारी अकोला यांना या संदर्भात आवश्यक कागदपत्रे स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह देण्याची विनंती केली आहे.
त्यावर जिल्हाधिकारी अकोला यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि. प. अकोला यांच्याकडे या संदर्भात स्वयंस्पष्ट अभिप्राय व आवश्यक कागदपत्रांसह अहवालाची मागणी केली आहे. ही कार्यवाही महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम ३४१ अ व कलम ३ नुसार करावयाची आहे.
उपरोक्त ३४१ अ हे कलम नगरपंचायतीबाबत आहे. त्यानुसार १० हजारांपेक्षा अधिक व २५ हजारांपेक्षा कमी लोकसंख्या आणि ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक कृषीतर रोजगार असलेले ठिकाण नगरपंचायत होऊ शकते. कलम ३ हे नगर पालिके संदर्भात आहे. त्यानुसार २५ हजारांपेक्षा पेक्षा अधिक लोकसंख्या आणि ३५ टक्क्यांपेक्षा अधिक कृषीतर रोजगार असल्यास ते क्षेत्र नगर पालिकेत रुपांतरीत होऊ शकते. २०११ च्या जनगणनेनुसार हिवरखेड ची लोकसंख्या २३ हजार २६४ आहे.
शासकीय अहवालानुसार येथील कृषीतर रोजगार ६७% आहे. त्यामुळे यातील कलम ३४१ मध्ये हिवरखेड ग्रामपंचायत चपखल बसते. परंतु उपरोक्त कलम ३ नुसार २५ हजारांपेक्षा अधिक लोकसंख्येचा निकष हिवरखेड ग्रामपंचायत पूर्ण करू शकत नाही. वास्तवात हिवरखेडची लोकसंख्या २५ हजाराचे वर आहे. परंतु तिला कायदेशीर आधार नाही. हा आधार जनगणनेखेरीज प्राप्त होत नाही. आणि जनगणना अजूनही दृष्टीपथात नाही.
त्यामुळे अहवाल देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना २०११ च्या जनगणनेनुसार निश्चित केलेली लोकसंख्याच विचारात घ्यावी लागणार आहे. जी नगर पालिका होण्याचा निकष पूर्ण करीत नाही.
आमदार भारसाखळे यांनी आपल्या पत्रात हिवरखेड ची लोकसंख्या ४० हजारांचेवर असल्याचे आपल्या पत्रात म्हटले आहे. मात्र त्याला कोणताही कायदेशीर आधार नाही. आमदारांनी स्वाक्षरी करून लिहिलेली पत्रे हे कायदेशीर प्रमाण नसते.
तसे असते तर जातीची, उत्पन्नाची, अधिवासाची, दारिद्र रेषेची, जमीन क्रयविक्रियांची प्रमाणपत्रे आमदारांच्याच स्वाक्षरीने वितरित झाली असती. त्यामुळे वास्तवात हिवरखेडची लोकसंख्या ४० हजाराचेवर असली तरी तिला कायदेशीर नियम बंधनांनी साक्षांकित केलेले नसल्याने आमदार भारसाखळे यांचे पत्र गैरलागू ठरते. या कायदेशीर बाबी त्यांना कळत नाहीत असे मुळीच नाही. परंतु ते माहीर व कसलेले मुरब्बी राजकारणपटू असल्याने त्यांनी अनेक हेतू साधण्याकरिता हा पत्र प्रपंच केल्याचे दिसते.
जनगणनेपर्यंत वेळ मारून नेणे, आपल्या माणसांची पदे वाचविणे, आपण तुमच्याच कामात प्रयत्नशील असल्याचे जनतेला दाखविणे, त्याद्वारे आपल्या मतांची पडझड थांबवून त्यांची बेगमी करणे हेच त्यांचे मुख्य हेतू यातून स्पष्ट होतात. त्याकरिताच त्यांनी नाराज हिवरखेडकरांच्या हाती ह्या पत्राचा खुळखुळा देऊन त्यांना त्यातच गुंतविण्याचा प्रयास केला आहे. अशा स्थितीतच सर्वोच्च न्यायालयात १६ आमदार अपात्रतेचे प्रकरण आजपासूनच सुरू झाले आहे.
हे आमदार अपात्र ठरतात असे अनेक कायदेतज्ज्ञांचे भाकित आहे. त्यामुळे आमदार भारसाखळे यांचे सरकार कोसळणार आहे. त्याने विधानसभा निवडणूक नव्याने घेतली जाणार आहे. त्यात भाजपतर्फे आपल्यालाच उमेदवारी मिळेल असा भारसाखळेंना विश्वास आहे. त्यावेळी मते मागणीकरिता कायद्याचा आधार नसलेली ही चॉकलेटी पत्रे उपयोगी पडावीत हाही आमदार भारसाखळेंचा हे पत्र देण्यामागे उद्देश दिसत आहे.
