हिवरखेडकरांना दाखविले नगरपरिषदेचे गाजर…
आकोट – संजय आठवले
हिवरखेड नगरपंचायत करविण्याचे स्वप्न साकार होण्याच्या अंतिम टप्प्यात असतानाच आमदार भारसाकळेंनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांना पत्र देऊन या कामावर स्थगिती मिळवली आहे. सोबतच या कामाचे श्रेय स्वतः लाटण्याकरिता हिवरखेड वासियांना नगरपरिषदेचे गाजर दाखवून नगरपंचायत समर्थकांमध्ये मतभेद निर्माण करण्याचा इरसालपणा केला आहे. आता नगरपंचायत की नगरपरिषद याचा निर्णय घेण्याकरता १३ डिसेंबर रोजी हिवरखेड ग्रामस्थांनी एका बैठकीचे आयोजन केले आहे.
हिवरखेड ग्रामपंचायतचे रूपांतर नगर पंचायतमध्ये करण्याकरता हिवरखेडकर अनेक वर्षांपासून झटत आहेत. त्यांच्या या प्रयत्नांना साथ देऊन आमदार मिटकरी यांनी नगरपंचायतची उद्घोषणा करून आक्षेप व हरकती मागविण्यापर्यंतचे काम केले. जिल्हाधिकारी यांच्या अहवालानंतर केवळ शासकीय मान्यताप्राप्तीचे काम व्हायचे असतानाच विकास पुरुष आमदार प्रकाश भारसाकळे यांनी अकलेचे तारे तोडीत या कामात खोडा घातला आहे.
त्याकरिता त्यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले. या पत्रात त्यांनी आपल्या अचाट बुद्धीचे पोचट तर्क मांडले आहेत. आणि हिवरखेडचे नगरपंचायतीत रूपांतरण करण्याचा प्रस्तावच रद्द करण्याचे साकडे त्यांनी या पत्रातून फडणवीस यांना घातले. त्याकरता त्यांनी अजब तर्कटांचा आधार घेतला. या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, “हिवरखेड ग्रामपंचायत अंतर्गत राहणारे नागरिक हे अतिशय दुर्बल घटकातील आहेत ९० प्रतिशत लोकांचा उदरनिर्वाह शेती व हातमजुरीवर आहे.
ही नगरपंचायत झाल्यास लोकांना उपासमारीकडे जावे लागेल.” वास्तविक हिवरखेड हे अतिशय सधन गाव आहे. शासकीय अहवालानुसार येथील अकृषक रोजगाराची टक्केवारी ६७ % आहे. उर्वरित ३३ टक्क्यातील २० ते २५ टक्के नागरिक उत्तम शेती करतात. उर्वरित लोक मजुरी व अन्य व्यवसाय करतात. हिवरखेड परिसरात मोठ्या प्रमाणात सिंचन शेती होते. परिणामी येथे मजुरांना रोजगाराची टंचाई नाही. त्यामुळे येथे कधीही उपासमारी होऊ शकत नाही.
परंतु “खोटे बोला पण रेटून बोला” या संस्कृतीत तयार झालेले आमदार भारसाकळे आपल्या पत्रात पुढे म्हणतात की, “हिवरखेड नगरपंचायत झाल्यास येथील विकास खुंटेल.” असा बालिश तर्क मांडून त्यांनी स्वतःवर आणि शासनावर अविश्वास दर्शविला आहे. तो असा की राज्यातील प्रत्येक पालिका व नगर पंचायतीला शासनाकडून विविध निधी मिळतात. त्यांचे स्वतःचे उत्पन्न असते. त्यांना आमदार, खासदारही आपल्या वाट्याचा निधी देतात.
विशेष म्हणजे कर्तबगार आमदार असेल तर तो खास काम दाखवून विशेष निधीही शासनाकडून खेचून आणतो. असे असताना “हिवरखेड नगरपंचायत झाल्यास येथिल विकास खुंटेल” असे भारसाकळेंचे म्हणणे प्रदर्शित करते की, ते अतिशय कमजोर आमदार आहेत. आणि हिवरखेड नगरपंचायत झाल्यास ते स्वतः या शहराला काहीच देऊ शकत नाहीत. सोबतच त्यांना विश्वास आहे की शासनही या नगरपंचायतीला काहीच देणार नाही.
त्यांचे हे पत्र वाचून शेंबडा पोरही गदगदून हसेल. अशा निरर्थक तर्कांनी खरडलेले पत्र त्यांनी प्रत्येक बाबतीत अभ्यास करणारे राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविले. त्यांनीही या पत्रावर त्यांच्या पद्धतीने अभ्यास करून हिवरखेड नगरपंचायत होण्याचे प्रस्तावास स्थगिती दिली. अशा स्थितीत दिनांक ९ डिसेंबर रोजी हिवरखेड येथील सर्व स्तरातील लोकांनी आकोट येथे भारसाकळेंची भेट घेतली. या भेटीत भारसाकळे यांनी आणलेल्या स्थगितीबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
त्यावेळी भारसाकळे यांचा इरसालपणा जागा झाला. त्यांनी हिवरखेडकरांना सांगितले की, “मी तुम्हाला नगरपंचायत ऐवजी नगरपरिषद देतो. त्याकरिताच मी ही स्थिती आणली आहे.” असे दाणे फेकून त्यांनी नगरपंचायत समर्थकांची आपसातच झुंज लावून दिली आहे. आता या संदर्भात १३ डिसेंबर रोजी हिवरखेड येथे नागरिकांची सभा होऊ घातली आहे. या सभेत नगरपंचायत की नगरपरिषद या विषयावर बहुमत घेतले जाणार आहे. परंतु नगरपरिषद कशी होणार हा साऱ्यांचाच प्रश्न आहे.
त्यांनी भारसाकळेंना तो विचारलाही आहे. त्यावर “ते मी बघतो” असे त्रोटक उत्तर त्यांनी दिले. परंतु या त्रोटक उत्तराने याबाबतीत मात्र त्यांचे डोके ठिकाणावर असल्याचे जाणवले. ते असे की, शासकीय अहवालानुसार ज्या क्षेत्राची लोकसंख्या १० हजारांपेक्षा अधिक व २५ हजारांपेक्षा कमी आहे, अशा ठिकाणी शासनास नगर पंचायत गठीत करण्याचा अधिकार आहे. सन २०११ चे जनगणनेनुसार हिवरखेड ची लोकसंख्या २३ हजार २१६ इतकी आहे.
सन २०२१ मध्ये जनगणना झाली असती तर ही लोकसंख्या निश्चितपणे २५ हजाराचे वर्ग गेली असती. परंतु सन २०२१ मध्ये न झालेली जनगणना आता निकट भविष्यात होणार आहे. त्या जनगणनेनुसार हिवरखेड ची लोकसंख्या १०१% २५ हजाराचे वर जाणार आहे. आणि क वर्ग नगरपरिषद गठनाकरिता ही लोकसंख्या अगदी चपखल आहे. सोबतच क वर्ग परिषदे करता कृषीतर रोजगार ३५% पेक्षा अधिक हवा जो हिवरखेड चा ६७% आहे.
महाराष्ट्र नगरपालिका, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम ३ पोट कलम २ अ व ब नुसार लोकसंख्या आणि कृषीतर रोजगार या दोन्ही मापदंडामुळे हिवरखेड क वर्ग पालिका होऊ शकते. म्हणूनच भारसाकळे यांनी हिवरखेडकरांना नगरपरिषद देण्याचे आश्वासन दिले आहे. परंतु या आश्वासनामागे भारसाकळेंचे चार हेतू आहेत. पहिला हा की, ते कशाचेही श्रेय अन्य कुणालाच जाणार नाही याबाबत अत्यंत दक्ष असतात. त्यामुळे हिवरखेडकरांना नगरपंचायत मिळवून देण्याचे आमदार मिटकरीचे श्रेयावर त्यांना पाणी फेरायचे आहे.
क्रमांक दोन- हिवरखेड नगरपंचायत झाल्यास त्यांच्या गळ्यातील ताईंताना जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सदस्य पदांचे द्यावे लागणारे राजीनामे त्यांना रोखायचे आहेत. क्रमांक तीन- अनायसे नगरपंचायतीची प्रक्रिया जवळपास पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे नगरपरिषदे करण्याकरिता अधिक त्रास घेण्याची आवश्यकता भासणार नाही. चौथ्या क्रमांकाचा त्यांचा हेतू अतिशय महत्त्वाचा आहे. तो असा की त्यांना सन २०२४ मध्ये पुन्हा निवडून यायचे आहे. त्या दृष्टीने त्यांना मताची बेगमी करायची आहे.
परंतु पुन्हा निवडून येण्याकरता त्यांना आता भाजपाचे उमेदवारी मिळण्यास “गुजरात पॅटर्न” आडवा येणार आहे. येत्या विधानसभा निवडणुकीत हा पॅटर्न महाराष्ट्र राज्यात भाजप तर्फे राबविल्या जाणार आहे. ह्या पॅटर्ननुसार लोकांच्या मर्जीतून उतरलेल्या आमदारांना पुन्हा उमेदवारी दिली जाणार नाही. आणि ह्या मापदंडात भारसाकळे चपखल बसतात. ते अन्य लोकांच्या सोडाच पण स्वपक्षीयांच्याही मनातून उतरलेले आहेत. “अंदर की बात” म्हणजे जिल्ह्यातील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघही त्यांच्यावर रुष्ट आहे.
त्यामुळे भारसाकळे यांचे “मी पुन्हा येईन” हे स्वप्न संपुष्टात येणार आहे. इकडे भारसाकळे यांच्या कार्यकाळापूर्वी जनगणना होण्याची संभावना नाही. २०१४ मध्ये त्यांच्या पुनरागमनाची ही अजिबात शक्यता नाही. अशा स्थितीत हिवरखेडकरांना नगरपरिषदेचे दिलेले आश्वासन पूर्ण होण्याचीही संभावना नाही.
त्यामुळे केवळ वेळ मारून नेण्याकरिता आणि नगरपंचायत समर्थकांमध्ये मतभेद निर्माण करण्याकरिता आमदार प्रकाश भारसाकळे यांनी हिवरखेड वासियांना नगरपरिषदेचे दिवास्वप्न दाखविलेले आहे. त्यामुळे हिवरखेडवासी नगरपंचायत की नगरपरिषद या तळ्यात मळ्यातच राहणार असल्याचे दिसत आहे.
