हेमंत जाधव, बुलढाणा
सोयाबीन – कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि मागण्यांबाबत शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी १३ डिसेंबर रोजी दिल्ली येथे संसद भवनात केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल यांची भेट घेतली. सोयाबीन-कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या व्यथा यावेळी तुपकरांनी मांडल्या. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत ना.पियुष गोयल आणि रविकांत तुपकर यांच्यात २० मिनिटे सकारात्मक चर्चा झाली.
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी रविकांत तुपकर यांना चर्चेसाठी वेळ देऊन सोयाबीन – कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. यावेळी तुपकरांनी सांगितले की, यावर्षी सोयाबीन-कापूस उत्पादक शेतकरी संकटात आहे. अतिपावसाने प्रचंड नुकसान झाले, राज्य सरकार कडून नुकसान भरपाईची अपेक्षीत मदत शेतकऱ्यांना मिळाली नाही, दरम्यान पोल्ट्री लॉबी ही सोयाबीनचे दर कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव आणत आहे तर कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडिया ही संघटना कापसाचे दर कमी करण्याबाबत केंद्र सरकारकडे आग्रह धरत आहे. परंतु केंद्र सरकारने या दबावाला बळी न पडता सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे.
बाजारात प्रत्यक्षात सध्या सोयाबीनला साडेपाच हजारांपर्यत भाव आहे, मात्र उत्पादन खर्च सहा हजार आहे तर कापसाचा उत्पादन खर्च साडेआठ हजार असून मिळणारा भाव आठ ते साडे आठ हजार आहे, ही परिस्थिती पाहता शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर आधारीत भाव मिळणे आवश्यक असल्याची मांडणी रविकांत तुपकर यांनी केली. सोयाबीन व कापसाला खाजगी बाजारात चांगला दर मिळवा व तो स्थिर रहावा, यासाठी सोयापेंड (डीओसी) निर्यातीला प्रोत्साहन द्यावे, मागील वर्षी आयात केलेल्या ५ लाख मेट्रिक टन सोयापेंडला डिसेंबरपर्यंत दिलेली मुदतवाढ रद्द करावी, सोयापेंड आयात करु नये, यंदा १५ लाख मेट्रिक टन सोयापेंड निर्यात करावी, सोयाबीनची वायदे बाजारावरील बंदी उठवावी, खाद्य तेल व इतर तेलावरील आयात शुल्क ३० टक्के करावे, कापसाचे आयात शुल्क पूर्वीप्रमाणे ११ टक्के ठेवावे, कापूस व सूत निर्यातील प्रोत्साहन द्यावे व सोयाबीन वरील 5% GST रद्द करावा, आदी केंद्राशी संबंधित मागण्या यावेळी रविकांत तुपकर यांनी मांडल्या. वाणीज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी या सर्व मागण्या समजावून घेतल्या.
सोयाबीन – कापूस प्रश्नासाठी तुपकरांच्या नेतृत्वात बुलढाण्यात ६ नोव्हेंबर रोजी विराट असा ‘एल्गार मोर्चा’ निघाला होता. या मोर्चानंतरही राज्य सरकारने दखल न घेतल्याने मुंबईतील अरबी समुद्रात जलसमाधी घेण्याचा इशारा तुपकरांनी दिला, त्यानुसार हजारो शेतकरी २३ नोव्हेंबर रोजी मुंबईकडे रवाना झाले आणि २४ नोव्हेंबरला मुंबईत पोहचले, या आंदोलनाची धास्ती घेत राज्य सरकारने तुपकरांना चर्चेला बोलाविले. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कृषी मंत्री, सहकार मंत्री यांच्यासह अधिकारी यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली आणि राज्य सरकारच्या अधिकारातील बहुतांश मागण्या त्यांनी मान्य केल्या. त्यानंतर पीकविम्याच्या प्रश्नासाठी तुपकरांनी १ डिसेंबर रोजी पुणे येथे कृषी आयुक्तांची भेट घेतली व आता १३ डिसेंबर रोजी केंद्र सरकारशी संबंधित मागण्यांबाबत केद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांच्याशी त्यांची चर्चा झाली, त्यामुळे आता सोयाबीन-कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचा प्रश्न दिल्ली दरबारी पोहचला असून हा लढा अंतिम टप्प्यात पोहचला आहे.
केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या विरोधात निर्णय घेणार नाही – पियुष गोयल
केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल यांनी रविकांत तुपकर यांना चर्चेसाठी वेळ दिला. यावेळी तुपकरांनी मांडलेल्या समस्या, व्यथा आणि मागण्या त्यांनी सविस्तरपणे समजून घेतल्या. या मागण्यांबाबात सकारात्मक चर्चा केली. एवढ्यावरच न थांबता केंद्र सरकार सोयाबीन-कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विरोधात कोणताही निर्णय घेणार नाही, अशी ग्वाही देखील त्यांनी तुपकरांना दिली, हे विशेष. यावेळी ‘स्वाभिमानी’चे विदर्भ प्रमुख दामूअण्णा इंगोले व रामेश्वर अंभोरे उपस्थित होते.
