कर्मचारी करणार अहिंसेच्या मार्गाने पदयात्रा
नरखेड – अतुल दंढारे
राजस्थान, छत्तीसगढ, पंजाब व झारखंड राज्य सरकारने दि. १ जानेवारी २००५ नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. याच धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने जुनी पेन्शन लागू करावी, या मागणीसाठी दि. २५ डिसेंबरपासून सेवाग्राम ते नागपूर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या मोर्चात राज्यातील लाखो शिक्षक, कर्मचारी सहभागी होणार आहेत, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य जुन्या पेन्शन संघटनेचे राज्यकार्याध्यक्ष आशुतोष चौधरी यांनी दिली.
महाराष्ट्रात दि. १ नोव्हेंबर २००५ रोजी व नंतर नियुक्त शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शनचे सर्व लाभ मिळाले पाहिजेत. नव्या पेन्शन योजनेतून त्यांना मृत्यू व सेवानिवृत्तीनंतर कोणतीही पेन्शन मिळताना दिसत नाही. यापूर्वी त्यांच्या झालेल्या कपाती योग्य पद्धतीने गुंतवल्या नाहीत.
त्यामुळे राज्यातील असंख्य कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मृत्यू व सेवानिवृत्तीनंतर असुरक्षितता निर्माण झाली आहे. म्हणूनच महाराष्ट्र सरकारने शिक्षकांसह सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शनचा लाभ द्यावा, या प्रमुख मागणीसाठी नागपूर विधान भवन येथे मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची माहिती राज्य नेते भूषण आगे यांनी दिली.
या मोर्चाची सुरुवात दि. २५ डिसेंबर रोजी सेवाग्राम येथून होणार आहे. सेवाग्राम ते बुट्टीबोरी मोटारसायकल रॅली काढण्यात येणार आहे. दि. २६ ते २७ डिसेंबर २०२२ बुट्टीबोरीपासून विधान भवन नागपूरपर्यंत पायी पेन्शन मार्च काढण्यात येणार आहे.
या बाइक रॅली व पायी पेन्शन मार्चमध्ये महाराष्ट्रातून लाखो शिक्षक, कर्मचारी सहभागी होणार आहे.बैठकीला विभागीय अध्यक्ष अनिल वाकडे, जिल्हाध्यक्ष सचिन इंगोले, जिल्हासचिव पुरुषोत्तम हटवार, नागपूर शहराध्यक्ष मंगेश धाईत,विकास गणवीर, नितीन वासनिक,प्रशांत मोहितकर,अनिल पत्रे,अतुल खांडेकर, आतिष कोहपरे,प्रदीप मोहोड,संजय पेशने, सूरज येल्ले आदी उपस्थित होते.
चार राज्य पेन्शन देऊ शकतात, महाराष्ट्रालाच अडचण का ?
जुनी पेन्शन योजना लागू नसल्यामुळे राज्याचे प्रशासन सांभाळणाऱ्या नवीन कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागणार आहे. यामुळे त्यांच्यात निर्माण झालेली असुरक्षितता दूर करून त्यांना जुन्या पेन्शनचे सर्व लाभ देण्याचा निर्णय राजस्थान, छत्तीसगढ, पंजाब व झारखंड सरकारने घेतला आहे.
ज्यामुळे शासन कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी खंभीरपणे उभे असल्याचा आत्मविश्वास तेथील शिक्षक, कर्मचाऱ्यांमध्ये निर्माण झाला आहे. ते चार राज्ये पेन्शन देऊ शकतात, तर महाराष्ट्र सरकारलाच का अडचण, असा सवालही प्रसिद्धी प्रमुख राजेंद्र टेकाडे यांनी उपस्थित केला.
