Maratha Reservation : राज्यातील चार दशके जुना संघर्ष संपवण्यासाठी मराठ्यांना 10 ते 12 टक्के आरक्षण देता येईल. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने यासाठी मसुदा तयार केला असून, मंगळवारी होणाऱ्या राज्य विधिमंडळाच्या एकदिवसीय विशेष अधिवेशनात त्याला मंजुरी मिळू शकते.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीवरून सुरू असलेल्या असंतोषाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनाची सुरुवात राज्यपाल रमेश बैस यांच्या अभिभाषणाने होणार आहे. त्यानंतर राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सभागृहात मांडला जाईल. यामध्ये मराठ्यांना मागास घोषित करून त्यांना आरक्षण देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
मराठा आरक्षणाचा मसुदा राज्य सरकारने तयार केला असून तो विधिमंडळात मांडण्यापूर्वी मंगळवारी सकाळी होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात येणार असल्याचे आतील वृत्त आहे.
ज्या त्रुटींच्या आधारे सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण फेटाळले होते, त्या मसुद्यात दूर करण्यात आल्या आहेत. मराठा समाजाला शाश्वत आणि कायद्याच्या कक्षेत आरक्षण मिळावे यासाठी विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनाचे आयोजन करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी सांगितले. ओबीसी किंवा इतर समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाईल. मनोज जरांगे यांना मान्य असेल किंवा नसेल पण मराठ्यांना मान्य असेल असे आरक्षण आम्ही देऊ, असे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
मराठा आमदारांनी एकमताने पाठिंबा द्यावा…मनोज जरांगे
मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांनी सोमवारी सर्व मराठा आमदारांना एकमताने आरक्षणाला पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले. समाजातील आमदारांनी आरक्षणाबाबत आवाज उठवला नाही, तर ते मराठा विरोधी आहेत, हे समजेल. आरक्षणात नातेवाईकांचा उल्लेख असायला हवा, असे ते म्हणाले. त्याची अंमलबजावणी न झाल्यास 21 फेब्रुवारीपासून नव्या पद्धतीने आंदोलन सुरू करू.
