Maratha Aarakshan : राज्यात मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी गेल्या नऊ दिवसांपासून उपोषणाला बसलेले मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी आपले उपोषण संपविले आहे. तसेच महाराष्ट्रातील शिंदे सरकारला आपल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. 2 जानेवारीपर्यंत आरक्षण न मिळाल्यास पुन्हा मुंबईत आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, आम्ही सरकारला 2 जानेवारीपर्यंतची मुदत देत आहोत आणि तूर्तास उपोषण सोडत असल्याचे स्पष्ट केले. मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची सरकारची तयारी असल्याचे मनोज जरांगे यांनी सांगितले. हे विशेषतः महाराष्ट्रातील मराठा समाजासाठी आहे. अर्धवट आरक्षणाचा निर्णय झाला असता तर आमचा एक भाऊ नाराज झाला असता तर दुसरा आनंदी झाला असता. सर्वांना गोड दिवाळी जावो. एक गोड आणि दुसरा कडू यावर माझा विश्वास नाही. त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी काम करा.
निवृत्त न्यायाधीश एम.जे.गायकवाड आणि सुनील शुक्रे यांनी आज अंतरवली सराटी येथे जाऊन मनोज जरंगे पाटील यांची भेट घेतली. यावेळी उद्योगमंत्री उदय सामंत, धनंजय मुंडे यांच्यासह अन्य नेते उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी मनोज जरंगे पाटील यांना कायदेशीर बाबी सांगितल्या. ओबीसींच्या आरक्षणाशी तडजोड न करता मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे आहे.
सरकारला 2 जानेवारीपर्यंत अल्टिमेटम
जरांगे म्हणाले की, वेळ घ्यायची असेल तर घ्या, पण सर्व बांधवांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घ्या. जरंजे येथील निवृत्त न्यायाधीश एम.जे.गायकवाड व सुनील शुक्रे यांनी आज अंतरवली सराटी येथे जाऊन मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. यावेळी उद्योगमंत्री उदय सामंत, धनंजय मुंडे आदी नेते उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी मनोज जरंगे पाटील यांना कायदेशीर बाबी सांगितल्या. ओबीसींच्या आरक्षणाशी तडजोड न करता मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे आहे.
त्यासाठी मराठा समाजाचे मागासलेपण ठरवण्याचे निकष लावले जात आहेत. त्यांचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. थोडा वेळ द्या. एक-दोन दिवसांत प्रश्न सुटत नाही. मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देणार आहोत. त्यामुळे थोडा वेळ द्या, असे या दोन निवृत्त न्यायाधीशांनी मनोज जरंगे पाटील यांना सुनावले.
