विना रॉयल्टी मुरूम वापरणे प्रकरण…
तात्कालीन तहसीलदाराचा आदेश…
पातूर – निशांत गवई
पातूर शहरातील नगरपरिषद कर्मचारी गृहनिर्माण संस्था म्हणजे श्रमसाफल्य गृहनिर्माण संस्था यांनी पातुर येथील सर्व्ह नंबर ३/१ क्षेत्र १.१३ हेक्टर आर जमिनीवर सुरू असलेल्या बांधकामामध्ये विना रॉयल्टी 50 बरास मुरूम टाकल्याने श्रमसाफल्य गुह निर्माण संस्थेच्या व्यवस्थापकाला सात लाख 80 हजार रुपये दंडाची रक्कम सुनावण्यात आली असून सदर आदेश तात्कालीन तहसीलदार रवी काळे यांनी दिला असून सदर दंडाची रक्कम 30 दिवसाच्या आत शासन जमा करण्याची आदेश पारित केला आहे.
नगरपरिषद कर्मचारी गृहनिर्माण संस्था म्हणजेच श्रमसाफल्य गृहनिर्माण संस्था यांनी मौजे बागायत पातुर येथील सर्व्ह नंबर ३/१क्षेत्र १.१३ हे.आर मध्ये नगरपरिषद कर्मचारी गृहनिर्माण संस्था म्हणजेच श्रम साफल्य गृहनिर्माण यांच्या नावाने शेत जमीन आहे महसूल विभागा कडून मोका पाहणी केली असता सदर जागेमध्ये पाच ठिकाणी खोदकाम आढळून आले आहे.
सदर खोदकाम जेसीबी द्वारे खोदकाम केल्याचे दिसून आले आहे खोदकामातील माती सदर जागेमध्येच पूर्वेला टाकण्यात आली आहे सदर खोदकाम गड्याजवळ माती आढळून आली तसेच या खोदकाम गड्या मध्ये पन्नास बारास मुरुम टाकण्यात आला आहे 50 बरास मुरुम रॉयल्टी बाबत विचारणा केली असता त्यांच्याकडे रायल्टी आढळून आली नाही असे असे तलाठी अहवालात स्पष्ट नमूद केले.
आहेत पन्नास बराच मुरमाचे रॉयल्टी नसल्याने सदर मुरुम अवैध असल्याचे दिसून येत असल्याचे अवैद्य विना रॉयल्टी मुरुम वापरले प्रकरणी सात लाख पन्नास हजार रुपये तर स्वामित्वधनाजी रक्कम 600 रुपये प्रतिबरास प्रमाणे तीस हजार रुपये असे एकूण सात लाख 80 हजार रुपये मुरमाची दंडाची रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे.
सदर रक्कम गैर अर्जदार व्यवस्थापक नगर परिषद गृहनिर्माण सहकारी संस्था म्हणजेच श्रमसाफल्य गृहनिर्माण सहकारी संस्था यांनी एका महिन्याच्या आत सदर दंडाची रक्कम शासन जमा करावी अन्यथा महसुलाची थकबाकी म्हणून सदर रक्कम वसूल करण्यात येईल असे आदेश तात्कालीन पातुरते तहसीलदार रवी काळे यांनी दिले आहेत.
१) श्रमसाफल्य गृहनिर्माण संस्था यांना ५ डिसेंबर २३ रोजी तलाठी पातुर यांनी नोटीस बजावण्याकरता गेले असता त्यांनी नोटीस घेण्यास नकार दिला त्यामुळे साह्हायक उपनिबंधक सहकारी संस्था पातुर यांच्या मार्फत गैर अर्जदार यांना देण्यात आली.
२) श्रम साफल्य गृहनिर्माण संस्थेकडून नोटीस वर जवाब उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्यामार्फत बजावण्यात आलेल्या नोटीसला गैर अर्जदार यांनी लेखी जबाब सादर केला त्यामध्ये मुख्य नियमावली मधील नियम क्रमांक 16 मधील महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने केलेली सुधारणा सादर करण्यात आली.
ज्यावेळी जमिनीच्या एखाद्या भूखंडाचा विकास करताना मातीचे उत्खनन करून ती माती त्याच भूखंडाच्या सपाटी करण्याकरता वापरली जाईल अशा मातीवर स्वामित्व धन भरले जाणार नाही या गृहनिर्माण सहकारी संस्थेने संस्थेचे सदस्य मोहम्मद गाजी उररहमान अब्दुल हमीद यांनी सहकारी संस्थेच्या मार्फत स्थानिक प्राधरीकरण कडून रितसर परवानगी घेतली आहे आपल्या कार्यालयाकडून देखील परवानगी घेऊन प्लॉटचे विकासाकरता खोदकाम केले आहे व निघालेली माती प्लॉटच्या बाजूला ठेवलेली आहे अशा आशयाचे जबाब नोंदविण्यात आला आहे.
