Mahua Moitra : लोकसभेत प्रश्न विचारण्याच्या बदल्यात लाच घेतल्याचा आरोप असलेल्या तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांच्या अडचणीत आणखी वाढ होणार आहे. सदस्यत्व गमावल्यानंतरही महुआला फौजदारी खटल्यांना सामोरे जावे लागणार आहे. खरं तर, समितीने महुआच्या विरोधात तपासाची शिफारस केली आहे की लॉग-इन माहिती दुसर्‍या पक्षाशी शेअर करणे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका आहे. याचा अर्थ तपास यंत्रणांना महुआविरुद्ध कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्याचवेळी लोकपालने त्यांच्याविरोधात सीबीआय चौकशीचे आदेशही दिले आहेत.
समितीने आपल्या 500 पानांच्या अहवालात ही बाब ऑपरेशन दुर्योधनापेक्षाही गंभीर मानली आहे. अहवालात समितीने म्हटले आहे की एका स्टिंग ऑपरेशनमध्ये 11 खासदारांनी लाच घेऊन प्रश्न विचारण्याचे मान्य केले होते, तर हे प्रकरण प्रश्न विचारण्यासाठी लाच घेण्यापुरते मर्यादित नसून राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित आहे. कारण खासदाराने आपली लॉग-इन माहिती तृतीय पक्षाशी शेअर केली आणि दुबईहून प्रश्न विचारले गेले. अशा परिस्थितीत या प्रकरणाचा फौजदारी तपासही आवश्यक आहे. 2005 मध्ये ऑपरेशन दुर्योधन प्रकरणात 11 खासदारांना त्यांचे सदस्यत्व गमवावे लागले होते.
दानिशचा आरोप..
तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्याच्या प्रकरणात आचार समितीचे अध्यक्ष विनोद कुमार सोनकर आणि भाजप सदस्यांनी समितीच्या कार्यवाहीची माहिती लीक केल्याचा आरोप बसपा खासदार दानिश अली यांनी केला आहे, जे नियमांचे उल्लंघन आहे.
साक्षीदारांवर उलटतपासणी करण्याची संधी मिळाली नाही, असे विरोधकांनी सांगितले
समितीच्या बैठकीत उपस्थित असलेल्या विरोधकांनी साक्षीदारांची उलटतपासणी करण्याची संधी न दिल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. प्रसारमाध्यमांतील गळतीवरही त्यांनी आक्षेप व्यक्त केला, तर सत्ताधारी पक्षाने हा प्रश्न संसदेच्या प्रतिष्ठेचा आहे, अशा स्थितीत याला राजकीय मुद्दा बनवू नये, असे म्हटले आहे.
सदस्यत्व लगेच जाणार नाही
लोकसभेचे माजी महासचिव पीडीटी आचार्य म्हणाले, आचार समितीच्या शिफारशी असूनही महुआची हकालपट्टी त्वरित होणार नाही. आचार्य म्हणाले की, लोकसभेच्या नीतिशास्त्र समितीचा अहवाल आता सभापती ओम बिर्ला यांना सादर केला जाईल. ते प्रकाशित करण्याचा आदेश सभापती देऊ शकतात. संसदेच्या पुढील अधिवेशनादरम्यान समितीचे अध्यक्ष हा अहवाल सभागृहात मांडतील आणि त्यानंतर त्यावर चर्चा होईल. यानंतर सदस्याच्या हकालपट्टीच्या सरकारी प्रस्तावावर मतदान होणार आहे. मोईत्रा यांच्या हकालपट्टीचा अहवाल सभागृहाला स्वीकारावा लागेल, असे ते म्हणाले.
मोठ्या फरकाने लोकसभेत परतणार : महुआ
तृणमूल काँग्रेसचे खासदार महुआ मोईत्रा यांनी समितीच्या शिफारशीला ‘कांगारू कोर्ट’चा निर्णय असल्याचे म्हटले आहे. या लोकसभेत त्यांनी माझी हकालपट्टी केली तरी पुढच्या लोकसभेत मी मोठा जनादेश घेऊन परतेन, असे त्या म्हणाल्या. त्या म्हणाल्या, मला याचे आश्चर्य वाटत नाही पण देशासाठी मोठा संदेश हा आहे की भारतातील संसदीय लोकशाहीचा हा मृत्यू झाला आहे. या शिफारशीला अद्याप अंतिम स्वरूप आलेले नसून संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात ती आणली जाऊ शकते, असे ते म्हणाले. हा निर्णय त्यांना प्रश्न उपस्थित करण्यापासून आणि भाजप-अदानी संबंध अधिक उत्साहाने उघड करण्यापासून रोखू शकत नाही, असेही ते म्हणाले. त्याच्या भविष्यातील योजनांबद्दल विचारले असता, त्या म्हणाल्या, आधी त्यांना मला बाहेर काढू द्या. यानंतर मी माझे पुढील पाऊल जाहीर करेन.
