Loksabha Election : सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या दोन माजी न्यायमूर्तींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना पत्र लिहून लोकसभा निवडणुकीच्या मुद्द्यांवर सार्वजनिक चर्चेसाठी आमंत्रित केले आहे. या पत्रावर ज्येष्ठ पत्रकार एन राम यांचीही स्वाक्षरी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश मदन बी लोकूर आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश एपी शाह यांनी पत्रात लिहिले आहे की, या वादामुळे एक आदर्श निर्माण होईल आणि लोकांना दोन्ही नेत्यांची भूमिका थेट कळू शकेल. याचा फायदा दोघांनाही होईल. आपल्या निवडणुकीवर जगाची करडी नजर आहे, अशा परिस्थितीत जनतेने दोन्ही पक्षांचे प्रश्न-उत्तरे ऐकून घेतल्यास बरे होईल, असे या पत्रात म्हटले आहे. यामुळे आपली लोकशाही प्रक्रिया बळकट होईल. पत्रात दोन्ही पक्षांना या चर्चेचे निमंत्रण स्वीकारण्याचे आवाहन करण्यात आले असून स्थळ, कालावधी, स्वरूप आणि नियंत्रकाची निवड हे सर्व परस्पर संमतीने ठरवले जातील, असेही म्हटले आहे. अनुपस्थित राहिल्यास दोन्ही नेते त्यांचे प्रतिनिधी पाठवतील, असेही या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
कलम ३७० आणि इलेक्टोरल बाँडचाही या पत्रात उल्लेख आहे.
पत्रात पंतप्रधानांच्या बाजूने आरक्षण, कलम 370 आणि मालमत्तेचे पुनर्वितरण यांचा उल्लेख आहे, तर काँग्रेसच्या बाजूने संविधान, निवडणूक रोखे योजना आणि चीनच्या मुद्द्यांवर संभाव्य हल्ल्यांचा उल्लेख आहे. या मुद्द्यांवर आतापर्यंत दोन्ही पक्षांनी केवळ आरोप-प्रत्यारोपच केल्याचेही सांगण्यात आले.
Supreme Court's Ex Senior Judge Justice Madan B Lokur,
— The Legal Man (@LegalTL) May 9, 2024
Ex Chief Justice of Delhi High Court Justice AP Shahi
& ex Editor IC of newspaper The Hindu Mr. N Ram has invited Rahul Gandhi and Narendra Modi for PUBLIC DEBATE. 😍
PMO recieved the invitation letter with acknowledgement. pic.twitter.com/ip0m6u7YtI
यावरून जनतेला कोणतेही स्पष्ट आणि अर्थपूर्ण उत्तर मिळू शकलेले नाही. आजच्या डिजिटल युगात चुकीचे चित्रण, खोट्या बातम्या आणि बातम्यांचा फेरफार शक्य आहे. अशा परिस्थितीत, या वादविवादांच्या सर्व पैलूंबद्दल सर्वसामान्यांना माहिती देणे अत्यंत आवश्यक आहे जेणेकरून ते मतदान करताना योग्य निवड करू शकतील.
दोन्ही न्यायाधीश पदावर असताना अतिशय सक्रिय होते
न्यायमूर्ती मदन बी लोकूर हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायमूर्तींमध्ये होते ज्यांनी पदावर असताना देशाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यावर सार्वजनिक पत्रकार परिषदेत खळबळजनक आरोप केले होते. या न्यायमूर्तींचा हा अभूतपूर्व निर्णय होता कारण या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांमधील दरी संपूर्ण देशासमोर आली. सरन्यायाधीश दूरगामी महत्त्वाच्या प्रकरणांची सुनावणी काही निवडक खंडपीठांकडे सोपवत असल्याचा आरोप या न्यायमूर्तींनी केला. त्याच वेळी, मद्रास आणि दिल्ली उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीश असलेले एपी शाह त्यांच्या कार्यकाळातही कार्यकर्ता न्यायाधीश मानले जात होते. भारतीय दंड संहितेतील कलम ३७७ गुन्ह्याच्या श्रेणीतून काढून टाकण्याचा त्यांचा ऐतिहासिक निर्णय होता. हे कलम अनैसर्गिक लैंगिक संबंधांना गुन्हेगार ठरवते. पत्र लिहिणाऱ्यांमध्ये एन. राम हे द हिंदू या इंग्रजी वृत्तपत्राचे संपादक आहेत आणि सध्याच्या केंद्र सरकारच्या कठोर टीकाकारांपैकी एक आहेत.
Former Supreme Court judge Madan B Lokur, former High Court Chief Justice AP Shah and veteran journalist N Ram have invited Prime Minister Narendra Modi and Congress leader Rahul Gandhi to a public debate on the LokSabha Election 2024.
— Live Law (@LiveLawIndia) May 9, 2024
Read more: https://t.co/oTRZ50cpOu… pic.twitter.com/VPs2UvU2M0
