नरखेड – अतुल दंढारे
बाजारगाव कोंढाळी स्थित सोलार कंपनीत झालेल्या स्फोट प्रकरणात स्थानिक कामगारांकडून वेगळ्याच प्रकारचे सत्य समोर आले आले. संवेदनशील उत्पादने निर्माण करणाऱ्या कंपनीकडून कामगारांना विशेष सुरक्षा देण्याची गरज असते परंतु क्षमतेपेक्षा जास्त निर्मिती करणे आणि क्षमता नसताना साठवून ठेवणे या पद्धतीचे काम सोलार प्रशासनाकडून होत आहे.
यावर वचक ठेवण्याची तसेच कामगारांच्या सुरक्षेबाबत कुठलीही तडजोड न होऊ देण्याची व कामगारांचे हक्क अबाधित राहील यासाठीची संपूर्ण जबाबदारी सरकारची असते. सरकारचे या गोष्टीकडे विशेष लक्ष नसते व याबद्दल एखादा हादसा होईपर्यंत गांभीर्य ही नसते. याच गोष्टीचा फायदा स्थानिक लोकप्रतिनिधी घेतात व कंपनी प्रशासनाशी तोडपाणी करून आपला हिस्सा घेऊन जातात त्यामुळेच यांना तिथल्या अनियमितेवर बोलण्याचा अधिकार राहत नाही.
यापूर्वीसुद्धा मोठ्या दुर्घटना घडल्या असतानाही हे लोकप्रतिनिधी केवळ “बोलायचाच भात आणि बोलायची कढी” या उक्ती प्रमाणे कामगारांच्या हक्क विषयी बोलतात व पुन्हा तोडपाणी करण्याचा हक्क अबाधित ठेवतात. यांच्या अशा बेजबाबदार वागण्यामुळे कामगारांना तसेच पीडित व त्यांच्या कुटुंबीयांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो.
याबद्दलचा स्थानिक कामगारांनी व्यक्त केलेला एक व्हिडिओ सुद्धा आमच्याकडे आहे त्यामध्ये त्यांनी काही लोकप्रतिनिधींची नावे सुद्धा घेतलेली आहे आणि कोणीही माध्यमांसमोर या पद्धतीने खोटे आरोप करू शकत नाही त्यामुळे सरकारने हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवून यामध्ये होत असलेल्या तोडपाणी गैरव्यवहाराची चौकशी करावी व व यानंतर आणि पिडीतांना देण्यात येणाऱ्या आर्थिक बाबींकडे विशेष लक्ष देऊन यामध्ये सुद्धा वाटाघाटी होणार नाही याची काळजी घ्यावी.
योग्य पाऊल उचलले गेले नाही तर सोलार मधील कामगारांना घेऊन या लोकप्रतिनिधी विरुद्ध तसेच तोडपाणी करणाऱ्या शक्ती विरोधात लढा उभारण्यात येईल व याची संपूर्ण जबाबदारी सरकारची राहील. सरकारच्या किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन सुद्धा येथील कामगारांना दिला जात नाही व याविषयी कायद्यातील पडवाटेचा उपयोग करून कंपनी प्रशासन कामगारांसोबत धोकेबाजी करत असताना लोकप्रतिनिधी व सरकार यांच्या तोंडून ब्र सुद्धा निघत नाही
