आकोट – संजय आठवले
आकोट तालुक्यातील मौजे बळेगाव शिवारात अकृषीक केलेल्या शेताऐवजी दुसऱ्याच शेतात बांधकाम केल्याने अडचणीत येणाऱ्यांनी या ठिकाणचे गट दुरुस्त करण्याबाबत केलेली मागणी भूमी अभिलेख विभागाने फेटाळल्याची माहिती प्राप्त झाली असून हे अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांचा मनसुबा उधळल्या गेला आहे. त्यामुळे हे बांधकाम आणि अकृषिक आदेश या संदर्भात आपल्याकडे सुरू असलेल्या खटल्यात उपविभागीय अधिकारी आकोट काय निर्णय देतात याकडे वादी प्रतिवादी यांचे लक्ष केंद्रित झाले आहे.
वाचकांना स्मरतच असेल कि, आकोट तालुक्यातील मौजे बळेगाव शिवारात आकोट येथील उद्योजक चांडक परिवाराने गट क्र.३१२ व ३१३ ची खरेदी केली. त्यानंतर अनेक खटपटी करून हे दोन्ही गट अकृषीक करून तेथे बांधकाम केले. परंतु याच ठिकाणच्या दिलीप गायकवाड यांनी त्यांचा गट क्र. ३१४ ची मोजणी केली. त्यामध्ये चांडक परिवाराने केलेले बांधकाम हे गट क्र.३१३ ऐवजी गट क्र.३१४ मध्ये केल्याचे आढळून आले. हा पेच सोडविणेकरीता चांडक परिवाराने ह्या गटनिर्मितीवर आक्षेप घेतला. आणि ह्या गटांचा दुरुस्ती प्रस्ताव वरिष्ठांकडे पाठविण्याची विनंती उपाधीक्षक भूमी अभिलेख आकोट यांना केली.
यानंतर उपअधीक्षक भूमी अभिलेख आकोट यांचे कडून वरिष्ठ कार्यालयाने या गटांचा स्वयंस्पष्ट अहवाल आणि अभिप्राय मागितला आहे. हे दस्त मागवून वरिष्ठांकडून मनाजोगा निकाल लावून घेण्याचा चांडक परिवाराचा डाव होता. परंतु आकोट कार्यालयाचे अहवालाने हा डाव उधळला गेल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. विशेष म्हणजे ही माहिती चांडक परिवाराच्याच खास दुताकडून बाहेर झिरपलेली आहे. त्यानुसार उपअधीक्षक भूमी अभिलेख आकोट यांनी या गटांसंदर्भात आपला अहवाल व अभिप्राय तयार केला. चांडक परिवाराची माणसे प्रत्येक मोक्याचे ठिकाणी पेरलेली असल्याने त्यांना ही खबर पोचली.
त्यावरून चांडक परिवाराचा एक खास दूत भुमि अभिलेख कार्यालयात पोहोचला. तेथे त्याने हा अहवाल दाखविण्याची विनंती केली. त्यावर हा अहवाल त्याला दाखविला गेला. त्याने तो वाचला. आणि हा अहवाल आपले विरोधात असल्याचे त्याला कळून चुकले. म्हणून त्याने चांडक परिवारास बाधक ठरणारी वाक्ये या अहवालातून वगळून टाकण्याचे आर्जव भूमी अभिलेख अधिकाऱ्यांना केले. त्यांनंतर भूमी अभिलेख अधिकारी आणि तो खास दूत यांचे दरम्यान बरीच चर्चा झाल्याचे सूत्रांकडून कळले. मात्र नेमके संभाषण काय झाले ते कळू शकले नाही. परंतु या कार्यालयातून चांडक परिवाराचा हा खास दूत तणतणत बाहेर पडल्याने याप्रकरणी त्याची डाळ शिजली नसल्याचे ध्यानात आले.
वास्तविक गटनिर्मितीची प्रक्रिया पाहू जाता, अशा गट निर्मितीकरिता भूमी अभिलेख द्वारे संबंधित शेतकऱ्यांना सूचना दिली जाते. त्यासोबत गटनिर्मितीबाबत गावात दवंडी देणे, ग्रामपंचायतचे फलकावर जाहीर सूचना लावणे आदी प्रकारांनी जाहिरात केली जाते. जेणेकरून समस्त लोकांपर्यंत ही माहिती पोहोचावी. त्यानंतर संबंधितांना वैयक्तिकपणे आणि ग्रामपंचायतीचे फलकावर जाहीर सूचना लिहीली जाते. त्यामध्ये गटनिर्मितीचा कार्यक्रम घोषित केला जातो.
यामध्ये गटनिर्मितीवर आक्षेप घेण्याकरिता अवधी दिला जातो. यादरम्यान आक्षेप, हरकती, सूचना, सुधारणा प्राप्त न झाल्यास सर्व संमतीने गटनिर्मितीस अंतिम स्वरूप दिले जाते. त्यानंतर या संदर्भात शासनाचे नवीन धोरण घोषित होईपर्यंत हे गट कायम केले जातात. म्हणजेच गटबदल करणे बाबत जोवर शासन नवा निर्णय घेत नाही, तोवर हे गट बदलविता येत नाहीत.
मौजे बळेगाव शिवारातील गटनिर्मिती करिता ही सारी प्रक्रिया पार पाडण्यात आलेली आहे. या गटातील शेतांचे तत्कालीन भोगवटदार यांनी या गटनिर्मितीस संमती प्रदान केलेली आहे. ही गट निर्मिती प्रख्यापनवेळी एकही आक्षेप, हरकत, सूचना वा सुधारणा प्रस्तुत केली गेली नाही. त्यामुळे सर्वसंमतीने हे गट कायम करण्यात आले. त्यानंतर कैकदा या शेतांचे खरेदी विक्री व्यवहार होऊन त्याद्वारे नवीन हस्तांतरण झालेले आहे. मात्र कुणीही या गटनिर्मितीस आव्हान दिलेले नाही.
परंतु चांडक परिवाराने तो प्रयास केला आहे. येथे उल्लेखनीय आहे कि, गट निर्मिती वेळीच आक्षेप, हरकती, सूचना, सुधारणा यांचा निपटारा झालेला आहे. त्यामुळे त्यानंतर काही वर्षांनी शेत विकत घेऊन त्या गट निर्मितीवर आक्षेप घेता येऊ शकत नाही. कारण गट निर्मिती ही वारंवार होणारी प्रक्रिया नाही. कोणतीही वस्तू विकत घेताना घेणाऱ्यास त्या वस्तू बाबत संपूर्ण माहिती असल्याखेरीज तो ती वस्तू घेत नाही. त्यामुळे चांडक परिवाराने ही संपूर्ण माहिती असल्याखेरीज हे शेत खरेदी केलेले नाही. त्यामुळे त्यांची गट दुरुस्तीची ही मागणी अनाठायी ठरते.
परंतु गमतीचा भाग असा कि, इतके सोपे हे गणित चांडक परिवाराला तर कळलेच नाही. सोबतच भूमी अभिलेख विभागालाही कळले नाही असे वाटते. याचे कारण म्हणजे आकोट भूमी अभिलेख कार्यालयाला वरिष्ठांनी मागविलेला अहवाल हे होय. वास्तविक कोणत्याही विभागातील वरिष्ठ कार्यालयाला आपल्या विभागाची बारीक-सारीक नियम बंधने व अद्यावत सुधारणांची माहिती असतेच.
त्यामुळे गटनिर्मिती ही सर्व संमतीनेच केली जाते हे भूमी अभिलेख वरिष्ठ कार्यालयास उत्तम प्रकारे ठाऊक आहे. म्हणून या संदर्भात या कार्यालयाने नियमानुसार अशी गट दुरुस्ती होवू शकत नसल्याचे उत्तर देऊन हा अर्ज निकाली काढावयास हवा होता. परंतु त्यांचेकडून आकोट भूमि अभिलेख कार्यालयास मागविण्यात आलेला अहवाल व स्वयं स्पष्ट अभिप्राय मागविण्याचा हा प्रकार शासनाच्या पैशांची नासाडी व वेळेचा अपव्यय असल्याचे स्पष्ट होते.
वर्तमान स्थितीत गट क्र.३१२ व ३१३ या शेतांचा अकृषीक आदेश आणि गट क्र.३१४ मधील बांधकाम यांना उपविभागीय अधिकारी आकोट यांचेकडे आव्हान देण्यात आलेले आहे. गट क्र.३१२ व ३१३ च्या अकृषीक आदेशातील त्रुटींबाबत त्यांना ज्ञान झालेले आहे. त्यानंतर या बांधकामातील अवैध बाबीही त्यांना समजल्या आहेत.
सोबतच गटक्र.३१४ मध्ये झालेल्या बांधकामाचीही माहिती त्यांना आहे. त्यानंतर भूमी अभिलेख विभागाने या दुरुस्तीस नकार दिल्याचे त्यांना कळणार आहे. त्यामुळे या ठिकाणी झालेला सारा गैर कायदेशीर कारभार त्यांचेसमोर आलेला आहे. अशा स्थितीत त्यांना निर्णय घ्यावयाचा आहे. त्यामुळे या प्रकरणाशी संबंधित लोकांमध्ये त्यांचे निर्णयाबाबत उत्सुकता निर्माण झालेली आहे.
