आकोट – संजय आठवले
वनपालांच्या बदल्यां संदर्भात राज्य शासनाने काटेकोर व स्पष्ट दिशानिर्देश देवूनही अमरावती आणि अकोला येथील वरिष्ठ वन अधिकाऱ्यांनी या दिशा निर्देशांना वाटाण्याच्या अक्षता लावून एका वादग्रस्त आणि आरोपी म्हणून न्यायालयीन खटल्यात समाविष्ट असलेल्या वनपालास त्याचे विनंतीवरून त्याचे मनाजोगी पदस्थापना बहाल केली आहे. त्यामुळे या वनपालाने शासकीय निधीवर डल्ला मारल्याने त्याला वरिष्ठ वनाधिकाऱ्यांनी हे पारितोषिक बहाल केले की काय? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
अदमासे सव्वा तीन महिन्यांपूर्वी अकोला प्रादेशिक वनविभागांतर्गत आकोट येथे वनपाल म्हणून सुनील राऊत यांची पदस्थापना करण्यात आलेली आहे. यापूर्वी राऊत यांनी बार्शी टाकळी येथे आपले तीन वर्षांची कारकीर्द पूर्ण केलेली आहे. या ठिकाणी असताना त्यांनी परंडा बीटच्या ५० करोड वृक्ष लागवड योजनेत शासनाच्या निधीवर मोठा डल्ला मारला. त्याचा पर्दाफाश झाल्याने पूर्व उपवनसंरक्षक अकोला के. आर. अर्जुना यांनी राऊतांवर शिस्तभंगाचे कारवाईसह त्यांची वेतन कपात सुरू केली. त्या पाठोपाठ न्यायालयाचे निर्देशाने त्यांचेवर गुन्हेही दाखल करण्यात आले.
त्यामुळे त्यांचे स्थानांतरण परतवाडा येथे करण्यात आले. परंतु अकोला जिल्ह्यातील एका भाजप आमदाराच्या भरीव सहकार्याने आणि वनअधिकाऱ्यांच्या लाचखाऊ धोरणाने राऊतांचे ते स्थानांतरण रद्द करण्यात आले. आणि अकोला वनपरिक्षेत्रातील आलेगाव या ठिकाणी त्यांना पदस्थापना देण्यात आली. त्यानंतर त्याच दिवशी ह्याच अदृश्य बळाचे भरोशावर राऊतांची बदली मुर्तीजापुर येथे झाली. परंतु या ठिकाणी त्यांचे मन रमत नव्हते. आकोटची सेवा करण्याची त्यांची उर्मी वरचेवर उफाळून येत होती.
याचे कारणही जबरदस्त आहे. आकोटला भला मोठा वन वारसा लाभलेला आहे. आकोटच्या सिमेलगतच मध्य प्रदेशची सीमा आहे. त्यामुळे या ठिकाणी वन तस्करांचा मोठा राबता आहे. त्यासोबतच आकोट येथील लकडा बाजार चांगलाच संपन्न आहे. आकोट परिसरातील सारी अवैध वृक्ष कटाई हा बाजार आपल्या उदरात सामावून घेतो.
या बाजारावर आतुन निम्मा भाजपचा आणि निम्मा राष्ट्रवादीचा असूनही वरपांगी मात्र स्वत:ला कॉंग्रेसी म्हणवून घेणार्‍या एका राजकीय नेत्याच्या फंटरचे जबर वजन आहे. त्याची उठ बैस थेट अमरावती येथील वरिष्ठ वन अधिकाऱ्यांशी आहे. इतकी कि, त्याने अमरावती येथे नेलेली बकर्‍याची खुरमुंडी ब्राह्मण असलेला वनाधिकारीही मिटक्या मारीत खातो.
अशा ह्या बहुगुणी फंटरची राऊतांशी चांगलीच गट्टी आहे. वरकमाईचा मोठा स्त्रोत आणि वरुन तस्करांशी जवळीक या दोन कारणांनी वनपाल सुनील राऊत यांना दिवसाही आकोट मुक्कामी डेरेदाखल झाल्याची स्वप्ने दिसत होती त्यामुळे त्यांनी अकोला जिल्ह्यातील तोच भाजपचा आमदार, तेच वनअधिकारी आणि तो बहुगुणी फंटर यांचे मदतीने शासकीय नियमांची हत्या करून आकोट येथे वर्णी लावून घेतली.
असे करताना आश्चर्यकारक गतीने निव्वळ सहा दिवसांच्या आतच ही संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडली गेली. दि. २२.८.२०२३ रोजी सुनील राऊत यांचा विनंती बदली प्रस्ताव नागरी सेवा मंडळाचे शिफारसीसह मुख्य वनसंरक्षक प्रादेशिक अमरावती यांचे कार्यालयात दाखल झाला. त्यावर संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडून दि. २८. ८.२०२३ रोजी ह्या बदलीस मंजुरात देण्यात आली.
त्याच दिवशी हा मान्यता आदेश उपवनसंरक्षक अकोला यांना पाठविण्यात आला. त्यावर अकोला उपवनसंरक्षक डॉ. एस आर. कुमार स्वामी यांनी त्याच दिवशी बदली आदेश पारित केला. आणि त्याच दिवशी कर्तव्यदक्ष वनपरिक्षेत्र अधिकारी अकोला यांनी तो आदेश वनपाल सुनील राऊत यांना पोहोचता केला.
वास्तविक अकोला वनपरिक्षेत्रात निकषपुर्ती करणारे दहा ते बारा वनापाल आहेत. वर्षभरापूर्वीपासून त्यांचे विनंती अर्ज पडून आहेत. मात्र हे अधिकारी त्याकडे ढुंकूनही पाहत नाहीत. मात्र या घटनाक्रमाचा विद्युत वेग पाहता सुनील राऊत या ठिकाणी रुजू झाले नसते तर आकोटातील संपूर्ण वन पळून गेले असते की काय? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
वनपालांच्या बदली संदर्भात शासनाचे दिशानिर्देश पाहू जाता हा सारा आटापिटा अतिशय गैरमार्गाने केल्याचे चटकन ध्यानात येते. वास्तविक राऊतांचे वर्तन ध्यानात घेता ते जराही कर्तबगार, धाडसी, निष्णात किंवा कर्तव्यदक्ष नाहीत. (ह्याचा ऊहापोह महाव्हाईस पुढे करणारच आहे) तरी वरिष्ठ वनाधिकारी राऊतांवर इतके मेहरबान का? हे कळायला मार्ग नाही.
वास्तवात शासनाचे परिपत्रक हे सांगते कि, एका वनवृत्तातील एका प्रादेशिक वनविभागात सलग अधिकतम दोन पदावधी पूर्ण करणाऱ्या वनपालाची दुसऱ्या शाखेत बदली करणे अनिवार्य आहे. त्या ठिकाणी पद रिक्त नसल्यास त्याची दुसऱ्या प्रादेशिक वनविभागात बदली करावी. एखाद्या कर्तबगार वनपालास दोन पदावधीनंतरही त्याच विभागात ठेवणे निकडीचे असल्यास बदलीस सक्षम अधिकाऱ्याचे पूर्वपरवानगीने त्या वनपालाला त्याच वनविभागात ठेवता येईल.
हे नियम पाहू जाता अकोला प्रादेशिक वनविभागात राऊत यांनी सलग दोन पदावधी पूर्ण केलेले आहेत. त्यामुळे ते अन्य शाखेत बदली होण्यास पूर्ण पात्र आहेत. त्यांचेवर भ्रष्टाचाराचा आरोप आणि खटला सुरू असल्याने ते दुसऱ्या प्रादेशिक वनविभागात पाठविले जाण्यास अगदी योग्यही आहेत. ते अजिबात प्रामाणिक, कर्तव्यदक्ष, तडफदार, निपूण, धाडसी वगैरे नसल्याने त्यांना आहेत त्याच शाखेत ठेवणे अजिबात गरजेचे नाही. त्यासंदर्भात आकोटात अगदी अल्पावधीतच त्यांच्या अकर्मण्यतेची अनेक उदाहरणे महाव्हाईसच्या हाती आली आहेत. असे असताना नियम बंधनांची वासलात लावून वरिष्ठ वन अधिकाऱ्यांनी वनपाल सुनील राऊत यांची अतिशय तातडीने आकोट येथे केलेली ही बदली, त्यांच्या भ्रष्टाचाराचे बक्षीस असल्याचे बोलले जात आहे.
