येसगी येथील वाळू ठेकेदाराने वाळू वाहतुकीसाठी केलेल्या चोरट्या रस्त्यास जबाबदार कोण…?
नांदेड – महेंद्र गायकवाड
बिलोली तालुक्यातील येसगी,नागणी,सगरोळी या तीन गावातील वाळू डेपोतून वाळूची बेसुमार लूट चालू असून येसगी येथील ठेकेदाराने वाळूचे ओव्हरलोड गाड्या कार्ला फाटा येथील आर. टी.ओ ऑफिसच्या पाठीमागून जाण्यासाठी शेतकऱ्यांचे आर्थिक संमतीने चक्क रस्ता बनविला आहे.आर. टी ओ च्या अधिकाऱ्यांना हे सर्व माहित असूनही या चोरट्या रस्त्याने जाणाऱ्या ओव्हरलोड गाड्यावर आर. टी. ओ.चे अधिकारी व महसूलचे अधिकारी कारवाई करीत नाहीत.
![mahavoice-ads-english](https://mahavoicenews.com/wp-content/uploads/2024/05/mahavoice-ad-english.jpg)
त्यामुळे येसगी येथील वाळू ठेकेदाराने वाळू वाहतुकीसाठी केलेल्या चोरट्या रस्त्यास जबाबदार कोण…?असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. बिलोली तालुक्यातील येसगी, नागणी, सगरोळी या तीन गावातील वाळू गटातून वाळू उत्खनन करून शासनाने ठरवून दिलेल्या नियम व अटीचे पालन न करता शासनाच्या धोरणाप्रमाणे गरजू, घरकुल लाभार्थ्यांना वाळू न देता दिवसरात्र वाळूचे अवैध उत्खनन करून एकाच रायल्टीवर अनेक वाहनाद्वारे ट्रिप करीत आहेत.
यामुळे शासनाचे लाखोंचे महसूल बुडत आहे. प्रशासनाचे अधिकारी आपली झोळी भरत असून खुद या अवैध वाळू उत्खनन व अवैध वाहतुकीस प्रशासनच जबाबदार आहे. उपविभागीय अधिकारी , तहसीलदार, महसूल अधिकारी, मंडळअधिकारी, तलाठी या सर्वांची मिलिभगत असल्यानेच प्रशासनाला लाखो रुपयांच्या महसूलचा फटका बसत असल्याचे दिसून येत आहे.वाळू डेपोच्या नावाखाली शासनाच्या वाळूची लूट मोठ्या प्रमाणात ठेकेदार करीत आहेत.
बहुतांश ठेकेदार हे तेलंगनातील असूनही महाराष्ट्रातील वाळूचे मॅनेजमेंट कांही दलालामार्फत करीत आहेत. हे दलालमंडळी ठेकेदार व प्रशासनातील अधिकाऱ्यांतील दुवा बनले आहेत . येसगी येथील परराज्यातील ठेकेदाराने चक्क महाराष्ट्राच्या कार्ला फाटा येथील आर. टी. ओ. ला आव्हान देत शेतकऱ्यांना हाताशी धरून ओव्हरलोड गाड्यासाठी आर. टी. ओ. ऑफिसच्या पाठीमागून रस्ता केला आहे.
या चोरट्या व अनधिकृत रस्त्यास नेमके महसूल प्रशासन कि आर. टी. ओ. चे अधिकारी कोण जबादार ? याचा शोध जिल्हाधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी व आर. टी.ओ प्रशासनाने घेऊन संबंधित अधिकारी व तेलगनातील ठेकेदार व संबंधित शेतकरी यांच्यावर चोरट्या मार्गाने वाळूचे ओव्हरलोड उत्खनन करून वाहतूक करीत असल्याबद्दल कारवाई करावी. व शासनाचा बुडत असलेला लाखोंचा महसूल वाचवावा अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यातून होत आहे.