शासकीय अधिकाऱ्यांनीच केला कायद्याचा खून…त्यानेच कायम आहे ते स्टोन क्रशर अजून…भाडेपट्ट्यांची चौकशीही जोर धरत नाही…म्हणून चोर फिरतोय कायदा खिशात घेऊन…(भाग-१)

आकोट – संजय आठवले

आकोट तालुक्यातील मौजे गाजीपुर येथील गट क्रमांक २७ मध्ये केलेल्या अवैध गौण खनिज उत्खननापोटी संबंधितास कोट्यावधी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला असला तरी ह्या अवैध उत्खननाचा मुळाधार असलेल्या आदिवासी जमिनीच्या अवैध भाडेपट्ट्यांची चौकशी मात्र थंड बस्त्यात पडलेली आहे.

त्यासोबतच आदिवासी जमिनीवर गैर आदिवासी व्यक्तीला शासनाचे परवान्या विना कोणताही व्यवसाय सुरू करता येत नसल्याचा दंडक झुगारून मौजे गाजीपुर येथील गट क्रमांक ३८ मध्ये अवैधपणे स्थापित केलेले स्टोन क्रशर बाबतही अद्याप पर्यंत कोणतीच कारवाई करण्यात आलेली नाही.

वास्तविक या स्टोनक्रशर स्थापनेत मोठा घोळ झाला असून त्यामध्ये महसूल अधिकाऱ्यांसह प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अकोला, महाव्यवस्थापक जिल्हा उद्योग केंद्र अकोला, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी अकोला, दुय्यम निबंधक आकोट, कार्यकारी अभियंता विद्युत विभाग आकोट यांचाही समावेश आहे. परंतु अवैध उत्खननाकरिता दंडित करण्यात आलेल्या गौणखनिज चोराच्या कृपादृष्टीने धन्य झाल्याने कुणाकडूनही या संदर्भात कोणतीच दखल घेतली गेलेली नाही.

आदिवासी जमिनी बाबत गैर आदिवासीचा गहाणखत, बक्षीस पत्र, खरेदी, भाडेपट्टा असा कोणताही व्यवहार होऊ शकत नाही. तरीही मौजे गाजीपुर येथील विलास कालू चिमोटे या आदिवासीच्या गट क्रमांक २७ व ३८ या शेतांचे भाडेपट्टे संतोष लुनकरण चांडक यांनी केले.

विशेष म्हणजे या दोन्ही शेतांच्या सातबारावर “अहस्तांतरणीय आदिवासी जमीन” अशी टीप इतर अधिकार या रकान्यात लिहिलेली आहे. ही टीप म्हणजे शासनाचा कायदेशीर आदेश आहे. परंतु ह्या कायद्याचा खून करण्याचे षडयंत्र चांडक चिमोटे यांनी रचले. त्याकरिता त्यांनी प्रथम सहकार्य घेतले महाव्यवस्थापक जिल्हा उद्योग केंद्र अकोला यांचे. त्यांनीही या षडयंत्रात बहुमोल योगदान दिले.

त्यांचेकडून चांडक चिमोटे यांनी स्टोन क्रशर करिता परवानगी घेतली. ही परवानगी घेणे करिता त्यांनी अन्य दस्तांसोबतच शेतांचे सातबारा ही दाखल केले. ह्या सातबारावर आदिवासी जमीन असा उल्लेख असल्याने महाव्यवस्थापकांनी याची शहनिशा करणे बंधनकारक होते. परंतु नोटांचे बंडल कायद्यावर भारी ठरले.

आणि या शेतांचा भाडेपट्टा करताना मुद्रांक शुल्कात सवलत मिळणेकरिता महाव्यवस्थापक यांनी चांडक चिमोटे यांना दि. ६.८.२०१० रोजी प्रमाणपत्र क्र. ८२० हे बहाल केले. वास्तविक एक स्टोन प्रेशर एकाच शेतात बसविले जात असताना त्याकरिता दोन शेतांची परवानगी का? असा प्रश्न उद्भवणे सहाजिक होते. परंतु नोटांच्या दरवळात महाव्यवस्थापक यांना कोणताच प्रश्न सुचला नाही.

चांडक चिमोटे यांनी हे प्रमाणपत्र भाडेपट्टा करणे करिता दुय्यम निबंधक आकोट यांचे कडे पेश केले. त्यासोबत सातबारा ही सादर केले. वास्तविक सातबारा वरील “आदिवासी जमीन” हा उल्लेख पाहून दुय्यम निबंधकांनी हा अव्यापारेषू व्यापार फेटाळावयास हवा होता. किमान एका स्टोन क्रशरकरिता एकाच शेताचे मुद्रांक शुल्कात सवलत द्यावयास हवी होती.

परंतु मनाजोगी सुपारी मिळाल्याने दुय्यम निबंधक आकोट यांनी दोन्ही शेतांचे मुद्रांक शुल्कात सवलत देऊन भाडेपट्टे नोंदविले. आणि कायद्याच्या खुनात आपलाही सहभाग रुजू केला. या भाडेपट्ट्यांचे दस्त क्र. २५९५ व २५९६ असे असून त्यांचा नोंदणी दि. १०.८.२०२० आहे. महाव्यवस्थापक जिल्हा उद्योग केंद्र अकोला यांचेकडून प्राप्त प्रमाणपत्रानंतर केवळ चार दिवसांनीच ही नोंदणी करण्यात आली.

त्यानंतर संतोष चांडक यांनी विद्युत जोडणी करिता विद्युत विभाग आकोट कडे अर्ज केला. हा अर्ज त्यांचेच नावे केला गेला. परंतु या अर्जासोबत सातबारा मात्र आदिवासी जमिनीचा दाखल केला. त्यामुळे सातबारा वरील “आदिवासी जमीन” हा उल्लेख पाहून विद्युत विभाग आकोटचे कार्यकारी अभियंता यांनी अलर्ट होणे अगत्याचे होते. परंतु नोटांच्या हिरवळीने तेही मोहित झाले आणि अवैध स्टोन क्रशर करिता त्यांनी वैध वीज जोडणी प्रदान केली. सोबतच कायद्याच्या खुनात आपणही कुठेच मागे नाही यावर शिक्कामोर्तब केले.

यानंतर पाळी होती महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अकोला यांचे नाहरकत प्रमाणपत्राची. ह्याकरिता केलेल्या अर्जासोबत चांडकने आदिवासी जमिनीचा सातबारा सादर केला. परंतु त्यावरील “आदिवासी जमीन” हा उल्लेख पाहून प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अकोला चे अधिकाऱ्यांनीही कोणताच प्रश्न उपस्थित केला नाही. त्यांचे मेजावर ठेवलेल्या नोटांच्या भाराने तेही वाकून गेले. आणि कोणतीही खदखद न करता त्यांनी ना हरकत प्रमाणपत्र बहाल केले. आणि कायद्याच्या उरात आपलाही खंजिर खूपसला.

येथे उल्लेखनीय आहे कि, चांडक चिमोटे यांनी शेतांचे भाडेपट्टे दि.१०.८.२०१० रोजी केले असले तरी या ठिकाणी उत्खनन १३ फेब्रुवारी २०१० पासूनच सुरू करण्यात आले होते. याचे कारण म्हणजे गट क्र. २७ हे शेत दि. १७ सप्टेंबर २००९ रोजी वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ अकृषीक केले होते. आरंभीच्या ह्या काळात उत्खननाची गाडी सरळ चालली होती. परंतु या सरळ मार्गावर अचानक एक वळण आले. आणि अवैध उत्खननाच्या अस्सल खेळास प्रारंभ झाला.

पोपटखेड रुधाळी आणि हिवरखेड – दिवाणझरी – चंदनपुर रेल्वे या दोन मार्गांककरिता संतोष चांडक यांनी जिल्हा खनिकर्म अधिकारी अकोला यांचेकडे २५०० ब्रास गौण खनिजाची मागणी केली. त्याकरिता दि.१८.११.२०१५ रोजी केलेल्या अर्जात त्यांनी “माझ्या गट क्र. २७ मधील क्षेत्रातून” गौण खनिज द्यावे अशी विनंती केली.

मजेदार बाब म्हणजे गट क्र.२७ या शेताच्या सातबारावर विलास कालू चिमोटे हे नाव आहे. हे शेत आदिवासी जमीन आहे. त्यामुळे चांडक यांचे अर्जातील “माझ्या गट क्र.२७ मधील क्षेत्रातून” या उल्लेखाने या ठिकाणी काहीतरी गडबड आहे हे जिल्हा खनिकर्म अधिकारी अकोला यांचे ध्यानी येणे अनिवार्य होते. परंतु येथेही नोटा आडव्या आल्या. परिणामी जिल्हा खनी कर्म अधिकारी यांनी चांडकच्या अर्जास दि. ११.१२.२०१५ रोजी मंजुरात दिली. आणि कायद्याच्या खुनी टोळक्यात तेही सहर्ष सामील झाले.

ह्या २,५०० ब्रास उत्खनना वेळी चांडकच्या अवैध उत्खननाचा वारू दुडक्या चालीने दौडत होता. त्यादरम्यान दि.५.९.२०१७ रोजी आकोट तालुक्यातील खदानींचे मोजमाप घेण्यात आले. त्यावेळी चांडक ने दुडक्या चालीने ४२३.४६ ब्रास अधिक चे उत्खनन केल्याचे निष्पन्न झाले. त्या पोटी त्यांचेवर ४३ लक्ष ९९ हजार २०० रुपये दंड आकारणी करण्यात आली. त्याचेवर झालेली ही प्रथम दंडनिय कारवाई होय.

गौण खनिज क्षेत्रात पुरता निर्ढावलेला नसल्याने चांडकने याप्रकरणी तहसीलदारां समक्ष आपली कागदपत्रे इमानदारीने सादर केली. त्यावर त्यांना दि.१८.१.२०१९ रोजी म्हणजे खदान मोजणी नंतर सव्वा वर्षाने प्रथमच हा दंड करण्यात आला. परंतु हा दंड होण्याचे कालावधी दरम्यान चांडकच्या गौण खनिज उत्खननाचा दुडक्या चालीचा वारू अकस्मात चौखूर उधळू लागला होता. परंतु दंड भरणा करणे बाबत मात्र चांडकचे घोडे जागेवरचअडलेले होते.

परिणामी एक वर्षानंतर म्हणजे दि.२७ जानेवारी २०२० रोजी चांडक बाबत तत्कालीन पालकमंत्री बच्चू कडू यांचेकडे तक्रार करण्यात आली. त्यावर चांडकच्या खदानीची दि. २७.२.२०२० रोजी पुनर्मोजणी करण्यात आली. आणि त्यांच्या अवैध उत्खननाचे परिमाण एकदम वाढून चक्क ६२ हजार १३८ ब्रास इतके आढळून आले. त्यापोटी चांडक चिमोटे यांचे वर तब्बल ६४ कोटी ६२ लक्ष ३५ हजार २०० रुपये दंड आकारणी करण्यात आली.

अर्थात हा इतका प्रचंड दंड होण्यामागील प्रेरणा आहे, तत्कालीन महाव्यवस्थापक जिल्हा उद्योग केंद्र अकोला, दुय्यम निबंधक आकोट, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अकोला, कार्यकारी अभियंता विद्युत विभाग आकोट, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी अकोला, या शासकीय अधिकाऱ्यांची.

(यामधील महसूल अधिकाऱ्यांची करामत पुढच्या भागात पाहू) त्यासोबतच ह्या दंडाचा आधार आहे अवैधरित्या केलेल्या भाडेपट्टे. ह्या अधिकाऱ्यांनी ते भाडेपट्टे तयार करून व स्वीकारून आणि चांडकला सहकार्य करून कायद्याचा खून केला आहे. हा खून केला नसता तर हे अवैध उत्खनन झालेच नसते. सोबतच शासकीय करोडो रुपयांचा अपहारही झाला नसता.