IT Rules : डीपफेक (Deepfake) आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) द्वारे खोट्या बातम्या पसरवण्याच्या वाढत्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारने सर्व ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मसाठी आयटी नियमांचे (IT Rules) पालन करण्यासाठी एक सल्ला जारी केला आहे.
एका अधिकृत निवेदनानुसार, या सल्ल्यानुसार मध्यस्थ म्हणून काम करणाऱ्या डिजिटल आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने माहिती तंत्रज्ञान (IT) नियमांनुसार निर्दिष्ट प्रतिबंधित सामग्रीबद्दल वापरकर्त्यांना स्पष्ट आणि अचूक माहिती पुरवली पाहिजे.
विधानानुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने सर्व मध्यस्थ कंपन्यांना विद्यमान आयटी नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी एक सल्लागार जारी केला आहे. आयटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी मध्यस्थांशी केलेल्या चर्चेचा हा सल्ला आहे. या सूचना विशेषत: AI आणि deepfakes च्या मदतीने चुकीची माहिती पसरवण्याच्या वाढत्या चिंतेशी संबंधित आहेत.
मंत्रालयाने आपल्या सल्लागारात म्हटले आहे की IT नियमांनुसार, वापरकर्त्यांना अशा सामग्रीबद्दल स्पष्टपणे आणि अचूकपणे माहिती दिली पाहिजे, ज्याला परवानगी नाही. हे देखील वापरकर्त्यांना त्यांच्या पहिल्या नोंदणीच्या वेळी स्पष्टपणे समजावून सांगितले पाहिजे.
सल्लागारानुसार, डिजिटल प्लॅटफॉर्मने हे सुनिश्चित केले पाहिजे की वापरकर्त्यांना भारतीय दंड संहिता (IPC) आणि IT कायदा, 2000 सारख्या दंडात्मक तरतुदींबद्दल माहिती दिली जाईल.
याव्यतिरिक्त, ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मच्या वापरासाठीच्या सेवा अटी आणि वापरकर्ता करारामध्ये स्पष्टपणे नमूद केले पाहिजे की मध्यस्थ/प्लॅटफॉर्मवर संबंधित भारतीय कायद्यांतर्गत कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या एजन्सींना कायदेशीर उल्लंघनाची तक्रार करणे बंधनकारक आहे.
मध्यस्थांना होस्टिंग, प्रदर्शित करण्यापासून रोखण्यासाठी वाजवी प्रयत्नांचा वापर करणे. प्रतिबंधित सामग्रीशी संबंधित कोणतीही माहिती अपलोड करणे, सुधारणे, प्रकाशित करणे, प्रसारित करणे, संचयित करणे, अद्यतनित करणे किंवा सामायिक करणे.
डीपफेक म्हणजे इंटरनेटवर उपलब्ध सामग्रीमध्ये फेरफार करणे आणि त्याचे चुकीचे वर्णन करणे. यामध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या माध्यमातून कोणत्याही व्यक्तीची चुकीची माहिती देण्यासाठी किंवा तोतयागिरी करण्यासाठी डिजिटल मॅनिप्युलेशन केले जाते. अलिकडे डीपफेकच्या मदतीने काही फिल्मी व्यक्तींना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न करण्यात आले होते. यामुळे पसरलेली लोकांची चिंता लक्षात घेऊन सरकारने यासंदर्भात एक सूचना जारी केली आहे.
