आकोट – संजय आठवले
आकोट तालुक्यातील ग्रामपंचायत येथील महालक्ष्मी फर्निचर मार्ट येथे वनाधिकाऱ्यांनी घातलेल्या छाप्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी आकोट वनपाल सुरेंद्र राऊत यांचेकडे सोपविली असून हे तपास अधिकारी तथा अकोला सहायक वनसंरक्षक सुरेश वडोदे यांचेवर न्यायालयाचे आदेशाने फसवणुकीसह भादवीचे तब्बल दहा कलमांतर्गत अकोला न्यायालयात खटला दाखल असल्याने या अधिकाऱ्यांचे तपास कामावर भरोसा कसा करायचा? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
वाचकांना स्मरतच असेल कि, दि. १७ नोव्हेंबर रोजी ग्रामपंचायत पणज येथील सुरेश दातीर यांचे फर्निचर मार्टमधून वनाधिकाऱ्यांनी लक्षावधी रुपयांचे सागवान जप्त केले होते. त्यामध्ये प्रतिबंधित शिसम वृक्षाचे लाकूडही असल्याचे वनाधिकाऱ्यांनी सांगितले होते. मात्र यात सागवान लाकूड किती? शीसम लाकूड किती?
आरोपी कोण व किती? याची कोणतीही वाच्यता या अधिकाऱ्यांनी केली नव्हती. अद्यापही त्या संदर्भात प्रसार माध्यमांना कोणताही मागमूस लागू दिलेला नाही. त्यामुळे या प्रकरणात ईतकी गुप्तता राखण्याचे नेमके कारण कोणते? हा प्रश्न उभा ठाकला आहे.
त्यातच या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी करण्याचे काम आकोट वनपाल सुरेंद्र राऊत यांचेकडे सोपविण्यात आले आहे. या माणसाची कारकीर्द मुळापासूनच वादग्रस्त ठरलेली आहे. यापूर्वी मूर्तीजापूर येथे उपटसुंभ कार्य केल्याने त्यांची बदली होणे अपरिहार्य होते. वास्तविक ही बदली अकोला प्रादेशिक वनपरिक्षेत्रा बाहेर होणे न्यायसंगत होते.
मात्र त्यांचेच मागणीवरून त्यांची बदली अकोला वनपरिक्षेत्र अंतर्गतच आकोट येथे करण्यात आली आहे. येथे उल्लेखनीय आहे की वनपाल सुरेंद्र राऊत हे गत पंचवीस वर्षापासून अकोला वनपरिक्षेत्रातच वावरत आहेत. त्यामुळे त्यांची वरिष्ठांशी असलेली घनिष्टता लक्षात येते.
वनपाल सुरेंद्र राऊत यांच्या घनिष्टतेचे धागेदोरे सहा. वनसंरक्षक अकोला सुरेश वडोदे यांचेशी घट्ट जुळतात. राऊत यांच्या प्रत्येक बेकायदेशीर कृत्याला वडोदे यांचे पूर्ण समर्थन राहत आलेले आहे. त्याचा प्रत्यय राऊत मुर्तीजापुर येथे वनपाल म्हणून कार्यरत असताना आलेला आहे.
सन २०१७ च्या पावसाळ्यात अकोला वनविभागातील बार्शीटाकळी वनपरीक्षेत्र (प्रादेशिक) मु. धाबा अंतर्गत ५० करोड वृक्ष लागवड योजना परंडा बीट रोपवनात राबविण्यात आली. त्यावेळी वनपाल राऊत यांनी या रोपवनात निंदणीचे कामावर बनावट मजूर दर्शवून शासनाच्या लक्षावधी रुपयांचा अपहार केला.
वास्तविक वन जमिनी असलेल्या गावात शासनाचे निर्देशानुसार वन समिती स्थापन करावी लागते. या समितीमध्ये स्थानिक गावकरी व वन विभागाचे अधिकारी यांचा समावेश असतो. या ठिकाणी शासनाद्वारे राबविल्या जाणाऱ्या योजनांचे नियोजन या समितीच्या सल्ल्यानुसार केले जाते. दर तीन वर्षांनी या समितीचे पुनर्गठन करावे लागते.
जेणेकरून समितीने पूर्ण दक्ष राहून योजना कार्यात काही काळेबेरे होणार नाही याची निगराणी करावी. परंतु वनाधिकारी कुठे कुठे ही वन समिती स्थापनच करीत नाहीत. आणि केलीच तर या समितीत निरक्षर, अबोल किंवा भिडस्त गावकरी यांनाच समाविष्ट करून घेतल्या जाते. त्यामुळे योजना राबविताना या लोकांचा कोणताही त्रास वनाधिकाऱ्यांचे मनमानीला होत नाही.
नेमकी हीच शक्कल वनपाल सुरेंद्र राऊत आणि सहा. वनसंरक्षक अकोला सुरेश वडोदे यांनी परंडा बीट रोपवनात उपयोगात आणली. त्यांनी या ठिकाणी गावकऱ्यांचा सहभाग असलेली वन समिती स्थापनच केली नाही. त्यामुळे या बिटमध्ये त्यांचा निरंकुश कारभार सुरू झाला.
प्राप्त परिस्थितीचा अनुचित लाभ उचलून राऊत आणि वडोदे यांनी निंदणी कामाकरिता केवळ कागदोपत्री मजूर दर्शवून त्यांचे नावे या रोपवनात यथेच्छ चर्वण केले. मांजर दूध पिताना डोळे मिटून घेत असल्याने आपल्याला कुणी बघतेय याची तिला भ्रांतच नसते. नेमके तेच राऊत आणि वडोदे यांचे झाले.
या गैरप्रकारची जाणीव झालेल्यांनी या संदर्भात वरिष्ठांकडे तक्रारी केल्या. सहा. वनसंरक्षक अकोला सुरेश वडोदे यांचे कडेही अशी तक्रार करण्यात आली. मात्र “चोर चोर मौसेरे भाई” या विश्व प्रसिद्ध म्हणीनुसार वडोदे यांनी या तक्रारीकडे कानाडोळा केला. मात्र वरिष्ठांकडून या प्रकरणाची दखल घेतली गेली. त्यांचे दरडावणीनंतर वडोदे यांनी आपला अहवाल वरिष्ठांना सादर केला.
या गैरकृत्यात वडोदे तनमनाने सहभागी असल्याने त्यांनी सादर केलेला अहवाल अर्थातच फुसका बार ठरला. त्यामुळे तक्रारकर्त्यांनी याबाबतीत जबर पाठपुरावा केला. अखेर सहा. वनसंरक्षक एच.डी. पडगव्हाणकर यांनी चौकशी करून आपला अहवाल सादर केला. या अहवालावरून राऊत आणि वडोदे यांनी गैरकारभार केल्याचे व खोटा अहवाल पाठवून वरिष्ठांची फसवणूक केल्याचे उघड झाले.
या संदर्भात पूर्व उपवनसंरक्षक अकोला के. आर. अर्जुना यांनी राऊत व वडोदे यांचेवर शिस्तभंगाची कार्यवाही करून त्यांचे वेतनात कपात करणे सुरू केले. मात्र या कपातीतून शासनाचा निधी वसूल होणार असला तरी या अधिकाऱ्यांनी त्यांचे वर्तनात कसूर केल्याचा अपराध नष्ट होत नाही. त्यामुळे या अपराधाची शिक्षा आरोपींना व्हावी या हेतूने तक्रारकर्त्यांनी अकोला न्यायालयात धाव घेतली. त्यांचे मागणीवर न्यायालयाने वनपाल सुरेंद्र राऊत व सहा. उपवनसंरक्षक सुरेश वडोदे यांचे वर भादवी १२० बी, १६७, १९६, २१८, २२१, ४०८, ४२०, ४६७, ४६८, ३४ अन्वये गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश बार्शीटाकळी पोलिसांना दिले.
सद्यस्थितीत याप्रकरणी अकोला न्यायालयात खटला सुरू आहे. परंतु असे असल्यावरही वनपाल आकोट सुरेंद्र राऊत यांना पणज येथील फर्निचर मार्ट प्रकरणात चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्त केले गेले आहे. त्यांचे चौकशीनंतर प्रकरण वनपरिक्षेत्र अधिकारी अकोला व्ही. आर. थोरात यांचे कडे व तेथून सहा. वनसंरक्षक सुरेश वडोदे यांचेकडे जाणार आहे.
राऊत आणि वडोदे हे आधीच अपहार करणे व खोटा अहवाल देणे बाबत आरोपी बनविण्यात आलेले आहेत. लक्षवेधी बाब म्हणजे वनपाल सुरेंद्र राऊत हे या छाप्याच्या पूर्व रात्री सुमारे दोन तासपर्यंत याच फर्निचर मार्टमध्ये उपस्थित होते.
त्यामुळे महालक्ष्मी फर्निचर मार्ट प्रकरणात राऊत-वडोदे या जोडगोळीच्या तपास कामावर भरवसा कसा ठेवायचा? असा रास्त प्रश्न उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे हे दोघे या प्रकरणात काय गडबड झाला करतात? याकडे लक्ष लागलेले आहे.
