Indian Apps : गुगलने भारतातील दहा मोठ्या ॲप्सवर कडक कारवाई केली आहे. वास्तविक, Google ने हे ॲप्स Google Play Store वरून काढून टाकले आहेत, कारण हे ॲप्स Google Play Store च्या बिलिंग धोरणाचे पालन करत नव्हते.
गुगलने आपल्या एका ब्लॉग पोस्टमध्ये लिहिले होते की, गुगल प्ले स्टोअरवर 2 लाखांहून अधिक भारतीय ॲप डेव्हलपर आहेत, जे त्यांच्या बिलिंग पॉलिसीचे पालन करतात, परंतु केवळ या दहा ॲप्सनी त्यांच्या सेवांसाठी Google Play Store ला पैसे दिलेले नाहीत.
Play Store वरून 10 ॲप्स काढून टाकले
गुगलने आपल्या ब्लॉग पोस्टमध्ये स्पष्टपणे लिहिले आहे की या ॲप्सना तयार करण्यासाठी तीन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी देण्यात आला आहे, ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही तीन आठवडे उलटून गेले आहेत. हे ॲप्स Google Play Store वरून काढून टाकण्यापूर्वी Google ने ही ब्लॉग पोस्ट जारी केली होती. गुगलने त्यात लिहिले आहे की, “आम्ही जागतिक स्तरावर कोणत्याही प्रकारच्या धोरणांचे उल्लंघन करत असल्याप्रमाणे आमची धोरणे संपूर्ण प्रणालीवर सातत्याने लागू होतील याची खात्री करण्यासाठी आम्ही काही आवश्यक पावले उचलत आहोत.”
आता या निर्णयामुळे गुगलने अँड्रॉइड प्ले स्टोअरवरून 10 भारतीय ॲप्स काढून टाकले आहेत, ज्यात कुकू एफएम (Kuku FM) , भारत मॅट्रिमोनी (Bharat Matrimony), शादी.कॉम (Shaadi.com) , नौकरी.कॉम (Naukri.com) , 99 एकर (99 acres) , ट्रूली मॅडली (Truly Madly), क्वॅक क्वॅक (Quack Quack), ALTT (Alt Balaji) नावाचा समावेश आहे.
Google has removed these Indian apps from Play Store for "policy violation"
— Ramsa Chaudhary (@Ramkishor_jaat_) March 2, 2024
1.ALT Balaji
2. Bharat Matrimony
3. Naukri
4. 99 Acres
5. Kuku FM
6. Quack-Quack
7. Shaadi . Com
8. Stage
9. Truly Madly
10. Stage OTT pic.twitter.com/yamEkl2fjW
गुगलच्या या कारवाईनंतर कुकू एफएमचे सीईओ लालचंद बिसू यांनी गुगलवर टीका केली आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर लिहिले, “व्यवसाय करण्यासाठी गुगल ही सर्वात वाईट कंपनी आहे. ते आमच्या भारतीय स्टार्टअप सिस्टमवर पूर्णपणे नियंत्रण ठेवतात.
2019 मध्ये Google ने आम्हाला प्ले स्टोअरमधून काढून टाकले. कोणतीही सूचना न देता 25 दिवस. फक्त त्या वातावरणाची कल्पना करा जिथे टीम दररोज ऑफिसमध्ये काम करत असते आणि प्ले स्टोअरवर कोणतेही ॲप नसते.”
Google is the most evil company for businesses. Our Indian startup system is completely controlled by them.
— Lal Chand Bisu (@lcbisu) March 1, 2024
Google delisted us in 2019 for 25 days without pre-notifying us. Worst days ever. Just imagine the atmosphere where the team is working daily in the office and there is no…
त्यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये पुढे लिहिले की, “आता त्यांनी आम्हाला पुन्हा डिलिस्ट केले आहे. आता त्यांच्या अटी मान्य करण्याशिवाय आमच्याकडे पर्याय नाही. यामुळे आमचा व्यवसाय पूर्णपणे नष्ट होईल आणि कुकू एफएम देशातील बहुतेक लोक ऐकू शकणार नाहीत. Naukri.com चे संस्थापक आणि 99acres यांनीही गुगलविरोधात अशीच प्रतिक्रिया दिली आहे.
कुकू एफएमच्या सीईओने सरकारला आवाहन करताना लिहिले, “आमची इकोसिस्टम त्यांच्याद्वारे नियंत्रित केली गेली तर आम्ही कधीही सुरक्षितपणे काम करू शकणार नाही, असे वाटते. भारत सरकारने पुढे येऊन पर्यावरणाचे रक्षण करावे अशी आमची इच्छा आहे.
Shaadi.com या भारतातील आणखी एका मोठ्या ॲपचे संस्थापक अनुपम मित्तल यांनीही X वर एक पोस्ट लिहिली आणि ते म्हणाले, “आज भारतीय इंटरनेटचा काळा दिवस आहे. Google ने Play Store वरून अनेक मोठे ॲप्स डिलिस्ट केले आहेत, तरीही कायदेशीर सुनावणी सुरू आहे. चालू आहे.”
Today is a dark day for India Internet. Google has delisted major apps from its app store even though legal hearings are underway @CCI_India & @indSupremeCourt Their false narratives & audacity show they have little regard for 🇮🇳 Make no mistake – this is the new Digital East…
— Anupam Mittal (@AnupamMittal) March 1, 2024
त्यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये पुढे लिहिले, “त्यांच्या खोट्या कथनातून आणि धाडसीपणावरून असे दिसून येते की त्यांना भारताबद्दल फारच कमी आदर आहे, कोणतीही चूक करू नका – ही नवीन डिजिटल ईस्ट इंडिया कंपनी आहे आणि हे # लगान थांबवले पाहिजे!”
या ॲप्सनी गुगलच्या विरोधात आवाज उठवला आणि गुगलने ते प्ले स्टोअरवरून हटवू नयेत म्हणून कोर्टातही धाव घेतली. या भारतीय ॲप डेव्हलपर्सनी यापूर्वी मद्रास उच्च न्यायालयात Google Play Store च्या बिलिंग धोरणाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती, परंतु न्यायालयाने ती याचिका फेटाळली होती.
त्यानंतर, या ॲप्सने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले, परंतु 9 फेब्रुवारी 2024 रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने हे ॲप्स प्ले स्टोअरवर जतन करण्यासाठी अंतरिम आदेश देण्यासही नकार दिला आणि पुढील सुनावणी 19 मार्चला घोषित केली.
