उद्या शिंदे-फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराची तारीख निश्चित झाली आहे. यासोबतच मंत्रिमंडळात सहभागी होण्यासाठी विशेष अट घालण्यात आली आहे. त्यानुसार स्वच्छ प्रतिमेच्या आमदारांनाच मंत्रीपद दिले जाणार आहे. यानंतर माजी मंत्री अब्दुल सत्तार याचं नाव वगळण्यात आलं असल्याचे सूत्राकडून समजते. त्याच कारण म्हणजे शिक्षक पात्रता चाचणी घोटाळ्यात सत्तार यांचे नाव समोर आले आहे. अशा स्थितीत सत्तार यांचा सरकारमध्ये समावेश होण्याची शक्यता फारच कमी आहे.
स्वच्छ प्रतिमेच्या नेत्यांना संधी
मंत्रिमंडळ विस्तारात स्वच्छ प्रतिमेच्या नेत्यांना संधी देण्याचे शिंदे आणि फडणवीस यांनी मान्य केले आहे. त्यामुळे सत्तार यांचा पत्ता कट होण्याची दाट शक्यता आहे. शिक्षक पात्रता परीक्षेतील यशस्वी पात्रांमध्ये अब्दुल सत्तार यांच्या मुली हिना आणि उज्मा यांच्या नावांचा समावेश आहे. दुसरीकडे मंत्रिमंडळ विस्तारात शिंदे गटाला फारसे महत्त्वाचे खाते दिले जात नसल्याची बातमी आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, भाजपकडे अर्थ, गृह आणि महसूल ही महत्त्वाची खाती असतील. यातून महसूल मंत्रालय मिळावे यासाठी शिंदे आग्रही आहेत. शिंदे यांनी पहिल्या टप्प्यात नऊ माजी मंत्र्यांना संधी देण्याचा निर्णय घेतला होता. बंडखोरी केल्यानंतर उद्धव सरकारच्या या नऊ मंत्र्यांनी शिंदे यांना पाठिंबा दिला. या सर्वांना पहिल्या टप्प्यात मंत्रिपद मिळावे, अशी शिंदे यांची इच्छा होती. मात्र यातील दोन ते तीन जणांची नावे कापली जाऊ शकतात, असे मानले जात आहे.
भाजपामधून कोणाला संधी मिळणार?
१) चंद्रकांत पाटील
२) सुधीर मुनगंटीवार
३) गिरीश महाजन
४) प्रवीण दरेकर
५) राधाकृष्ण विखे पाटील
६) गणेश नाईक
शिंदे गटातील संभाव्य मंत्री कोण?
१) दादा भुसे
२) उदय सामंत
३) गुलाबराव पाटील
४) शंभूराज देसाई
५) दीपक केसरकर
६) सदा सरवणकर
अपक्ष आमदार बच्चू कडू यांनाही मंत्रिमंडळात स्थान दिलं जाण्याची शक्यता आहे.
हे मंत्रिपदाचे सूत्र असेल
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सकाळी ठाण्यातील नंदनवन येथील एकनाथ शिंदे यांच्या बंगल्यावर भेट दिली. याबाबत दोघांमध्ये सुमारे तासभर चर्चा झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. यावेळी मंत्रिमंडळातील सदस्यांची नावे निश्चित करण्यावर चर्चा झाल्याचे समजते. पहिल्या टप्प्यात 15 ते 18 मंत्री शपथ घेऊ शकतात. यामध्ये भाजपचे 11 ते 12 तर शिंदे गटातील 5 ते 7 आमदारांना संधी मिळू शकते. विशेष म्हणजे महाराष्ट्रात नवीन सरकार स्थापन होऊन दीड महिना उलटूनही मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नाही. यावरून विरोधकांकडून शिंदे-फडणवीस सरकारवर सातत्याने टीका होत आहे. संबंधित विभागाचे मंत्री व मंत्र्यांची नियुक्ती न झाल्याने सर्व कामेही रखडली आहेत.
