शिवसेनेतून बंडखोरी करून भाजपसोबत सत्ता स्थापन करणारे राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर नवा पेच निर्माण झाला आहे. सरकार स्थापन होऊन जेमतेम तीन महिन्यांचा कालावधी लोटला असला तरी त्यांच्यासोबत आलेल्या आमदारांच्या नाराजीतून त्यांना जावे लागत आहे. त्यामुळे त्यांना मंत्रिमंडळाचा दुसरा विस्तार करता येणार नाही. खरे तर शिवसेनेतील बहुतांश बंडखोर आमदारांना एकनाथ शिंदे सरकारमध्ये स्वत:ला मंत्री म्हणून पाहायचे आहे आणि त्यामुळेच अडचण निर्माण झाली आहे. सध्या खरी शिवसेना आणि नकली शिवसेना असाही वाद सुरू आहे, जो सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोगासमोर प्रलंबित आहे. अशा स्थितीत मंत्रिपद न मिळाल्यास काही आमदार उद्धव ठाकरे गटासोबत जाऊ शकतात, अशी चर्चा आहे. तसे झाले तर एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी फार अवघड जाईल.
4 आमदारही गेले तर गेम प्लॅन बिघडेल.
बंडखोरी केलेले काही आमदार उद्धव ठाकरे यांच्या गटात पुन्हा गेले तर एकनाथ शिंदे गटाला पक्षांतर विरोधी कायद्याचा धोका निर्माण होणार आहे. एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेविरुद्ध बंड करून सरकार स्थापन केले तेव्हा त्यांना 40 आमदारांचा पाठिंबा मिळाला. शिवसेनेचे एकूण 54 आमदार आहेत. अशा परिस्थितीत पक्षांतर विरोधी कायदा टाळण्यासाठी किमान ३७ आवश्यक, त्यामुळे बंडखोर आमदारांपैकी 4 आमदारही वेगळे झाले तर ही संख्या 36 पेक्षा कमी होऊन पक्षांतर कायदा लागू होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. एकनाथ शिंदे यांची ही अडचण असल्याने ते आमदारांचे मन वळविण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
शिवसेनेचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोगाकडे प्रलंबित आहे
शिंदे गटाचे सदस्य म्हणाले, “सध्या हा संपूर्ण वाद सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. याशिवाय दोन्ही पक्षांची याचिकाही निवडणूक आयोगाकडे प्रलंबित आहे. मात्र अशावेळी मंत्रिमंडळ विस्तार झाला आणि मंत्रिपद न मिळालेले नेते उद्धव गटात गेले तर खऱ्या शिवसेनेवरील हक्काचा आधारच कमकुवत होईल. पहिल्या मंत्रिमंडळ विस्तारात एकनाथ शिंदे गटातील 40 पैकी केवळ 9 आमदार मंत्री झाले आहेत. अशा स्थितीत शिवसेनेविरुद्ध बंडखोरी करून त्यांना काय मिळाले याबाबत उर्वरित जनतेत असंतोष आहे. याशिवाय एकीकडे शिवसेनेशी बंडखोरी केल्यामुळे त्यांची निवडणूकीत पराभव होऊ शकते आणि दुसरीकडे त्यांना बंडखोरी करूनही मंत्रिपदाचा लाभ मिळाला नाही तर, काही आमदार घरवापसी करू शकतात.
भाजप आणि छोट्या पक्षांचेही अधिक मंत्रिपदांवर लक्ष आहे
शिंदे-फडणवीस सरकार आता जास्तीत जास्त 23 लोकांना मंत्री बनवू शकतात, एकनाथ शिंदे सोबतच्या उर्वरित सर्व 31 आमदारांना मंत्रीपदाची अपेक्षा आहे. याशिवाय भाजपलाही मोठा वाटा ठेवावा लागणार आहे. अशा स्थितीत आमदारांची कशी समजूत काढायची, त्याच बरोबर काही पक्ष आमदारांचाही डोळा मंत्रीपदावर असणार आहे, हा एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर चिंतेचा विषय आहे. किंबहुना दुसऱ्या मंत्रिमंडळ विस्ताराकडे भाजपचाही डोळा असून त्यांच्या आमदारांची संख्या अधिक आहे. अशा परिस्थितीत त्यांना आणखी मंत्रीपदे हवी आहेत.
